गृह मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छाउपडी प्रथा नियन्त्रण गर्न भन्दै परिपत्र गरेको छ। जसमा महिनावारी भएका महिलालाई छाउगोठमा राख्ने परिवारका सदस्यलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा तथा अन्य सुविधा रोक्न र छाउ बार्न बाध्य पार्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छाउपडी नियन्त्रण समिति गठन गरी छाउपडी प्रथा हटाउन नमान्नेलाई राज्यले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका भत्ता तथा सुविधा रोक्न परिपत्रमा भनिएको छ। फौजदारी अपराध संहिता २०६४ अनुसार छाउपडी प्रथा अपराध भएकाले यस्तो प्रचलन अन्त्यका लागि स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी जनचेतना जगाउन पनि गृहले जिल्ला उल्लिखित प्रदेशका जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।

गत मंसिर १५ गते अछामको साँफेबगर–३, सिद्धेश्वरकी २१ वर्षिया पार्वती बुढाको छाउगोठमा बसेका बेला मृत्यु भएपछि गृह मन्त्रालयको कडा निर्देशनमा प्रहरीको नेतृत्वमा अहिले अछाममा धमाधम छाउगोठ भत्काउन थालिएको छ। एक सातामै त्यहाँ ५ सय ४५ छाउगोठ भत्काइएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। जनचेतनासँगै छाउगोठ भत्काउने अभियान अघि बढाउने र अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्ने तथा सरकारी सेवा–सुविधा रोक्ने भनेपछि कानुन लाग्छ भनेर स्थानीय डराएका छन्। त्यसैले मनबाट छाउ नहटे पनि छाउगोठ हटाउन भने उनीहरूले साथ दिइरहेका छन्।

छाउपडी प्रथाका कारण महिलाले भोगिरहेका पीडाले सरकारलाई छोएको छ। यसलाई उन्मूलन गर्नैपर्ने कुप्रथाका रूपमा सरकारले लिएको छ।

महिनावारीसम्बन्धी गलत धारणाले जन्माएको छाउपडी प्रथाविरुद्ध केही समययता सडकदेखि संसद्सम्म तीव्र विरोध भइरहेको छ। छाउपडी प्रथा हटाउनका लागि कडा कानुन बनाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमै  सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यसपछि सरकारले २०६४ मा छाउपडी निर्देशिका जारी गरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा छाउपडीविरुद्ध अभियान थालनी ग¥यो। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले छाउपडी प्रथालाई दण्डनीय मानी छाउपडीमा राख्ने वा दबाब दिनेलाई ३ महिना कैद वा ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।

यो कानुनसँगै समाज बदल्न भन्दै धमाधम छाउगोठ भत्काइए पनि महिनावारी भएका महिला छाउगोठमै बस्ने र मर्ने क्रम भने रोकिएन। एक्काइसौं शताब्दीमा पनि पुरातन मान्यताका आधारमा महिनावारीजस्तो प्राकृतिक प्रक्रियालाई पनि पाप र अशुद्धताको संज्ञा दिएर महिलालाई अवहेलना गर्ने यो अमानवीय प्रथाविरुद्ध अब नयाँ पुस्ता उत्रनुपर्छ। सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि राज्यले बाध्यकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। छाउपडी रोक्न गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन यस्तै एउटा बाध्यकारी उपाय हो।   

हाल अछाम, जुम्ला, जाजरकोटलगायत जिल्लामा व्याप्त सामाजिक कुरीति एवं अन्धविश्वासको अवशेष छाउपडी प्रथालगायत विभिन्न प्रकारका महिला हिंसाविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सम्बन्धित समुदाय र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सहकार्यमा छाउगोठ नष्ट गर्ने अभियान चलिरहेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा छाउपडी प्रथा उन्मूलन तथा जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो। एकै प्रयास, उपाय र जागरणबाट शताब्दीऔं पुरानो परम्परा÷संस्कृति बनिसकेको(अन्ध)विश्वास र धर्मसँग जोडिएको मनोविज्ञान मेटिँदैन। यो (छाउपडी) समुदायको समस्या, राज्यको इज्जत र विदेशीको चासोको विषय भएकाले यसको समाधानका लागि राष्ट्रिय पहल नै आवश्यक हुन्छ। ती क्षेत्रका अगुवा र जनप्रतिनिधिको क्रियाशीलता र परिवारको सचेतना बढेमा यस्ता कुप्रथा निर्मूल पार्न नसकिने होइन।

हाल छाउपडीविरुद्ध जुम्लामा पनि सशक्त अभियान अघि बढेको छ। स्थानीय तह र सामाजिक संघ÷संस्थाको संयुक्त पहलमा त्यस जिल्लाका २६ गाउँबस्तीलाई छाउगोठमुक्त घोषणा गरिएको छ। महिनावारीका बेला घरभन्दा पर भिन्दै छाउगोठमा एक्लै बस्ने चलन अब मानसिक रूपमै भत्कन÷भत्काउन जरुरी छ। जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला प्रहरी प्रमुख सम्मिलित छाउपडी उन्मूलन समन्वय समिति गठन गरिएको छ। जुन समितिले छाउगोठमा जान बाध्य पार्ने व्यक्ति÷परिवारको निगरानी गरी दोषीलाई कारबाही गर्नेसम्मका काम गरिरहेको छ। छाउपडीविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न त्यहाँका बासिन्दाले छातीमा हात राखेर आइन्दा छाउगोठमा बस्न दबाब नदिने र महिलाले बस्न पनि नजाने प्रतिबद्धता जनाउनुले गृह मन्त्रालयको निर्देशनले छाउविरुद्ध छलाङ मारेको प्रस्ट हुन्छ। आफ्नै कार्यकालमा आफ्ना क्षेत्र छाउमुक्त बनाउने उद्देश्यसाथ केही जनप्रतिनिधि जुट्दा छाउप्रतिको मानसिकता परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ। 

एक्काइसौं शताब्दीमा पनि महिनावारीजस्तो प्राकृतिक प्रक्रियालाई पनि पाप र अशुद्धताको संज्ञा दिएर महिलालाई अवहेलना गर्ने यो अमानवीय प्रथाविरुद्ध अब नयाँ पुस्ता उत्रनुपर्छ। राज्यले पनि बाध्यकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। छाउपडी रोक्न गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन यस्तै एउटा बाध्यकारी उपाय हो।                                                   

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा छाउपडीका कारण महिलाले भोगिरहेका पीडाले सरकारलाई छोएको छ। यसलाई उन्मूलन गर्नैपर्ने कुप्रथाका रूपमा सरकारले लिएको छ।  छाउगोठमा रहँदा निस्सासिएर तथा सर्पले डसेर महिलाको मृत्यु भएका घटनाले सुदूरपश्चिम क्षेत्र मात्र होइन, देशकै बदनाम भएको छ। यस्ता घटनाप्रति विदेशीको समेत चासो बढेको छ। मानव अधिकार आयोगको तथ्यांकअनुसार २०६४ देखि २०७४ सालसम्म छाउगोठमा बसेकै कारण १२ महिलाको मृत्यु भएको छ। डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरालगायत जिल्लामा महिनावारी बार्न बनाइएका छुट्टै गोठ घरभन्दा टाढा एकान्त स्थानमा साँघुरा र असुरक्षित हुन्छन्।

देउता रिसाउँछन् भन्ने भयले महिनावारी भएका महिला घरमा नबसी ५ दिनसम्म छाउगोठमा बस्ने गर्छन्। जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले नै छाउ बार्ने गरेका कारणसमेत यसको अन्त्यका लागि ठूलै प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। छाउगोठमा मृत्यु भएको कुरा लुकाउन अछामकी १८ वर्षीया पार्वती बुढाको हतारहतार दाहसंस्कार गरे पनि त्यो घटना सञ्चारमाध्यमबाट खुलासा भएको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय सरकारले नै त्यहाँको प्रहरी प्रशासनलाई गाडेको उनको शव निकालेर पोस्टमार्टम गराउन लगाएको थियो। यो छाउपडीविरुद्ध छलाङ नै हो। महिनावारी हँुदा छुनै नहुने र घरमा बस्नै नहुने भन्दै गोठ, ओडार र झाडीतिर दौडिनुपर्ने कस्तो कुसंस्कार ? प्रथा÷परम्परा बचाउने नाममा महिलाले कहिलेसम्म मरिरहनुपर्ने हो ?

छाउपडीविरुद्धको कानुन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहबाट नियमित अनुगमन र नियमन गर्न जरुरी छ। सामाजिक कार्यकर्ता र सरकारी निकायहरूले प्रभावकारी रणनीति अघि बढाउन आवश्यक छ। पुरुषप्रधान सामाजिक संरचनाले छाउपडीलगायत अन्य थुप्रै कुप्रथा थोपरेर लैंगिक भेदभाव र हिंसा गरिरहेको छ। अन्धविश्वास अन्त्य तथा सांस्कृतिक सुाधारका लागि कानुनी अग्रसरतासँगै सचेतना र समृद्धि पनि महŒवपूर्ण पाटो हो। महिला शिक्षित र आत्मनिर्भर बने कुसंस्कारविरुद्ध उनीहरू आफैं अस्त्र बनेर उत्रिन सक्छन्। छाउपडीविरुद्ध सक्रिय स्थानीय महिला, पत्रकार, समाजसेवी, अभियन्ता तथा परिवारका सदस्यलाई सरकारले सम्मान तथा पुरस्कार दिने कार्यक्रम पनि यस प्रथा अन्त्यमा महŒवपूर्ण कदम हुन सक्छ।           

प्रकाशित: १७ पुस २०७६ ०३:०० बिहीबार