रुद्र खड्का/काठमाडौं, नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरस्थित मंगलगढी चोकदेखि चाइना पुलसम्मको करोडौं मूल्य पर्ने जमिन अन्ततः सरकारीकरण गरिएको छ। आइतबार सुर्खेत–जुम्ला सडक खण्डको आठ कट्ठा सात धुर बहुमूल्य जमिन मालपोत कार्यालयले सरकारको नाममा ल्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।

जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले २०७२मा सरकारीकरण गर्न फैसला गरिसकेको सुर्खेत–जुम्ला सडकको मुख्य खण्डसँग जोडिएको आठ कट्ठा सात धुरजमिन पहुँच र राजनीतिको आडमा केही व्यक्तिले उपभोग गर्दै आएका थिए।
तीनै तहका अदालतको फैसलापछि पनि करोडौं मूल्यको जमिन राजनीतिक आडमा केही व्यक्तिलेवर्षौंदेखि उपभोग गरिरहेको तथ्य फेला परेपछि नागरिक दैनिकलेसमाचार सम्प्रेषण गरेको थियो।

जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतले सडक विभागको जमिन सरकारीकरण गर्न फैसला गरेयता सुर्खेतमा पाँच सिडिओ र सात मालपोत अधिकृत फेरिए पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सडक विभागका अधिकारीहरू उक्त जमिन गुम्ने सक्ने त्रासमा थिए। ‘लामो समयअघि तीनै तहका अदालतले गरेको फैसलापछि पनि व्यक्तिले कब्जा गरेको जमिन सरकारीकरण हुन नसकेपछि आशा मर्दै गएको थियो,’ विभागका एक अधिकारीले भने।

लक्ष्मीकुमारी बुढाक्षेत्रीको नाममा रहेको ६९०, १४६१ र १४६२, पोषराज केसीको नाममा रहेको १०६८, सुवेन्द्र प्रधानको नाममा रहेको ८९१ र ९३६, लीलबहादुर भण्डारीको नाममा रहेको ९३७, रामकुमारी थापाको नाममा रहेको २४९०, नन्दकुमारी भण्डारीको नाममा रहेको २४८९, महेशराज पौडेलको नाममा रहेको २४११, विष्णु पौडेलको नाममा रहेको २०१२ र इन्द्रलाल जैसीको नाममा रहेको १४६१ नम्बर कित्ताको जमिन सरकारको नाममा ल्याइएको हो।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा सरकारी जमिन व्यक्तिले उपभोग गरिहेको समाचार सार्वजनिक भएपछिप्रजिअ अधिकारी उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन खटिएका थिए। २०३६ मा सडक विभागले सुर्खेत–जुम्ला सडकको ट्र्याक खोल्नका लागि १६ कट्ठा साढे १३ धुर जमिन अधिग्रहण गरेको थियो। स्थानीय लीलबहादुर भण्डारीले ३९ हजार रूपैयाँ मुआब्जा बुझेर उक्त जमिन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। २०४५ मा भण्डारीले तत्कालीन मेन्टेनेन्स नापी शाखा र मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा मुआब्जा बुझेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जमिनमध्येको आठ कट्ठासात धुर छुट्टै कित्ता खडा गरेर आफ्नो नाममा नामसारी गरेका थिए।

जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार भण्डारीले मुआब्जा बुझेर सरकारीकरण भएको साबिकको २४५ कित्ता नम्बरबाट आठ कट्ठा सात धुर जमिन २९१ नम्बरको कित्तामा सारेका थिए। सरकारी जग्गा कब्जा गरेर व्यक्तिले संरचना निर्माण गर्नुका साथै बेचबिखनसमेत गरेको भन्दै स्थानीय विनोद कोइराला, रामलाल पोखरेलसमेतले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तीनै तहका अदालतले भण्डारीले २०४५ मा नामसारी गरेको जमिन सरकारको ठहर गर्दैसरकारकै नाममा ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो।

प्रजिअ अधिकारीले वर्षौंदेखि व्यक्तिले कब्जा गरिरहेको सरकारी जमिन सबैको मेहनतलेसरकारकै नाममा ल्याउन सफल भएको बताए।भण्डारीले आफ्नो नाममा ल्याएको जमिनलाई १३ वटा कित्ताकाँट गरेर विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेकोभेटिएको प्रजिअ अधिकारीले बताए। ‘साबिकको २९१ नम्बरको कित्ताबाट भण्डारीले छुट्टै कित्ता खडा गरेर ११ जनालाई बिक्री गरेको देखिन्छ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘व्यक्तिको नाममा रहेको जमिन सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ, अब संरचना हटाउने काम सुरु गर्छौं।’

मालपोत कार्यालयका अनुसार देवीसरा ओलीको नाममा रहेको ६८९, लक्ष्मीकुमारी बुढाक्षेत्रीको नाममा रहेको ६९०, १४६१ र १४६२, पोषराज केसीको नाममा रहेको १०६८, सुवेन्द्र प्रधानको नाममा रहेको ८९१ र ९३६, लीलबहादुर भण्डारीको नाममा रहेको ९३७, रामकुमारी थापाको नाममा रहेको २४९०, नन्दकुमारी भण्डारीको नाममा रहेको २४८९, महेशराज पौडेलको नाममा रहेको २४११, विष्णु पौडेलको नाममा रहेको २०१२ र इन्द्रलाल जैसीको नाममा रहेको १४६१ नम्बर कित्ताको जमिन सरकारको नाममा ल्याइएको हो।सरकारी जमिनमा ठुल्ठूला भवन बनेका छन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मातपोत कार्यालयलाई लेखी पठाएपनि कारवाही अघि बढेको थिएन। २०७२ भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सरकारीकरण गर्न गरेको फैसला सदर गरेको थियो। ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालनको फैसला कार्यान्वयन स्वरूप पहिलो चरणमा व्यक्तिको नाममा रहेको जमिन सरकारको नाममा ल्याएका छौं,’प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘एक–दुई दिनभित्रै जमिन खालि गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्छौं।’ प्रशासनले सरकारी जमिनमा बनाएका संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ। मुलुकी संहिताको दफा ३०७ को ३ बमोजिम बनाएका संरचना हटाउन १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: १४ पुस २०७६ ०३:२६ सोमबार