काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्तापछि दलहरूबीच बढेको ध्रुवीकरण अन्त्य गर्न निर्वाचनमा जानुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले सुझाव दिएका छन्।

निर्वाचन मिति घोषणा या संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमध्ये कसलाई प्राथमिकता दिँदा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन्छ भन्ने अन्योल भइरहेका बेला निर्वाचन नै देश र जनताका लागि आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

‘काठमाडौं स्कुल अफ ल’ का डिन विपीन अधिकारी अहिलेको गतिरोध फुकाउने उपयुक्त बाटो चुनाव मात्र रहेको ठान्छन् । ‘दलहरूबीच गतिरोध फुकाउँदा कसैले हार र कसैले जितका रूपमा नलिने हो भने दलहरू आआफ्ना एजेन्डा लिएर चुनावमा जानुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘दलहरूका एजेन्डामा जनताले जसलाई साथ दिन्छन् त्यही दलले संविधानको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’ राजनीतिक गतिरोध फुकाउने सबभन्दा सजिलो माध्यम निर्वाचन भएको र त्यसले नै जनतालाई सशक्त बनाउने उनको भनाइ छ ।

पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य पनि संविधान संशोधनका लागि समय खर्च नगरी निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने बताउँछन् । कतिपय राजनीतिक दलले संविधान संशोधनबिना निर्वाचन हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका बेला आचार्य भने संविधानअनुसार यो संसद्ले संशोधन गर्ने हैसियत नराख्ने तर्क गर्छन् ।

‘संविधान लागू भइसकेकाले प्रदेश सीमांकन हेरफेर गर्दा प्रदेशको स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेशको सहमतिबिना अहिलेको संसद्ले संविधान संशोधन गर्दा कानुनविपरीत हुन्छ ।’ संशोधन प्रस्तावले दलसँग सहमति जुटाउनुको साटो झन् अप्ठेरो स्थिति सिर्जना गर्ने भएकाले संशोधन झमेलामा नपर्न दलका नेतालाई उनको सुझाव छ ।

सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र भने संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसवादी दललाई मनाउन संविधान संशोधन आवश्यक ठान्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत संसद्का दुई सय सदस्य  संशोधनको औचित्य नभएको दाबी गरिरहेका छन् ।

संशोधनको विरोधमा एमालेले अवरोध गरेका कारण मंसिर १४ देखि संसद्को बैठक बस्न सकिरहेको छैन। बैठक बस्न नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव, निर्वाचन कानुनलगायतमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल यतिखेर निर्वाचन या संविधान संशोधन प्रस्तावमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विवाद गर्नुभन्दा पनि जेमा सहमति जुट्छ, त्यही गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले देशको मुख्य प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन हो,’ पोखरेलले भने, ‘निर्वाचनमा जाँदा या संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउँदा कसरी सहमति जुट्छ, त्यहीँ गर्नुपर्छ ।’ निर्वाचन गर्ने हो भने पनि केका लागि गर्ने भन्नेबारे दल प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । पोखरेलले भने, ‘सन् २००८ को चुनाव गराउनुको उद्देश्य द्वन्द्व व्यवस्थापन थियो । त्यसैले अहिले पनि चुनाव गर्ने हो भने केका लागि प्रस्ट हुनुपर्छ ।’

चुनावले मात्र निकास निस्कन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मूल समस्या राजनीतिक दलले स्वीकार गर्न नसक्दा गतिरोध लम्बिएको हो । ‘संविधान जारी गर्ने बेला आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने भनिएको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसको अर्थ संविधानमा समस्या आउन सक्छ भन्ने सबैलाई लागेरै हो तर अहिले दलहरूले त्यसलाई बिर्से ।’

संविधान जसका लागि बनेको हो, त्यसले स्वामित्व लिन सकेको छैन भन्ने विषय सबैलाई थाहा भइसकेको उनको भनाइ छ ।

मधेस मामलाका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्न छुट्टाछुट्टै एजेन्डामा नलागी प्याकेजमै सहमति जुटाउनुपर्ने ठान्छन् । ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग, निर्वाचन र आगामी सरकार गठनबारे दलहरूबीच प्याकेजमा सहमति हुन सके अहिलेको गतिरोध अन्त्य हुन्छ,’ साहले भने ।

प्याकेजमा सहमति गर्न भने परिस्थिति अझै परिपक्व नभएको उनको भनाइ छ । साहले भने, ‘एमालेले अझै एक/दुई महिना आन्दोलन गर्नुपर्छ । संसद् अवरोध गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र परिस्थिति परिपक्व हुन्छ।’

विगतमा मधेसीले लामो आन्दोलन गर्दा कुनै उपलब्धि हुँदोरहेन्छ भन्ने बुझेझै एमालेले पनि एक÷दुई महिना आन्दोलन गरेपछि केही हुँदोरहेन्छ भनेर बुझ्ने साहले बताए।

प्रकाशित: ६ पुस २०७३ ०१:१६ बुधबार