काठमाडौं- नुवाकोटको बन्चरे डाँडाका स्थानीयहरुले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। शहरी विकास मन्त्रीसहितको बन्चरेडाँडाको अनुगमनमा गएको टोलीसँग स्थानीयहरुले आफ्ना माग पुरा गर्न आग्रह गरेका छन्।

२ वर्षका लागि सम्झौता भएपनि १४ वर्षसम्म फोहोर फालिएको र आफुहरुसँग गरिएको सम्झौताहरु पुरा नभएको स्थानीयहरुको गुनासो छ। स्थानीय आशिष ढुंगानाले जनताको हितमा काम नगरेसम्म फोहोर फाल्न नदिने बताए। उनले व्यवस्थित तरिकाले फोहोर फाल्न र जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुराहरुको व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरे। 'हामीहरु बरु मर्न तयार छौँ तर फोहोर फाल्न दिँदैनौँ। यहाँको जनताको पनि गुनासो सुनियोस्। जनताको हितमा काम गरियोस्’, उनले भने, 'फोहोर नै फाल्न नदिने भन्ने होइन तर व्यवस्थित तरिकाले फालियोस। यहाँको जनातालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुराहरु व्यवस्थित गरियोस्। जथाभावि तरिकाले फोहोर फाल्न दिँदैनौ।’

अर्का स्थानीय कुमार तामाङले सुरुमा सरकारी पक्षबाट एक घर एक रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सुविधाहरु दिने कुरा भएपनि १४ वर्षसम्म केही नभएको गुनासो गरे। उनले ल्याण्डफिल बनाउँदा कुनै अवरोध नगर्ने तर स्थानीयका मागहरु पुरा नभएसम्म फोहोर फाल्न नदिने बताए।

स्थानीय विश्वनाथ बजगाईले स्थानीयहरुको बस्ने व्यवस्था गर्न माग गरे। स्थानीय जनताका लागि बस्ने ठाउँ उलपब्ध नभए जनप्रनिधिहरुलाई दुःख हुने उनले चेतावनी दिए। सिसडोलको हालत विग्रिदै  गएपनि समन्वय समिति नभएको र काठमाडौं महानगरले बेवास्ता गरेको बताए। जग्गा अधिग्रहण भन्दा फोहोरलाई व्यवस्थित तरिकाले फाल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।

स्थानीयले फोहोर फाल्ने ठाउँसम्म पक्कि सडक हुने तर एक किलोमिटर परको बाटो नबन्नुको कारण के भन्दै प्रश्न गरेका छन्। स्थानीय विश्वास डिसीले, 'एउटा अस्पताल नबन्नुको कारण के ? एउटा राम्रो विद्यालय नहुने कारण के ? यी सबै कुराहरुको अबको १४ वर्षमा पुरा गर्नै ग्यारेण्टी गर्न सक्नुहुन्छ’, भन्दै प्रश्न गरे।

स्थानीयहरुको गुनासो सुनेपछि शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले स्थानीयले राखेका मागहरु पुरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए। हप्तामा एकपटक भएपनि त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरी विकासका कामको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिने र स्थानीयहरुका समस्या समाधानको जिम्मेवारी लिने बताए।

बन्चरेडाँडाको ल्याण्डफिल साइडलाई आधुनिक, वैज्ञानिक ल्याण्डफिल साइड निर्माणको लागि संघीय सरकारले एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट छुटयाएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले स्थानीयको अवरोध भएपनि आगामी फागुन पहिलो साताभित्र पूर्वाधारका सबैकाम सकेर फोहोर व्यवस्थापन सुरु गर्ने दावी गरेको छ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७६ १०:४२ शुक्रबार