काठमाडौं- संविधान संशोधन एजेन्डामा अलगअलग मत राख्दै आएका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका विषयमा पनि फरकफरक अडान राख्दा अन्योल पैदा भएको हो। दलहरूबीच पहिला स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने कि केन्द्रीय संसद्को भन्ने विवाद देखिएको छ।

सरकारी पक्ष नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरुमा स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्ने अडानमा छन्। मधेसी मोर्चा सुरुमा प्रदेश समितिको चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा छ । त्यसपछि क्रमशः केन्द्रीय संसद् र स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्ने अडानमा मोर्चा छ। उसले चुनावमा जान संविधान संशोधन हुनुपर्ने सर्त पनि राखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पहिला केन्द्रीय संसद्को चुनावलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

पहिला केन्द्रीय संसद्को चुनाव भए संवैधानिक गतिरोध फुकाउन सहज हुने उसको तर्क छ । एमालेका अनुसार संविधानले तोकेअनुसार २०७४ माघभित्र तीनवटै तहका चुनाव हुन सक्ने सम्भावना छैन। त्यसैले केन्द्रीय संसद्को चुनाव पहिला भए संवैधानिक गतिरोध फुकाउन सकिन्छ।

 मोर्चाका नेताहरूले स्थानीय निकाय चुनाव गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सभालाई दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। स्थानीय चुनाव प्रदेश सरकारले गर्ने भएकाले केन्द्रीय सरकारले सुरुमा प्रदेश सभाको चुनाव गराउनुपर्ने मोर्चाका नेताहरू बताउँछन् । ‘सुरुमा प्रदेश सभाको चुनाव गरौं, त्यसपछि केन्द्रीय संसद्को चुनाव गरौं’, मोर्चाका नेता शरत्सिहं भण्डारीले भने, ‘तर चुनावमा जान मोर्चाले भने जस्तो गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ ।’

भण्डारीले स्थानीय निकाय चुनाव गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सभालाई दिनुपर्ने बताए । मोर्चाले स्थानीय निकायलाई प्रदेश सभा मातहत राख्नुपर्ने माग  राख्दै आएको छ । मोर्चाका नेताहरू स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने अधिकार केन्द्रीय सरकारले लिन नहुने बताउँछन ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले संविधानले तोकेको समयभित्र तीन तहको चुनाव गर्ने समय घर्कीसकेको बताए । ‘तीन तहको चुनाव गर्ने सयम गुज्रिसकेको छ । अब हामीले दुई तहको मात्र चुनाव गर्न सक्छौं’, ज्ञवालीले भने, ‘वैशाखमा पनि चुनाव नहुने डर भयो । वैशाखमा पनि चुनाव नहुने हो भने मंसिरमा एक तहको मात्र चुनाव गर्ने समय छ ।’

ज्ञवालीले सरकारले जुनसुकै चुनाव घोषणा गरे पनि स्वीकार गर्ने तर पार्टीले प्राथमिकतामा केन्द्रीय संसद्को चुनावलाई राखेको बताए ।

कांग्रेस केन्दी्रय सदस्य तथा सिँचाइमन्त्री दीपक गिरी सुरुमा स्थानीय निकाय चुनाव, त्यसपछि प्रदेश सभा चुनाव गर्ने र अन्त्यमा केन्द्रीय संसद्को चुनाव हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सुरुमा स्थानीय निकायको चुनाव गरौं, त्यसपछि प्रदेश सभाको चुनाव गरौं अनि केन्द्रीय संसद्को चुनाव गरांै’, गिरीले भने ।

राप्रपाको धारणा पनि एमालेसँग मिल्दोजुल्दो छ । राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङले सुरुमा केन्द्रीय संसद्को चुनाव भए पनि त्यसलाई पार्टीले स्वीकार्ने बताए । ‘सकेसम्म वैशाखमा स्थानीय निकायको चुनाव गरौं । वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्न नसके मंसिरमा केन्द्रीय संसद्को चुनाव गरौं’, तामाङले भने, सुरुमा केन्द्रीय संसद्को चुनाव भए पनि पार्टीले स्वीकार्छ।’

प्रकाशित: ६ पुस २०७३ ०२:३३ बुधबार