काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजपत्रअनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारीको पदपूर्ति स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सबै मन्त्रालय, आयोग, बोर्ड, प्राधिकरण, सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै तत्काल कर्मचारी माग नगर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयको उक्त निर्देशनसँगै अब राजपत्रअनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारीको पदपूर्ति तत्काल नहुने भएको छ। राजपत्रअनंकित कर्मचारीअन्र्तगत नायब सुब्बा, खरिदार र श्रेणीविहीन कर्मचारीअन्र्तगत कार्यालय सहयोगीहरू पर्दछन्।

मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै लोकसेवा आयोगले पुस अन्तिम बुधवार गर्ने राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका पदको पदपूर्तिको विज्ञापनसमेत रोकिएको छ। अब लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार नायब सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगी पदमा अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि पदपूर्ति हुनेछैन।

मन्त्रालयले पदपूर्तिसम्बन्धी माग स्थगन गर्न भन्दै विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश र समितिहरूमा पठाएको पत्रमा कर्मचारी समायोजनपछि पदस्थापनको काम चलिरहेकाले नयाँ कर्मचारी माग गर्दा दोहोरो परी व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने भएकाले हाललाई नयाँ कर्मचारी माग नगर्न भनिएको छ। पत्रमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार संघमा समायोजन भएका कर्मचारीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यरत रहेको र उनीहरूलाई संघमा पठाउँदा स्थानीय तहको सेवा अवरुद्ध हुने भएकाले उनीहरूलाई संघमा तत्काल पदस्थापन नगरिएको र हाल स्थानीय तहको पदपूर्तिपछि उनीहरुलाई संघमै पदस्थापनको क्रम सुरु भएकाले अर्काे व्यवस्था नहुन्जेलसम्म कर्मचारी रिक्त भएपनि माग आकृती फारम नपठाउन भनिएको छ। ‘संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुमध्ये अधिकांश सहायक स्तरका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा कार्यरत रहेकामा निजहरुलाई तत्काल संघमा पदस्थापना गरि स्थानीय तहबाट हटाउँदा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह अबरुद्ध हुने भएकाले निजहरुलाई तत्काल पदस्थापन नगरी स्थानीय तहमै कार्यरत रहन निर्देशन दिएकोमा हाल स्थानीय तहको लागि पदपूर्तिको विज्ञापन भई सोबमोजिम कर्मचारी सिफारिस भई आउने क्रम सुरु भएको छ र सो कार्य सम्पन्न हुन केही थप समय लाग्छ,’ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट गरिएको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसर्थ सो कार्य सम्पन्न नहुँदै लोकसेवा आयोगमा माग पठाउँदा दोहोरो पर्न गई पछि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने र माग पठाउँदा सो पदमा पदस्थापन गर्न नमिल्ने भएकाले अर्काे व्यवस्था नभएसम्म राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन पदको पद रिक्त भएपनि हाललाई माग आकृति फारम भरी पठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु हुन अनुरोध छ।’

मन्त्रालयको निर्णयसँगै अव लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका समेत प्रभावित भएको छ। यो निर्णयसँगै पुस, माघ, फागुन र चैत महिनामा हुने रापत्रअनंकिततर्फका पदमा विज्ञापन खुल्ने छैन।

आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले मन्त्रालयको निर्णयले आयोगको वार्षिक कार्यतालिका समेत प्रभावित हुने बताए। ‘मन्त्रालयले पदपूर्तिको माग गरेपछि मात्रै हामीले विज्ञापन निकालेर पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउने हो, छनौट गरेर सिफारिस गर्ने हो,’ मैनालीले नागरिकसँग भने ‘गत बर्ष पनि मन्त्रालयले माग पठाएन हामीले कार्यतालिका अनुसार पदपूर्ति गर्न सकेनौं, पछि कार्यतालिका संशोधन गर्न भनेपछि हामीले संशोधन ग-र्याैं तर माग आएन, यसपालि पनि माग्नेले नमागेपछि हामीले विज्ञापन निकाल्ने कुरा आएन।’ उनले पदपूर्ति स्थगित गर्ने विषयमा आयोग र सरकारवीच कुनै छलफल नभएको बताए।

प्रकाशित: १८ पुस २०७६ ०३:२६ शुक्रबार