काठमाडौं – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएका घर–टहरा भत्काउन सक्रियता देखाएको छ। दुई सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको छानबिन गरी संरचना हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कार्यदल नै गठन गरेको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर घर–टहरा निर्माण गरिएको विषयमा छानबिन भइरहेको बताए। छानबिन गरेर अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने उनको दाबी छ।

दाहालका अनुसार चाबहिल, गोंगबु, सामाखुसी, सतुंगल, बल्खु, चपली, बुढानीलकण्ठ, महाराजगन्ज, कमलपोखरी, कलंकी, स्वम्भु, सीतापाइला, टोखा, शंखरापुरा, बालाजु, डल्लु, धापासी, गोकर्णेश्वर, मूलपानी, कागेश्वरी–मनोहरा, नागार्जुनलगायतका करिब ४० स्थानमा दुई सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्ति तथा संस्थाले अतिक्रमण गरेर घर–टहरा निर्माण गरेको पाइएको छ। ती स्थानमा सार्वजनिक/सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन स्थानीय तह र विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरेर संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने र अतिक्रमण हटाउने विषयमा स्थानीय तहमा प्रमुखहरूसँग एक चरण छलफल भइसकेको छ , जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा उहाँबाट अतिक्रमण भएको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भने, ‘अब राजनीतिक दलका जिल्लास्तर र स्थानीय स्तरका नेताहरूसँग छलफल गरेर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको संरचना हटाउन जिल्ला प्रशासनले एक्सन थाल्छ।’

सार्वजनिक सम्पत्तिमा अतिक्रमण हटाउन अख्तियारको निर्देशनअनुसार एक्सन कमिटीसमेत गठन गरिएको उनले जानकारी दिए।

सार्वजनिक बाटो, नदी, कुलो, चिहानघर तथा राजकुलोलगायत सार्वजनिक जग्गा हडपेर घर–टहरा निर्माण गरिएको उजुरी परेको र प्राप्त उजुरीमा छानबिन गरेर त्यस्ता संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने प्रजिअ दाहालले स्पष्ट पारे।
नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारका आधारमा काठमाडौंको भीमसेनगोलामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएको घर–टहरा हटाउने विषयमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ। ‘अख्तियारले त्यो विषयमा २०६५ सालमा नै निर्देशन दिएको रहेछ अहिले पत्रिकामा आएकाले त्यसको विषयमा छानबिन गरेर अतिक्रमण हटाउन तत्काल निर्देशन दिइसकिएको छ,’ प्रजिअ दाहालले भने।

सार्वजनिक जग्गा हटाउने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अधिकृत मानबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलका आधारमा गठन भएको कार्यदलमा जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत, सम्बन्धित नगरपालिकाका अधिकृत, सम्बन्धित प्रहरी वृत्तका अधिकृत, सम्बन्धित मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि, सम्बन्धित नापी कार्यालयका प्रतिनिध, सम्बन्धित वडाध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र स्थानीय तहका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि प्राप्त एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी उजुरीहरूको छानबिन गरी स्थानीय तह तथा सरोकारवाला सरकारी कार्यालयहरूमार्फत संयुक्त रूपमा कार्य गर्ने निर्णय भएको छ। छलफलमा स्थानीयस्तरबाट समाधान गर्न जटिल विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसहितको सर्वदलीय बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिइने सहमति भएको छ।

त्यही निर्णयका आधारमा अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक नेतृत्वसहितको सर्वदलीय बैठक राख्ने तयारी भइरहेको प्रजिअ दाहालले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारीसमेत रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन आचार्यले काठमाडौं जिल्लाभित्र रहेका स्थानीय तहका प्रतिनिधि बोलाएर सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने विषयमा व्यापक छलफल गरिएको बताए।

सार्वजनिक जग्गा हटाउनेसम्बन्धी कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार काठमाडौं–१० देवीनगर अनामनगरमा धोबीखोला किनारमा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर इन्द्रकुमार चाम्लिङ राईले घर–टहरा बनाएको पाइएको छ। प्राप्त उजुरीका आधारमा राईले अतिक्रमण गरेर बनाएको भनिएको संरचना र जग्गाको विषयमा विस्तृत छानबिन गरेर निर्णयमा पुगिने ती सदस्यको भनाइ छ। प्रारम्भिक अध्ययनमा राईले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको देखिएको छ।

त्यस्तै, काठमाडौं सतुंगलको एपोलो अस्पतालले सार्वजनिक जग्गामा कम्पाउन्ड घेरेर अतिक्रमण गरेको पाइएकाले त्यसको विषयमा पनि कार्यदलले छानबिन गरिरहेको छ। काठमाडौंको डल्लुका विभिन्न व्यक्तिले राजकुलो मिचेर घर बनाएको पाइएको ती सदस्यले जनाए। काठमाडौंको कलंकी स्युचाटारमा काष्ठमण्डप ल्यान्ड डेभलपर्सले सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाएको विषयमा समेत कार्यदलले छानबिन गरिरहेको छ। काष्ठमण्डप ल्यान्ड डेभलपर्सले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएको देखिएकाले कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरेर कारबाहीका लागि माथिल्लो निकायमा प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदलका ती सदस्यले नागरिकलाई बताए।

प्रकाशित: १५ पुस २०७६ ०२:२७ मंगलबार