फलेवास (पर्वत)-  डेढ दशकदेखि व्यावसायिक रुपमा गाई पाल्दै आएका कटुवाचौपारीका रामचन्द्र लामिछानेले पहिलोपटक गाईले सुत्केरी भत्ता पाउने खबर पाए। आवश्यक कागजात पुर्‍याएर जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि तुरुन्तै उनले पैसा पाए।
“पहिलोपटक पाँचवटा सुत्केरी गाईको स्याहारका लागि भत्ता रु दुई हजार ५०० का दरले भत्ता पाएका उनले भने– “अहिलेसम्म यस्तो सुनेकै थिइनँ । खुसी लागेको छ । त्यो पैसाले गाईको स्याहारमा लगानी गरेँ।”

विसं २०७२ को जिल्ला परिषद्ले गाईभैँसीपालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रत्येक गाईभैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

जिल्लाको निर्णयलाई प्रशंसनीय भन्दै पशुसेवा निर्देशनालयले यो वर्ष एकसय पशुका लागि प्रतिपशु रु दुई हजार ५००का दरले सुत्केरी भत्ता दिन बजेट पठाएको छ । “हाम्रो निर्णयलाई विभागले राम्रो रेस्पोन्स गरेर यो वर्ष परीक्षणका रुपमा केही पैसा पठाएको छ”, पशु चिकित्सक विमलप्रसाद शर्माले भने – “यसबाट किसान निकै उत्साहित भएका छन् ।” सय पशुको कोटामा दोब्बर बढीको निवेदन परेपनि विभागको परिपत्रअनुसार पहिला आउनेलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए। सुत्केरी खर्च दाबी गर्नका लागि दर्ता गरिएको पशु फार्म, सहकारीमार्फत दूध बिक्री गरेको प्रमाण र बिमा अनिवार्य गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

जिल्लामा पशुपालक किसान कम हुँदै जाने जन्मिनेबित्तिकैका पाडाबाच्छा नपाल्नेजस्ता समस्या निराकरणका लागि गतवर्षदेखि ‘सुत्केरी भत्ता’ दिने निर्णय जिल्ला परिषद्ले गरेको थियो ।

यो सुरुवात मात्रै हो । अर्को वर्ष केन्द्रको कोटा पक्कै थपिन्छ” – वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत सुधीर थापाले भने। गाईभैँसी ब्याउनेबित्तिकै पौष्टिक आहार दिन सके छिटो बाली लाग्ने र किसानलाई पाडाबाच्छा हुर्काउन प्रोत्साहन मिल्ने भएकाले यो योजना निरन्तर लागू गर्न सके पाँच वर्षभित्र जिल्ला पशुपालनमा आत्मनिर्भर गराउन सकिने अधिकृत थापाले उल्लेख गरे।

पशुपालक किसानले यो योजना आकर्षक भएकाले सीमित कोटा निर्धारण गर्दा न्यायोचित नहुने बताएका छन् । “कसैले पाउने कसैले नपाउने गर्दा अन्याय हुन्छ”, कटुवाचौपारीका गोपी शर्मा लामिछानेले भने – “निवेदन परेका सबैलाई निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरेर रकम दिए सबैलाई प्रोत्साहन हुन्छ।”
सुत्केरी भत्ता पाइने भएपछि सदरमुकामस्थित सहकारीमा सिफारिस बनाउनेको पनि भीड बढेको छ। सहकारीमा आबद्ध नभएका व्यक्ति पनि भत्ता पाइने भन्दै सिफारिस बनाउन आएको सहकारी सञ्चालकको भनाइ छ । “सहकारीमार्फत कारोबार गर्नुस्भन्दा वास्ता गर्दैनन। ” ग्रामीण कृषि सहकारीका अध्यक्ष राजु शर्माले भने – “अनुदान पाउने भएपछि सिफारिस माग्न धेरै आए।” सहकारीले मापदण्ड पुगेका किसानका लागि मात्रै सिफारिस गरेको उनले बताए। रासस

प्रकाशित: ५ पुस २०७३ १०:२४ मंगलबार