करिब अढाइ दशकअघि स्थापित काठमाडौँ विश्वविद्यालय (कावि)ले मुलुकको एकमात्र विश्वविद्यालय (त्रिभुवन विश्वविद्यालय–त्रिवि)को चापलाई सहज मात्र पारिदिएन स्तरीय पठनपाठनमा पनि मानक स्थापना गर्‍यो। त्यो मानकले अन्य मुलुकका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसँग नेपाली विद्यार्थीलाई कतिपय विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाइदियो। चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापनजस्ता विषयमा निश्चित तह उत्तीर्ण गरेका काविका विद्यार्थीले अहिले पनि सहजै काम पाउँछन् । यसो हुनुको मुख्य कारण काविका उत्पादन अब्बल रहनु नै हो । आजको प्रतिस्पर्धी युगमा हरेक विषयमा योग्य नहुने हो भने बिक्न मुस्किल छ । यही यथार्थ बुझेर काविले विद्यार्थीलाई काबिल बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गरेको देखिन्छ । काविको नेतृत्व (उपकुलपतिलगायत)मा दक्ष व्यक्ति पुग्नु र राजनीतिक प्रभाव तथा दबाबबाट उक्त शैक्षिक संस्थालाई मुक्त राख्न सक्नु त्यस विश्वविद्यालयको सफलताको आधार हो । काविको स्थापनाकालको टिम, तिनको लगनशीलता तथा कुशल योजना र व्यवस्थापनकै कारण उक्त विश्वविद्यालय अन्य मुलुकका विद्यार्थीका लागि पनि आकर्षणको केन्द्र बन्न सफल भएको हो ।

काविका उपकुलपति रहेका डा. रामकण्ठ माकजुको गत मंसिर २६ गते पदावधि सकियो । उनको पदावधि सकिनुअघि नै त्यहाँ उपकुलपति बन्न र बनाउन राजनीतिक दौडधुप सुरु हुन थाल्यो । अर्थात् अब काविमा पनि त्रिविमा जस्तै उच्च पदमा जान राजनीतिक दलको छाता ओढ्नैपर्ने अवस्था सृजना गरियो । उसो त संस्थापक उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मालाई हटाउन र उनीपछि अर्को उपकुलपति नियुक्ति गर्न पनि राजनीतिक चलखेल नभएको होइन । तर, त्यस बखत चलखेलले सफलता पाउन सकेन र माकजु उपकुलपति हुन सके, भलै राजनीतिक दबाबकै कारण उपकुलपति डा. शर्माले राजीनामा दिनुपरेको चर्चा अझै नसेलाएको किन नहोस् ! काविमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुमा बढी मात्रामा त्यसबाट सम्बन्धन दिइने मेडिकल कलेजका स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ । उसै पनि मेडिकल कलेज यतिखेर घोर नाफामुखी व्यवसाय बन्दै गएकाले यसमा सबै राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूको चासो बढ्न थालेको छ । २०६३ सालमा विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज तथा देवदह मेडिकल कलेजको सम्बन्धनलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला मुछिएका थिए । उनले काविको सिनेट बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राखेपछि त ठाडो राजनीति उक्त संस्थामा प्रवेश गरेको आरोप लाग्न पुग्यो । उक्त बैठकको मूल अजेन्डा नोबेल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन थियो । त्यसपछि अर्का प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि आफूनिकटका व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन । यसरी काविलाई पटकपटक राजनीतिको छाता ओढाउने प्रयास हुँदै आएको देखिन्छ । यस्तो क्रम विशेषगरी २०६२–६३को परिवर्तनपछि बढेको छ ।

अहिले काविमा उपकुलपति पद रिक्त छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण उक्त पदमा पूर्ति हुन सकिरहेको छैन । गत मंसिर १३ गते विश्वविद्यालय सभा बैठक बस्यो । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल, काविका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा, कावि बोर्ड अफ ट्रस्टी अध्यक्ष दमननाथ ढुंगानासहितको ‘उपकुलपति सर्च’ कमिटीले डा. माकजु, डा. मनप्रसाद वाग्ले र काविका पूर्वरजिस्टार डा. भद्रमान तुलाधरमध्ये एकलाई नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरे पनि मन्त्री पौडेल भने यी नाममा सहमत भएका थिएनन् । उनी सहमत नहुनुमा प्रस्तावित नाममध्ये कोही पनि उनको दलनिकट नहुनु नै मुख्य कारण रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । उनले माओवादीनिकट व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गर्न चाहेको देखिएको छ । यसले के देखाउँछ भने, काविजस्तो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै अब्बल जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको शैक्षिक संस्थामा पनि अब सरकार राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन चाहन्छ । त्यहाँ आफूनिकट उपकुलपति नियुक्त गरेर आफूले चाहेका मेडिकल कलेज वा अन्य कलेजलाई सजिलै सम्बन्धन दिलाउन चाहन्छ ! त्रिविजस्तै काविलाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले अन्योलग्रस्त बनाउने दाउपेच अहिले राजनीतिक वृत्तमा जारी छ । राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त रहन सकेकै कारण कावि आजसम्म व्यावसायिक र विद्यार्थीको रोजाइको शैक्षिक संस्था बन्न सकेको कुरा जगजाहेर छ । मुलुककै अग्रणी त्यो स्तरीय शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ । काविलाई राम्ररी बुझेका, मुलुकको समग्र शिक्षा तथा युग सुहाउँदो स्तरमा उक्त संस्थालाई डोर्‍याउने हैसियत भएका व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गरियोस्।

प्रकाशित: ६ पुस २०७३ ०३:२७ बुधबार