दिलिप पौडेल/प्रेम पुन्थोकी

काठमाडौं - उखुको बक्यौता नपाएर तराईका किसान राजधानीमा आएर सडक आन्दोलन गरिरहेका बेला संसदीय समितिले किसानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार किसानले सरकार र उद्योगीबाट करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी पाउन बाँकी छ।

किसानले पाउनु पर्ने पूरानो र नयाँ सबै रकम भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले बताए। ‘सरकारी अनुदान र उद्योगीले तिर्नुपर्ने सबै रकम भुक्तानी होस्,’ उनले भने, ‘भुक्तानी नदिनेलाई नियमानुसार कारबाही गर्नु।’

चिनी उद्योगीले उखुको भुक्तानी र सरकारले अनुदानको रकम नदिएपछि किसानले यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा  आपूर्ति मन्त्रीलाई भेटेर उखुको भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए। महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीका अनुसार अनुदान बापतको एक अर्ब ३२ करोड र उद्योगीले किसानलाई तिर्नुपर्ने एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ। रकम नदिए नियमानुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सचिव कृष्णहरी खड्काले बताए। ‘किसानले रकम पाउने व्यवस्था विभागीय मन्त्रालयले मिलाउनु पर्छ,’ खड्काले भने, ‘भुक्तानी नदिए कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ।’

संसदीय समितिले भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले चिनी मिलका सञ्चालक भागेको बताए। समितिले उखु किसानहरुलाई पैसा नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने क्रममा मन्त्री भुसालले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री भुसालले किसानहरुको उखुको मूल्य नतिर्ने अन्नपूर्ण सुगर मिलका मालिक राकेश अग्रवाल र महालक्ष्मी सुगर मिलका मालिक वीरेन्द्र कनौडिया सम्पर्कमा नरहेको बताए।

कृषिमन्त्री भुसालले भुक्तानी दिलाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। किसानले रकम नपाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भुक्तानीका लागि सघाउन गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको बताए। ‘भुक्तानी दिलाउने विषयमा उद्योग मन्त्रीसँग पनि कुरा गर्छु,’ उनले भने। तत्कालिन उद्योग मन्त्री मातृका यादवले किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई थुन्ने चेतावनी दिए पनि बक्यौता तिर्न आलटाल गर्दै आएका छन्।

आन्दोलनरत किसानका अनुसार श्रीराम सुगर मिल ,अन्नपूर्ण सुगर मिल, इन्दिरा सुगर, लुम्बिनी सुगर मिल, महालक्ष्मी सुगर मिल, वागमती सुगर मिल, एभरेष्ट सुगर मिल, रिलाइन्स सुगर मिलको बक्यौता छ। उखु किसानले भुक्तानी नपाएको विषय राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि प्रवेश पाएको थियो। सांसदहरुले उखु किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद कोमल वलीले १५ दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन्। ‘तुरुन्त किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुप-यो,’ उनले भनिन्, ‘किसानलाई उखुको भुक्तानी नदिनु अन्याय हो। भुक्तानी नदिए उद्योगीलाई कारवाही गरियोस्।’ समाजवादी पार्टीका रामप्रीत पासवानले उखुको मूल्य पाउन सरकारसँग बिलौना गर्न बाध्य हुनु लाजमर्दो भएको टिप्प्णी गरे। ‘उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।

संसदीय समितिले निर्देशन दिए पनि रकम पाउनेमा किसान ढुक्क छैनन्। यसअघि पनि पटक–पटक मन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको किसानको गुनासो छ। नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष  मैनालीले निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार सरकारले दिनुपर्ने एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँसमेत विभिन्न बहाना बनाएर ढिलाई गरेको छ। ‘९० करोड रुपैयाँ निकासा भए पनि किसानले पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘चिनी उद्योगीले सँधै किसानलाई शोषण गरे।’ यो वर्ष उखु क्रसिङ सुरु भए पनि किसानले विगतका वर्षको भुक्तानी नपाएका हुन्।

क्रसिङ सुरु भए पनि सबै उद्योग भने सञ्चालनमा आएका छैनन्। अहिलेसम्म स्टन सुगर मिल सुनसरी, हिमाल चिनी उद्योग सिराहा, एभरेष्ट सुगर मिल महोत्तरी, इन्दुशंकर चिनी मिल सर्लाही, रौतहटको बाबाबैजनाथ चिनी मिल, बाराको रियलान्स चिनी मिल,नवलपरासीको बागमती, कन्चनपुरको भागेश्वरी र महांकाल चिनी उद्योगले उखु क्रसिङ सुरु गरेका छन्। सर्लाहीको महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण, रौतहटको श्रीराम सुगर मिल, नवलपरासीका इन्दिरा, लुम्बिनी मिल चलेका छैनन्।

सरकारले यो वर्ष चिनीको समर्थन मूल्य तोकेको प्रति पनि किसान सन्तुष्ट छैनन्। सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य क्विन्टलको पाँच सय ३६ रुपैयाँ तोकेको थियो। जसमा सरकारले ६५ रुपैयाँ अनुदान र चार सय ७१ रुपैयाँ उखु उद्योगले दिनुपर्नेछ। मैनालीले उचित मूल्य पाउनु पर्ने बताए। ‘किसानको लागत बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले तोकेको मूल्य कम छ।’ सरकारले दिने अनुदान सिधै किसानले पाउनु पर्ने पनि माग गरेका छन्। सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुमा ६५ रुपैयाँ अनुदान दिन्छ।

प्रकाशित: १५ पुस २०७६ ०२:०५ मंगलबार