जुम्ला - चौध वर्षअघि तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले छाउपडी प्रथालाइ कुरीति घोषणा गर्ने निर्णय ग-यो। त्यो निर्णय प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेन्। छाउपडीका नाममा विभेद र अत्याचार हुने गरेको घटना सार्र्वजनिक हुन थाले।

समाजमा महिला हिंसाको एक कारण नै छाउपडी प्रथा हो। छाउपडी भएको बेला महिलाले राम्रो खाना पाउन सकेनन्। राम्रो ठाउँमा बस्न पाएनन्। निरन्तर कार्यबोझ बढ्यो। आराम गर्न र पोषिलो खानेकुरा खाना बाट वञ्चित रहे।  कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि यो प्रथा कायम छ।  फलस्वरुप गृहमन्त्रालयले यहि पुस ९ गते छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्न स्थानीय प्रशासनलाइ पत्र पठायो। गृहमन्त्रालयको परिपत्र कार्यन्वयन गर्न जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरकारी वकिल कार्यालयको प्रमुख,जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रहने गरी संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ।

गृहमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बृहत भेलाको आयोजना गर्यो। भेलामा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, नागरिक अगुवा, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी भए। उनीहरु सबैले प्रतिबद्धता गरे,‘ हामी छाउपडी मान्दैनौँ ’। सबैले हातको पञ्जामा रातो, निलो र हरियो रंग दलेर ब्यानरमा पाँच औँला तथा हत्केलाको छाप लगाए।  प्रतिबद्धता ब्यानरको बीच भागमा ‘हामी छाउपडी मान्दैनौँ’ भन्ने मूल नारा लेखिएको थियो।  वरपरको सेतो खाली भागमा हातको छाप लगाए। उनीहरु सबैले छोउपडी उन्मुलन महाअभियानको घोषणा गरे।  नेपाली झण्डा आकारमा मानव साङ्लोसमेत बनाए।

महाअभियान घोषणाका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले छाउपडी अपराध भएको भन्दै छुईलाई बढावा दिने जो–कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने बताइन्। छाउपडीका कारण यहाँका महिलाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको छ । शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बञ्जाडेले भनिन्,‘  जघन्य अपराधको रुपमा रहेको  छाउपडी  बार्ने र  बार्न बाध्य बनाउने सुमेत कानुनबाट उम्कन पाउँदैनन्।  सरकारले पाउने सेवा सुविधा समेत रोक्ने तयारी थालेका छौँ।

महाअभियानको शुरुवातमा छाउपडीले स्वास्थ्य अवस्थामा पर्ने असर,नेपालमा बनेका कानूनी व्यवस्था र कारवाहीको अवस्था बिषयमा जानकारी दिइएको थियो।  स्थानीय तह संग समन्वय गरेर छाउपडी बिरुद्धको महाअभियानलाइ तिब्र गतिमा अघि बढाइने भएको छ।  छाउ बार्न बाध्य पार्नेलाई वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, सहुलियत कर्जालगायत सेवा रोक्का गर्ने चेतावनी दिइन्।  महाअभियानलाई जिल्ला व्यापी बनाईनेछ।  छाउपडि उन्मुलन गरि महिलाको जीवनस्तर बदल्ने लक्ष राखिएको छ।   म महिला सिडिओ भएर मात्र होइन्,अब जुम्लालाइ नै छाउपडी मुक्त जिल्ला बनाउन आपिल गर्दछु। प्रजिअ बण्जाडेले भनिन्,‘ यो महाअभियानले यहाँका महिलालाइ छाउपडीबाट मुक्ति दिलाउनेछ। हिंसारहित समाज निर्माणमा टेवा पु-याउनेछ। ’

  छाउपडीले  महिलाको शारिरिक मात्र नभइ मनासिक समस्या पनी निम्त्याएको  छ।  कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाका डा.सर्मिला श्रेष्ठ भन्छिन्,‘ छुई प्रथाले स्वास्थ्यमा पारेको असरका वारेमा महिलालाइ सचेत बनाउन यो अभियानले निकै ठुलो मद्धत मिल्ने छ।  जतिवेला महिलालाइ अभिभावक, सरसफाई, पोषणयुक्त खाना आवश्यक हुन्छ, त्यो बेला छुई भनेर अभिभावक उम्किने, गाइवस्तु संग राख्नाले ठुलो समस्या उत्पन्न गर्छ। ’   

  मुलुकी अपराध सहिँता २०७४ लगायतका विभिन्न कानूनमा छाउपडीलाई अपराधको रूपमा हेरिएको छ।  कानुनले छाउपडी मान्ने र मान्न लगाउनेलाई नछोडने सरकारी वकिल कार्यालयका निमित्त उपन्यायधिबक्ता पुण्य प्रसाद पाठकले बताए । प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र बहादुर  चन्दले पहिलेको सति जाने प्रथा अहिलेको छाउपडी जस्तै भएको बताए। अब कुरीतिको रुपमा रहेको  छाउपडी उन्मुलन गर्न प्रहरीले कानुन अनुसार काम गर्छ, उनले भने,‘ छाउ भएको वेला छोएमा रूखको फल झर्छ र बिरामी पर्छन्,देउता रिसाउँछन् र अनिष्ट हुन्छ भन्ने भ्रम छ, छाउपडीको नाममा गोठमा बस्न देखी विभिन्न अपराध,अवहेलना भएमा, भेदभाव र अमानबीय व्यवहार भएमा प्रहरीलाई समयमै सुचना उपलब्ध गराउनुहोला। ’

अहिले जुम्लाका २६ बस्ती छाउगोठ मुक्त भइसकेका छन्।  सरकारी वकिलको कार्यालयका निमित्त उपन्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकले मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ ले छाउपडीलाई अपराध मानेको भन्दै छाउपडी मान्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए।  जुम्लामा अलग्गै छाउगोठ छैनन्। गाइगोठ नै छाउगोठ हुन्।

छाउगोठसंगै अशिक्षा र अन्धकारको गोठ पनि भत्काउने कार्य शुरु भएको घोषणा गरिएको छ। स्थानीय कलाकार सहित विद्यार्थीले कुसंस्कार उन्मुलन सम्बन्धी जनचेतना मुलक देउडागीत,नाटक, र कविता प्रस्तुत गरेका थिए। महाअभियानसँगै नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अत्य गर्ने संकल्प सहित महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवहारमा प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छाउपडी उन्मुलन समितिले जानकारी दिएको छ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७६ ०४:३३ शुक्रबार