काठमाडौं – संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन यात्रा सुरु भइसकेको छ। अधिवेशन सुरु भए पनि प्रतिनिधिसभा नेतृत्वविहीन छ। सभामुख नहुँदा बैठक नै बस्न नसकेको अवस्था छ। सभामुख नपाउँदा कम्तीमा एक महिना व्यर्थै बित्ने देखिएको छ। पुस ४ गते हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो। त्यसयता प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न सकेको छैन। बैठक बस्न नसक्दा जनताको आबाजसमेत बन्द भएको छ। सभामुखका लागि उम्मेदवार छनोटमा सत्तासीन नेकपाभित्र देखिएको अन्तरद्वन्द्वले निकास पाए अर्को बैठक २७ गते बस्नेछ।

संसद् सचिवालयमा काम गर्ने महिला कर्मचारीलाई यौनदुव्यवहार गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोज १३ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। महराले बेलैमा राजीनामा दिए पनि सत्तासीन नेकपाले नयाँ उम्मेदवार छनोट गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभाले सभामुख पाउन विलम्ब भएको हो।

पुस ४ गतेपछि ११ र १६ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको थियो। ती दुवै बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरियो। १६ गतेका लागि डाकिएको बैठक १५ गते नै सूचना टाँसेर पुस २७ गतेसम्म स्थगित भएको जानकारी सचिवालयले सांसदलाई गरायो। सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाकै आग्रहमा यसरी पटकपटक बैठक सारिएको हो। बैठक नै बस्न नसकेपछि धेरैजसो सांसद आ–आफ्नो जिल्ला फर्केका छन्। हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा हेरिन्छ। सभामुख नपाएसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक विधेयकमाथिको छलफलमा प्रवेश नगर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

सभामुख नहुँदा विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको मात्र होइन संसद्ले पारित गरेका केही महत्वपूर्ण विधेयक प्रमाणित हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा छन्। संसद्ले सभामुख नहुँदा अन्य नियमित काम पनि गर्न सकेको छैन। सभामुख नहुँदा उपसभामुख पनि विवादमा परेकी छिन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणित हुन सकेका छैनन्। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयक सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्छ। यी विधेयकलाई उपसभामुखले प्रमाणित गर्न खोजे पनि विरोध भएपछि उनले प्रमाणित गरेकी छैनन्। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सभामुख नहुँदा विधेयक प्रमाण्ीाकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन नसकेको बताए। संविधानको धारा ११३ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसद्लाई नियमित काम दिन सभामुखको आवश्यकता परेको छ। प्रतिनिधिसभामा मात्रै २९ विधेयक छन्। संसदीय समितिका अध्ययन भ्रमण स्वीकृित, दुई समितिबीच भएको ‘ओभरल्याप’ का विषयमा निर्णय दिने कार्य, सांसद र महासचिवको विदेश भ्रमण स्वीकृतिलगायत काम प्रभावित भएका छन्। संसदीय समितिको क्षेत्र भ्रमण बजेट सभामुखले स्वीकृत गर्नुपर्छ। केही समितिका सभापतिले यस्तो भ्रमण बजेट उपसभामुखले स्वीकृत गर्न मिल्ने तर्क गर्दै स्वीकृत गरिदिन आग्रह गरे पनि संसद् सचिवालयले सहमति दिन सकेन। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १७५ मा समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र समितिको कार्य सम्पादन सिलसिलामा सदस्यले सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्ने छन् भन्ने उल्लेख छ। उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले सभामुख नहुँदाको फाइदा उठाउँदै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरिन्। उनले अनधिकृत काम गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको छ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७६ ०१:२९ शुक्रबार