मुलुकमा पुनः एकपटक पुँजीगत बजेट खर्च भएन भनेर हल्लाखल्ला मच्चिएको छ। यो नियमित आकस्मिकता हो। २००८ सालमा सुवर्णशमशेरले बजेट जारी गरेउप्रान्त नेपालमा पुँजीगत बजेट खर्चको प्रवृत्ति प्रायः सबै आर्थिक वर्षमा समान छ। पहिलो ६ महिनामा १० देखि २० प्रतिशत जति खर्च हुने, दोस्रो चौमासिक अवधिमा करिब ३० प्रतिशत खर्च हुने र असारसम्ममा अर्को ३० प्रतिशत खर्च भई कुल लक्ष्यको अधिकतम् ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुने कुरा सबैलाई जगजाहेर छ। तथापिपहिलो अर्धवार्षिक अवधि पूरा हुने संघारमा आइपुग्दा पनि खर्च कम भएपछि समाचार बन्ने नै भयो।

अर्थशास्त्री विद्वान्हरूका तर्साउनेखालका कोट आउने नै भए। जसले पुँजीगत खर्च भएन भनेर ‘लौ बित्यो’ भन्नुभएको छ, उहाँ स्वयं नै अर्थमन्त्री भए पनि हालकै कार्यशैलीले पुँजीगत बजेट खर्च हुन सक्तैन। यसो भनेर सरकारले ‘क्या गजब गर्‍यो’ भन्न खोजिएको होइन। पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। तर पोहोर, परार, झन् परारको खर्चको प्रवृत्ति पनि यस्तै थियो। आगामी वर्षमा पनि खर्चको प्रबृत्ति यस्तै रहनेछ भनी यथार्थता अनुभवका आधारमा बताइदिएको मात्रै हो।

                पहिलो कुरा, नेपालमा प्राजेक्ट बैंंकको अवधारणा नै लागु हुन सकेन। अर्थ मन्त्रालयलाई सबै मन्त्रालयले अबको ५–७ वर्षको वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने योजना यी हुन् भनी सूची दिएकै छैनन्। अर्थ मन्त्रालयसँग पनि यस्तो सूची तयार गर्ने छुट्टै जनशक्ति छैन वा तोकिएको जिम्मेवार पदाधिकारी छैनन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब ७–८ सय पृष्ठको आवधिक योजना तर्जुमा गर्छ तर ‘टु दि प्वाइन्ट’ को योजनाको सूची बनाउँदैन। नेपालमा हाल नीति प्रतिष्ठान (थिङ्क ट्यांक) पनि क्रियाशील छ। यसलाई पनि प्रोजेक्ट बैंकको काम गर्ने म्यान्डेट छैन।

खेतमा पाकेको धान हेरेर छिटै भात पकाएर ल्याउ भन्दा मान्छेलाई जति समय लाग्छ, नेपालमा बार्षिक बजेटमा परेका योजना सम्पन्न गर्न पनि उति नै बढी समय लाग्ने गरेको यथार्थता नबुझी बुर्लुक्क उफ्रिएर केही हुनेवाला छैन।

प्रत्येक मन्त्रालयले बिजनेस प्लान बनाउने भनिएको थियो। केहीसँग छ, केहीसँग छैन। केही वर्षपूर्वका ३१ ओटा मन्त्रालय हाल २२ मा खुम्चिँदा कुन काम कता परे, लथालिङ्ग, भताभुङ्ग भएको छ। मन्त्रालयको ‘थिर मानिस’ भनेको सचिव हुनुपर्ने हो। उनी स्थायी सरकारका मन्त्रालयका हाकिम हुन् तर उनी नै सरुवा आतंकका कारण सर्वाधिक अस्थिर छन्। पुरुषप्रधान प्रशासनमा ‘जुङ्गा चलेपछि कुरा बुझ्ने’ प्रचलन अझै हटेको छैन। यसर्थ हालका राष्ट्रिय राजनीतिक दल नेकपा, नेका, राजपा, फोरमलगायतको न्यूनतम् सहमतिबाट योजनाको सूची तयार गरी सोही आधारमा वार्षिक बजेट तयार गर्न सकेमात्रै समयमै पुँजीगत खर्च हुनेछ।

                दोस्रो कुरा, वर्तमान कानुनमै खरिद योजना तर्जुमा गरी बजेट प्रस्तावित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसो गर्ने गरिएको छैन। खरिद योजना तर्जुमा गर्दा प्रस्तावित÷संभावित योजनाको पूर्वसंभाव्यता अध्ययन, संभाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको हुन्छ। यी सबै प्रारम्भिक काम भएर वार्षिक बजेटमा योजना पर्नु भनेको ‘रेडी टु इम्प्लिमेन्टेसन’ भन्ने बुझिन्छ। भात छिटो पाक्न पहिल्यै धान कुटेर चामल बनाउनुपर्छ। सो चामल समयमै केलाएर बियाँ र कनिका तथा ढुटो फाल्नुपर्छ। भात पकाउनुपूर्व चामल भिजाएर राखेमा छिटो पाक्छ, भात नरम पनि हुन्छ। खेतमा पाकेको धान हेरेर छिटै भात पकाएर ल्याउ भन्दा मान्छेलाई जति समय लाग्छ, नेपालमा बार्षिक बजेटमा परेका योजना सम्पन्न गर्न पनि उति नै बढी समय लाग्ने गरेको यथार्थता नबुझी बुर्लुक्क उफ्रिएर केही हुनेवाला छैन।

                तेस्रो कुरा, हामीले ‘अर्ली बजेट’ ल्याएमा पुँजीगत खर्च हुने सोच्यो, यो ठीक कुरा हो। जसअनुसार संघ सरकारको बजेट जेठ १५ का दिन संसद्मा पेश हुन थालेको छ। यस्तो बजेट असारपूर्व नै पारितसमेत भएको छ। यसबाट पूरै १२ महिना र ३६५ दिन खर्च गर्न सकिने परिस्थिति निर्माण भएको छ। यो निकै सकारात्मक पक्ष हो। यसैगरी प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गते र स्थानीय सरकारको बजेट असार १० गतेभित्र पेश भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यी दुई तहका सरकारको बजेट पनि असारभित्रै पारित भइसकेको अनुभवले देखाएको छ। केही पालिका अपवादस्वरूप समयमा बजेट जारी गर्न र पारित गर्न अक्षम सावित भएका छन्। ती पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लाज मान्नुपर्ने हो। सबै कुरामा लाज पचाउन मिल्दैन।

यो पंक्तिकारले पनि कुरा बुझेकै छ। कतै पालिकामा नेकपा र नेकाको विवाद छ। कतै मेयर र उपमेयरको जुँगाको लडाइँ छ। कतै वडाध्यक्षहरू पालिकामा ताल्चा लगाउन जुर्मुराएका छन्। यी सबै जे÷जे कारण भएपनि असार १० गतेभित्र बजेट जारी नगर्ने छूट कुनै पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई छैन। नैतिकता भएकै मुलुक भएको भए, अक्षमले गर्न सक्नेलाई मैदान खाली गरिदिनुपर्ने हो। मूलकुरो, हामीले संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च भएन भनेर टिप्पणी गरिरहँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको हविगत पनि औसत भन्दा माथि नभएको बुझ्न ढिला गर्नुहुँदैन। यसर्थ यी तीनै तहका सरकारमा पुँजीगत बजेट समयमै खर्च हुनेतर्फ हामी जागरुक हुनुपर्छ।

                चौथो कुरा, तीन तहकै सरकारका चर्काचर्की, हात हालाहाल, मुख छोडाछोड, बजेट तानातान गरेर बजेट वक्तव्य जारी हुने, त्यसपछि सबैजना काम सम्पन्न भएको सम्झी सुत्ने प्रचलनले हामीलाई ‘मार खाए हिन्दुस्तान’ को उखानचरितार्थ पार्ने गरेको छ। यथार्थमा यसरी लडेर ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा पो हात हालाहालसम्म पुग्नुपर्ने हो। जनता पनि कागजमा बजेट परेको देखेपछि नेतासँग खुसी हुने गरेका छन्। यथार्थमा योजना सम्पन्न भएपछि जनता खुसी हुने बानी विकास गर्नुपर्छ। योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त्यसको कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। भविष्यमा यस्तो कार्ययोजना प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र नगर÷गाउँ सभामा बजेट वक्तव्यसँगै टेबुल गर्नुपर्ने कानुन जारी गर्न जरुरी ठान्छु।

यस्तो कार्ययोजनामा बजेट वक्तव्यको प्रत्येक बुँदाअनुसार के÷के काम गर्ने, कति अवधिमा कुन काम सम्पन्न गर्ने, कुन कामका लागि कुन पदाधिकारी जिम्मेवार हुने, जिम्मेवारी पूरा गरेमा के पुरस्कार पाउने र नगरेमा के दण्ड हुने, काम सम्पन्न भएको सूचकांक के हुने, कुन कुन निकाय र पदाधिकारी सहयोगी निकाय हुने, सोको अनुगमन कसले गर्ने र देखिएका समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र के हो भन्ने खुलेको मेट्रिक्स तयार गरी काम गर्नुपर्छ। वार्षिक बजेटमा परेको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ‘मर या गर’ (डु अर डाइ) को सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सुझाउन चाहन्छु।

                पाँचौँ कुरा, नेपालको बजेटमा पुँजीगत बजेटको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा पूरै वा आंशिक दातृ निकायको योगदानमा प्रस्तावित हुने गरेको छ। दाताले बजेटरी सपोर्ट नदिन थालेको धेरै भयो। सबै सहयोग आयोजना आबद्ध हुने गरेको छ। प्रत्येक आयोजना सञ्चालनपूर्व दाताको पनि कुरा सुन्नुपर्ने, सर्तहरू मान्नुपर्ने, अंग्रेजीमा कागजात तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यसमा नेपालका नेता र कर्मचारी अभ्यस्त भइसकेका छैनन्। मन्त्रीले मन्त्रीलाई छिनका छिन समय मिलाएर भेट्न सक्छन् भने दातासँग भेट्न एक महिना पहिलाको अप्वाइन्टमेन्ट मिलाउनुको तुक छैन। तिनलाई पनि छिनका छिन भेट्न नसकिने होइन।

दाताका सर्त सामान्य छन्, हामीले असाधारण हो भनी अर्थ लगाउँछौँ। यथार्थमा नेपाली स्रोतको बजेट खर्च गर्दाका सर्तझैँ दाताका बजेट खर्चका सर्त छन्। अर्कोकुरा, दाताका प्रतिनिधि निकै विद्वान् होलान म कमजोर छु भन्ने लघुताभासबाट बाहिर निस्किनै पर्छ। हाकाहाकी भन्नुपर्दा दाताका नेपालमा आउने प्रतिनिधि पनि एक प्रकारले दुर्गम मुलुकमा खटिएका र संगठनले सोही श्रेणीमा मूल्याकंन गरेका हुन्छन्। अपवादस्वरूप कोही उत्कृष्ट पनि हुन्छन्। तथापि हामी पनि जननिर्वाचित मन्त्री, लोक सेवा पास गरेका सचिव हौं, निकृष्ट छैनौँ भन्ने आत्मबलका साथ दाताको रकम सकारात्मक अर्थमा च्यापचुप पारेर खर्च गर्नुपर्छ।

                छैटौँ कुरा, हामीसँग आयोजनागत काम गर्ने प्रचलन छैन। आयोजनाको साइट अफिस खोल्दैनौँ। कैयौँ मन्त्रालयमा त सहसचिवहरू नै ४–५ वटा आयोजनाको प्रमुखसमेत हुने गरेका छन्। कैयौँ योजना स्वयं महानिर्देशकले नै सञ्चालन गरेका छन्। यो पूर्णतः गलत अभ्यास हो। प्रत्येक कामका लागि छुट्टै जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्छ। होटलमा भित्र किचेनमा काम गर्नेले वेयरा भएर सर्ब गर्न आउँदैन। बिल दिने एकाउन्टेन्टले भाँडा माझ्दैन। अर्थात् कामको बाँडफाँटअनुसार काम गर्ने हो।

यसर्थ प्रत्येक योजनाका छुट्टै आयोजना प्रमुख र कर्मचारी तोक्ने, सो बजेट सोही आयोजना प्रमुख र तोकिएको लेखापालको हस्ताक्षरबाट खर्च हुने, सो योजनाको ठेकेदारको पछि लाग्ने र काम गराउने जिम्मेवारी तिनै आयोजना प्रमुखको हुने, काममा लापरबाही भई ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपरे, आयोजना प्रमुख पनि समानरूपमा दण्डित हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यो काम ढिलोमा साउन १५ वा साउन मसान्तभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्छ। यसका लागि आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ। तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न भए आयोजनाका कर्मचारी पुरस्कृत हुने र ठेकेदारले पनि पुरस्कारस्वरूप १० प्रशित बढी भुक्तानी पाउने हुनुपर्छ। काम हुन नसके, स्पष्ट कारण भएको अवस्थामा बाहेक काम गर्ने र काम लगाउने दुवै दोषी ठहरिनुपर्छ। यसो भएमा पुँजीगत बजेट खर्च हुन्छ।

                सातौँ कुरा, कम्तीमा प्रत्येक महिना बजेट कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा बैठक बस्नुपर्छ। यस्तो समीक्षा बैठकमा स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदन पेश गरिनुपर्छ। सो बैठकमा यदिथप निकासा दिएमा, रकमान्तर वा स्रोतान्तर गरिदिएमा काम हुने रहेछ भने सोही बैठकबाट यी काम गरिदिनुपर्छ। यदी साइटमा जनताले काममा अवरोध गरेको भए त्यसको निदानका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मा दिनुपर्छ। गर्नुपर्ने काम अक्षमताका कारण नभएको भए जिम्मेवार पदाधिकारीलाई चेतावनी दिने र जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गर्नुपर्छ। समीक्षा बैठकमा कागजी घोडा दौडाउने, मोबाइल, उठाउने, खाजा खाने, भत्ता लिने होइन। यो बैठक कन्ट्रोल रुम सञ्चालन सरह हाइ अलर्टमा काम गर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ।

                आठौँ कुरा, ठेकेदारलाई २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन दिने÷नदिने तर्क÷वितर्कले पनि अप्ठ्यारो पारेको छ। यस्तो रकम दिएपछि सो रकमबाट निजले निर्माण सामग्री खसालेको, उपकरण खरिद गरेको, प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरेको, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेको हुनुपर्छ। साथै निज ठेकेदारको काम सम्पन्नताका आधारमा रनिङ बिलअनुसार भुक्तानी दिने गरिन्छ। कैयौँ ठेकेदारले एकैपटक भुक्तानी लिन्छु भनी रकम नलिँदा पनि पुँजीगत खर्च भएको देखिन्न। कैयौँ योजनामा गलत डिजाइनका कारण काम आरम्भ गरेपछि अलमल हुन्छ। यसमा डिजाइनकर्ता पनि दण्डित हुनुपर्छ। काठमाडौँंमा रहेका वाग्मतीसहितका १३ वटा खोलामा नजिकै बनेका पुल पनि कोही खोलाभन्दा दश मिटर अग्ला त कुनै बीस मिटर होचा छन्। यस्तो अग्लो र होचो पुलको डिजाइन गर्ने इन्जिनियरमध्ये एउटा दण्डित हुनुपर्ने हो, भएको छैन। यी कुरामा पनि सुधार गर्नुपर्छ।

                नवौँ कुरा, आपसी समन्वयको अभावमा पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन। सडक निर्माणमा वा ट्रान्समिसन लाइन तान्न वन प्रशासनले झमेला गरेको सुनिन्छ। पुनर्निर्माणको काम गर्दा पुरातŒव विभागले खोचे थाप्ने गरेको सुनिन्छ। वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति दिनेले झुलाउनसम्म झुलाउँछन् भनिन्छ। वार्षिक बजेटको कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या लिएर जाँदा अर्थ मन्त्रालय बोल्दै बोल्दैन भनिन्छ। यी दुर्गुणबाट नहटेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन सक्तैन। सरकार एउटै हो, मुलुक साझा हो। हाम्रो जिम्मेवारी मात्रै फरक हो। यसर्थ एकले अर्काको काममा कम्प्लिमेन्ट्री र सप्लिमेन्ट्री गर्ने जापानी ढाँचाको ग्रुप डाइनामिक्स, वर्क कल्चर विकास गर्न जरुरी छ।

                दशौँ कुरा, र यस आलेखको अन्तिम कुरा, वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण कामै गर्न सकिएन भन्ने आवाज उठ्न थालेको एक दशक नै भयो। यदि समस्या नै छ भने कानुन बदलौँ। समस्या छैन भने समस्या देखाउनेलाई जिम्मेवारीबाट हटाऔँ। राजनीतिमा क्रान्तिकारी भएझैँ योजना कार्यान्वयनमा पनि क्रान्तिकारी मन्त्री, क्रान्तिकारी सचिव र क्रान्तिकारी आयोजना प्रमुख जन्माऔँ। पुँजीगत खर्च भएन भनेर तर्क÷वितर्क पनि गरौँ। तर पुँजीगत खर्च गर्नेलाई सघाऔँ नगर्नेलाई हटाऔँ, अनि पुँजीगत खर्च हुन्छ।

प्रकाशित: १६ पुस २०७६ ०५:२६ बुधबार