काठमाडौं – काठमाडौं भीमसेनगोलामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको ६ रोपनी जग्गा व्यक्तिले हडपेर भाडामा लगाएको पाइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका–३१ भीमसेनगोलास्थित बागमती नदी किनारामा रहेको ६ रोपनी दुई पैसा जग्गा कन्टिनेन्टल निजी आवासीय विद्यालयका मालिक हरेराम श्रेष्ठले हडपेका हुन्।

मालपोलय डिल्लीबजारबाट नागरिकलाई प्राप्त कागजातमा निजी व्यक्ति तथा संस्थाले निर्माण गरेको संरचना भएको उक्त जग्गाको धनीको नाम, थर र वतनमा नेपाल सरकार उल्लेख छ। काठमाडौं महानगरपालिका–१० (हाल ३१) मा रहेको सिट नम्बर १०२–११४७–०९ र कित्ता नम्बर एक सय १२ को ११ रोपनी एक आनामध्ये ६ रोपनी दुई पैसा जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम भएको जग्गाधनी दर्ता–स्रेस्ताबाट देखिन्छ।

मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त कागजातमा कित्ता नम्बर एक सय १२ को ११ रोपनी एक आना क्षेत्रफलको जग्गालाई कित्ता नम्बर ६ सय ४७ र ६ सय ४८ कायम गरी कित्ता नम्बर ६ सय ४७ को ६ रोपनी दुई पैसा जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको देखिन्छ। तर कन्टिनेन्टल आवासीय विद्यालयका मालिक श्रेष्ठले सरकारका नाममा कायम भएको जग्गामा अनधिकृत रूपमा संरचना निर्माण गरेर उपभोग गरिरहेको छन्। क्षेष्ठले सरकारी जग्गामा भवन र ग्यारेज बनाएर भाडामा पनि लगाएका छन्। श्रेष्ठले लामो समयदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरी भाडा खाइरहेको सो क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सदस्यमा प्रतिनिधित्व गरेका गणेशप्रसाद दुलालले बताए। सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडपेको पाइएकाले त्यहाँ निर्माण भएको संरचना हटाउन सम्बन्धित निकायसँग आफूले छलफल गर्ने र त्यहाँ सार्वजनिक हितमा संरचना बनाइने उनले बताए। ‘पहिला त्यो ठाउँमा कन्टिनेन्टल स्कुल नै सञ्चालित थियो। अहिले त्यहाँबाट स्कुल अन्यत्र सारेर संरचना भाडामा लगाइएको देखिन्छ,’ दुलालले भने।

अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन भएन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले व्यक्तिले हडपेको भीमसेनगोलाको उक्त जग्गा संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई २०६५ सालमा निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म त्यहाँ व्यक्तिले बनाएका निजी संरचना हटाइएको छैन। ‘भीमसेनगोलाको ६ रोपनी दुई पैसा सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा व्यक्तिले तारबार गरी उपभोग गरिरहेको भन्ने उजुरीको विषयमा उपरोक्त सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखी पठाउने भनी आयोगको मिति २०६५ भदौ १८ मा भएको निर्णयानुसार गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ,’ अख्तियारले २०६५ भदौ २० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई गरेको पत्राचारका उल्लेख छ। अख्तियारले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पनि पत्रको बोधार्थ दिएको छ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले सरकारी/सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाइएका संरचना भत्काएर सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने अभियानमा आफू लागेको बताए। उनले काठमाडौं जिल्लाभित्रका सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपेको भेटिए जिल्ला प्रशासन कार्यालय कडा रूपमा प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारे। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहको समन्वयमा सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने र संरचना भत्काउने कामलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएको बताए। हडपिएको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान कीर्तिपुरबाट सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी जीवन आचार्यले काठमाडौं जिल्लाभित्रका सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खोजी भइरहेको बताए। उनले सार्वजनिक जग्गा अनधिकृत रूपमा उपभोग गर्न नदिइने स्पष्ट पारे। अख्तियारले पनि स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न, अतिक्रमण हटाउन तथा अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: १४ पुस २०७६ ०२:२४ सोमबार