बनेपा- गुणस्तरीय पढाइ, प्रभावकारी परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणालीले स्थापित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेपले जर्जर छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अग्रणी यो  संस्थाको भविष्य राजनीतिक भागबन्डाकै कारण अन्योलग्रस्त बन्दै छ।

मंसिर २६ गते केयु उपकुलपति  डा. रामकण्ठ माकजूको पदावधि सकिए पनि राजनीतिक खिचातानीले अहिलेसम्म नयाँ उपकुलपति नियुक्त हुन सकेको छैन। २०७३ मंसिर १३ को विश्वविद्यालय सभाबाट शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलसहित केयुका पूर्वउपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा, केयु बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष दमननाथ ढुंगानासहितको तीनसदस्यीय उपकुलपति सर्च कमिटी गठन गरिएको थियो। कमिटीले डा. माकजू, प्राडा. मनप्रसाद वाग्ले र  केयुका पूर्वरजिस्ट्रार भद्रमान तुलाधरको नाम उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरे भए पनि यी नाममा मन्त्री पौडेल सहमत छैनन्।

शिक्षामन्त्री एवं केयुका सहकुलपति पौडेलले माओवादीनिकट प्राध्यापक जनार्दन लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्ने अडान लिएपछि उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ। हालै रजिस्ट्रार डा. भोला थापालाई केयुको कार्यवाहक उपकुलपति जिम्मेवारी  दिइएको छ।

कमिटीका सदस्यले बैठकका लागि आग्रह गर्दा पनि पौडेलले समय नदिएको स्रोतले जनाएको छ। विश्वविद्यालय सभाको बैठक बसेर सर्च कमिटी पुनर्गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ।

'अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐनले परिकल्पना नगरेको अवस्था आएको छ,' केयुका मुख्य प्रशासक मुकुन्दप्रसाद उपाध्यायले भने।

उपकुलपति नियुक्तिमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपले केयुलाई ध्वस्त पार्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित छन्। २५ वर्षदेखि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएको केयुमा विभिन्न बहाना बनाएर आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि नेताहरूले हस्तक्षेप गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको पनौती नगरपालिकाका पूर्वमेयर सप्तकाजी बज्राचार्य बताउँछन्।  'ऐन–नियमअनुसार प्राज्ञिक व्यक्तिबाट केयु उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्छ। यस्ता पदमा राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति गर्ने चलन बस्यो भने विश्वविद्यालयको साख गिर्छ,' उनले भने।

केयुलाई प्राज्ञिक तवरले सञ्चालन गर्न सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको धारणा छ।  

केयुका एक प्रशासकका अनुसार २०४६ पछि २०६२/६३ सालको आन्दोलनसम्म केयुले राजनीतिक हस्तक्षेप खेप्नुपरेन।

'केयुमा जेजति विकृति देखिएका छन्, ती सबै २०६२/६३ सालपछि नै भित्रिएका हुन्,' उनले भने। २०४६ सालपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारमा उत्साहजनक प्रगति देखिए पनि पछिल्लो समय यी क्षेत्रमा व्यापक हस्तक्षेप बढ्न थालेको छ।

 २०६३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिलाउन त्यसबेलाका केयु उपकुलपति प्राडा. सुरेशराज शर्मामाथि दबाब दिइएको थियो।

उपकुलपति हैसियतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बालवाटारमै केयुको सिनेट बैठक डाकेर नोबेल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि केयुमा राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रवेश पाएको जानकारको भनाइ छ। सम्बन्धन पाएको केही समयपछि कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला तथा माओवादीको आडमा 'विवादास्पद' छविका सुनील शर्माले पहिलेका सञ्चालकलाई हटाएर नोबेल मेडिकल कलेज 'कब्जा' गरेका थिए। 

२०७० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अध्यक्षताको विश्वविद्यालय सभामा संस्थापक उपकुलपति प्राडा. शर्माले आफूमाथि अनावश्यक दबाब आएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए। राजनीतिक दलका उच्च  नेताबाट देवदह मेडिकल र विराट कलेजलाई सम्बन्धन दिन व्यापक दबाब आएको भन्दै डा. शर्माले उपकुलपतिबाट राजीनामा दिएका थिए। 

आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिलाई दबाब दिने प्रवृत्ति रहेको विश्वविद्यालय सभाका एक सदस्यले बताए।

'पछिल्लो समय उपकुलपतिलाई मेडिकल कलेज सम्बन्धन दिनैपर्ने भन्दै चर्को दबाब आउने गरेकाले त्यसलाई झेल्न गाह्रो पर्छ,' उनले भने । डा. शर्माको राजीनामापछि भट्टराईले योग्यता–दक्षताकै आधारमा निर्वतमान उपकुलपति डा. माकजूलाई नियुक्त गरेका थिए।

भट्टराईले राजनीतिक आस्थाभन्दा पनि केयु हाँक्न सक्ने नेतृत्व चयन गरेका थिए। ‘सर्च कमिटीले प्रस्ताव गरेमध्येबाटै प्राज्ञिक दक्षताका हिसाबले उनले डा. माकजूलाई नियुक्त गरेका थिए। भट्टराईका अन्य स्वार्थ थिए होलान् तर लामो समयसम्म केयु हाँकेका डा. सुरेशराज शर्माकै बाटोमा हिँडाउन डा. माकजूलाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए,' विश्वविद्यालय सभाका ती सदस्यले थपे।

१५ वर्षअघि समुदायले व्यवस्थापन गर्दै आएको धुलिखेल अस्पताललाई काठमाडौं विश्वविद्यालय अस्पतालमा रूपान्तरण गरिएको थियो। यससँगै केयुको मेडिकल शिक्षामा नयाँ आयाम सुरु भएको हो।

 रजतजयन्ती वर्ष मनाइरहेको केयुबाट उत्पादित सबै खाले दक्ष जनशक्तिको संख्या २३ हजार ३ सय ४० पुगेको छ। यसमध्ये आधा हाराहारी मेडिकल जनशक्ति छ। केयुले आफ्नै र सम्बन्धनप्रदत्त मेडिकल कलेजबाट ११ हजार ४७ जनालाई गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा दिइसकेको छ।

राजनीतिक दलका नेताको मात्र होइन, केयुमा अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोगले पनि चर्को हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। दुई वर्षअघि देवदह मेडिकल कलेजको सम्बन्धनलाई लिएर अख्तियारले केयुका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो। १३ महिनासम्म उनीहरूले आरोपित भएर बस्नुपर्‍यो।

केयुका परीक्षानियन्त्रक प्राडा. पन्ना थापासहित बेसिक साइन्सको अनुगमन गर्ने डा. जगदीश चटौत, क्लिनिकल साइन्सको अनुगमन गर्ने डा. रमेशप्रसाद सिंह र अस्पताल व्यवस्थापनको अनगुन जिम्मेवारी तोकिएका प्रद्युम्न श्रेष्ठमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। पछि, विशेष अदालतले उनीहरू सबैलाई सफाइ दिएको थियो।

सन् २०१५ मा केयुका आंगिक तथा सम्बन्धनप्रदत्त मेडिकल कलेजमा एमबिबिएसको सिट निर्धारण तथा मेडिकल कलेजको निरीक्षण टिममा नेपाल मेडिकल काउन्सिल र केयुका पदाधिकारी रहनुपर्नेमा दुवै निकायलाई थाहा नदिई अख्तियारले आफ्ना कर्मचारी पठाएको थियो।

अख्तियारले संविधान र कानुनले दिएको अधिकारविपरीत सबैमा हस्तक्षेप गर्न थाल्नुमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन रजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्याय कारक रहेका केयुका एक पदाधिकारीको भनाइ छ। उपाध्यायकै कारण पछिल्लो समय काउन्सिल आफ्नो हैसियत नै नरहने अवस्थामा पुग्नुका साथै केयु विवादित हुने अवस्था आएको छ।

मेडिकल काउन्सिलमा रहेका बेला डा. उपाध्यायमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो। पछि, काउन्सिलका सबै बैठक र निर्णय अख्तियारमै गर्न दबाब आएपछि काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेलले पदबाट राजीनामा दिए । सन् २०१५ को मार्च–अप्रिलको पोस्टग्र्याजुएटतर्फको र अगस्टको एमबिबिएसतर्फको सिट संख्या निर्धारणका लागि काउन्सिल, त्रिवि र केयुलाई अख्तियारमै जान बाध्य बनाइएको उनको भनाइ छ।

विगतदेखि नै केयुमा हस्तक्षेप गर्दै आएको अख्तियारको कार्यशैली सन् २०१६ को मेडिकल साइन्सेजतर्फको पोस्ट ग्रेजुएटतर्फकोे प्रवेश परीक्षापछि छताछुल्ल भयो।

२०७३ जेठ १३ गते दुई दिनपछि हुने प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र तयार गर्ने र जाँच अख्तियारले लिने गरी दलबल पुगेको थियो। स्कुल अफ साइन्सेजका डिन डा. नरेन्द्रबहादुर राणाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अख्तियारको उपस्थिति आफूलाई मान्य नहुने भन्दै उनीहरूलाई काम गर्न नदिने अडान लिएका थिए। तर, अख्तियार टोलीले मेडिकल कलेजमा सिलबन्दी गर्छौं भनेपछि डा. राणाले बाध्य भएर तत्कालीन रजिस्ट्रार डा. भोला थापालाई फोन गरे।

प्रहरी र अख्तियार पदाधिकारीबाट थ्रेट आएपछि र उपकुलपति नभएको हुँदा बाध्य भएर रजिस्ट्रार थापाले अख्तियार टोलीलाई ब्लक ‘ए’ मा बसेर काम गर्ने वातावरण बनाए। अख्तियारबाट विज्ञका रूपमा खटिएका सबैले केयुबाटै भत्तासमेत लिएका छन्। यस खर्चलाई केयुको स्वास्थ्य विज्ञान कार्यकारी परिषद्बाट अनुमोदनसमेत गरिएको छ। त्यस बेला तत्कालीन उपकुलपति  डा. माकजू राजधानीबाहिर भएकाले उपस्थित हुन सकेनन्।

प्रहरी र अख्तियारका विज्ञको उपस्थितिमा परीक्षा हुनु एक घन्टाअघि अख्तियार टोलीले प्रश्नपत्र केयुलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

२०७३ जेठ १५ गते उपकुलपति डा. माकजूले अख्तियारको हस्तक्षेपबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाई जसरी पनि नतिजा निकाल्न जोड दिए। नतिजा निकाल्ने क्रममा पनि अख्तियारका विज्ञ भनिएका डा. सुप्रभात श्रेष्ठ थिए।

‘अख्तियारको हस्तक्षेपपछिको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठककी छोरी प्रिया फेल भइन्। अर्कोतर्फ एसोसिएट डिन डा. भागवत नेपालका छोरा पास भए। यही नतिजालाई निहुँ बनाएर हस्तक्षेपबाट समेत अख्तियारको मिसन पूरा नभएपछि पोस्ट ग्रेजुएटबारे अख्तियारमा अनुसन्धान चालू भइरह्यो,' ती पदाधिकारीले भने।

संसदीय सुशासन समितिले समेत अख्तियारको हस्तक्षेपप्रति मौनता लिएको थियो। त्यसको केही समयपछि अखिल (क्रान्तिकारी) ले पोस्ट ग्राजुएट तहको प्रवेश परीक्षामा भएको अनियमितताको विरोधमा केयु उपकुलपतिको कार्यालयमा तोडफोड गर्‍यो।

केयु प्रशासनले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता देखाएकाले बाध्य भएर तोडफोडमा उत्रिनुपरेको अखिल (क्रान्तिकारी) केयु समितिका संयोजक डा. अच्युतप्रसाद भट्टले बताए।

उनले भने, ‘एमबिबिएस प्रवेश परीक्षा, शुल्कलगायत विभिन्न माग राखेर स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा तालाबन्दी गर्‍यौं। रजिस्ट्रारसमेतको उपस्थितिमा सहमति भएपछि ताला खोल्यौं तर पनि सहमति कार्यान्वयन नहुँदा तोडफोडमा उत्रन बाध्य भयौं,' उनले थपे।

मेडिकल शिक्षा अन्यको दाँजोमा संसारमै महँगो  मानिँदै आएको छ। 'त्यही भएर अधिकांश चलखेल मेडिकल शिक्षामै हुने गरेको पाइन्छ,' केयु स्कुल अफ साइन्सेजका एक प्राध्यापकले भने।

राजनीतिक मात्र नभई अख्तियारजस्तो संवैधानिक अंगले समेत स्वार्थपूर्तिका लागि केयुमा हस्तक्षेप गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भोला केसी विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने भागबन्डाले योग्य तथा प्राज्ञिक व्यक्ति प्रवेश गर्ने बाटो बन्द हुने विचार व्यक्त गर्छन् ।

'प्राज्ञिक थलोलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने परिपाटीको सधैं विरोध गरिनुपर्छ,' उनले भने।

विश्वका चर्चित विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको केयुलाई सिस्टममा चल्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

'गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने केयु मात्र होइन, अरु विश्वविद्यालयमा पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्छ, ' उनले भने। 

गुणस्तरमा दतचित्त

उपकुलपति नियुक्त भएलगत्तै पहिलो पत्रकार भेटघाटमा केयुका निवर्तमान उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकजुले नयाँ काम सुरु गर्ने जनाएका थिए। 

उनकै अवधारणाअनुसार सन् २०१४ मा केयुको सातौं तथा कान्छो स्कुलका रूपमा 'स्कुल अफ ल' स्थापना भयो। मुलुकमै पहिलोपटक ब्याचलर अफ बिजिनेस म्यानेजमेन्ट, 'ब्याचलर अफ ल' को पढाइ सुरु गरियो। अहिले तेस्रो ब्याचका विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

संस्थापक उपकुलपति डा. सुरशेराज शर्मा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रबाट केयु आएका थिए। मेडिकल विधाबाट आएका डा. माकजूले यही क्षेत्रमा बढी सुधारात्मक काम गरेका थिए। धुलिखेल स्वास्थ्य सेवा संघका कोषाध्यक्ष दीर्घराज वरुण भन्छन्, 'गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा र उपचार सेवाका साथै समग्र केयुको विकासका लागि डा. माकजूले धेरै गर्नुभएको छ।'

डा. माकजूले स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजअन्तर्गत प्रमाणपत्रदेखि स्नातक र स्नातकोत्तरसम्मको प्रवेशपरीक्षामा प्राप्तांक सार्वजनिक तथा सोही दिन परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने परम्परा थालेका थिए।

उनकै सक्रियतामा मेडिकल शिक्षा तथा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि अत्यावश्यक ट्रमा सेन्टर, बर्थिङ सेन्टर, फोक्सो रोग उपचार तथा अनुसन्धान केन्द्र र डेन्टल डिपार्टमेन्ट स्थापना भएको छ। उनले अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, इजरेल, दक्षिण कोरिया, जापान र डेनमार्कका चर्चित विश्वविद्यालयसँग केयुको सम्बन्ध विस्तार गरेको प्राध्यापक विमलप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्।

अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीलाई समुदायमै पठाएर काम अगाडि बढाउन उनले ‘क्याम्पस टु कम्युनिटी’ अवधारणा अघि सारेका थिए। प्राज्ञिक कार्यक्रम, अनुसन्धान र विकासका लागि नमुना गाउँ निर्माण गर्न केयुले कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय (कोइका) सँग भएको एक अर्ब रुपैयाँ (१० मिलियन डलर) को ऐतिहासिक सम्झौता भएको थियो।

'नेतृत्व विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षा' र ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा गरिबसम्म’ भन्ने मान्यतामा दतचित्त भएर उनले काम गरेका थिए।

प्रकाशित: ५ पुस २०७३ ०२:२९ मंगलबार