पोखरा – चिडियाखानाको अवधारणाअनुरूप स्थापित वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र यतिबेला विवादमा परेको छ। आन्तरिक विवादमा रुमलिएपछि सबै काम पूर्ण रूपमा ठप्प छन्। विवादकै कारण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत बन्न सकेको छैन। प्रतिवेदन नबन्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने चार करोड रूपैयाँ बजेटसमेत निकासा हुन सकेको छैन। विवाद अहिले उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। विवादकै कारण केन्द्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छैन।

पोखरा युनाइटेड क्लबको अवधारणाअनुसार लेखनाथको पचभैयामा चार वर्षअघि चिडियाखाना निर्माण सुरु गरिएको थियो। क्लबले मात्रै ५५ लाख रूपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। चारवटा सामुदायिक वनको स्वामित्वमा रहेको १ सय ३५ हेक्टर क्षेत्रफललाई समेट्दै चिडियाखानाको अवधारणासहित काम अघि बढाइको थियो। अहिले वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र बनाइएको छ। सो केन्द्रका लागि आवश्यक केज निर्माणसहित अन्य थप पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ। निर्माणका लागि डिपिआर बनेको छैन।

बजेटका लागि योजना डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले पेस नगरिदिएको गुनासो पोखरा जुओलोजिकल पार्कका पदाधिकारीको छ। वन कार्यालयले उच्च अदालतमा परेको मुद्दाले सबै ठप्प भएको तर्क गरेको छ। विवाद नसुल्झिएसम्म समस्या समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन। ‘डिभिजन वन कार्यालयले बजेटका लागि योजना पेस नगर्दा बजेट निकासा हुन सकेको छैन। बजेट निकासा नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको छ,’ सो पार्कका महासचिव एवं स्थानीय पर्यटन व्यवसायी दामोदरभक्त थापाले भने, ‘दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाई वन्यजन्तु राख्ने खोर फराकिलो र व्यवस्थित बनाउने योजना थियो।’

पोखरा–३०, ३१ र ३२ वडामा पर्ने पचभैया, चापापानी, चिसाकुना र चैनपुर सामुदायिक वन हुन्। नयाँ वन समिति बन्न सकेको छैन। वन समितिमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज एकातिर उठेको छ भने अर्कातिर वनकै समितिका पदाधिकारीसहित २३ सदस्यीय टोली रहने गरी पोखरा जुओलोजिकल पार्क संस्था दर्ता गरिएको छ। रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सो कम्पनी दर्ता गरेसँगै आन्तरिक विवाद सुरु भएको थियो। महासचिव थापाका अनुसार पचभैया सामुदायिक वनको नयाँ समिति बनाइए पनि वन कार्यालयले आधिकारिक मानेन। त्यसपछि फेरि बैठक बोलाई समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई आधिकारिकता नदिँदा समस्या हुन पुगेको उनको ठहर छ।

डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका जिल्ला वन अधिकृत रामकुमार श्रेष्ठ कम्पनी दर्ताले नै समस्या सृजना गरेको तर्क गर्छन्। ‘संस्थापन पक्षले बैठक राखे। अध्यक्ष चयन गरे। साधारणसभामा उपस्थिति नै त्रुटिपूर्ण देखियो। गलत हस्ताक्षर पाइयो। समिति आधिकारिक हुनै सकेन,’ उनले भने, ‘त्रुटिपूर्ण संख्या गन्दा पनि बहुमत पुगेन।’ उनका अनुसार टेन्डर प्रक्रिया गर्ने योजना रहेको र केही टेन्डर प्रक्रिया र केही उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न सकिनेछ। उनले बजेटका लागि रोकावट नै नभएको तर्क गरे। आन्तरिक विवाद सुल्झिएपछि डिपिआर बनाई काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारको बजेट निकासा भए मृगको इनक्लोजर, वन्यजन्तुका लागि पानी ट्यांकी निर्माण, बाँदरको इनक्लोजर, विभिन्न इनक्लोजरसम्म पुग्ने गोरेटो बाटोलगायत पूर्वाधार तयार गरिनेछ। केही पूर्वाधार तयार भइसकेका छन्। उद्धार केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए पोखरामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै पर्यटकको बसाइ लम्बिने विश्वास छ।

प्रकाशित: १७ पुस २०७६ ०२:५५ बिहीबार