केही समयअघि नेदरल्यान्डका दुईजना वकिल साथीसित भेट हुँदा ‘नेदरल्यान्डमा कारागारहरू किन खाली गरिँदैछन् ?’ भनेर मैले सोधेको थिएँ। प्रायः धेरै कारागार कैदी र थुनुवाविहीन भएको हुँदा त्यस्ता संरचनालाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न थालिएका छन् भन्ने जानकारी पाएको थिएँ। त्यहाँ फौजदारी न्याय प्रणालीको सही अर्थमा पालना गरिने गरिएको हुँदा त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो भनिँदो रहेछ। थुनेर न्याय पर्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन सकिएमा यस्तो सम्भावनाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

तर नेपालमा माथि उल्लिखित अवस्थाको ठीक विपरीत क्षमताभन्दा तेब्बर–चौबर कैदी र थुनुवा भएको हुँदा कारागारभित्र सुत्न पनि पालो मिलाउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ, जसले गर्दा कारागारभित्र आवश्यक भौतिक सुविधा प्रदान गर्न सम्भव पनि हुँदैन। यसबाट त्यहाँ उचित मानवीय व्यवहार पनि हुने गर्दैन। यस सम्बन्धमा बिबिसी नेपाली सेवाले केही वर्षअघि कारागारभित्र कैदी–थुनुवाले भोग्नुपरेका मानसिक तथा भौतिक यातना, अमानवीय व्यवहार एवम् मानवोचित सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको तथ्यहरू केही हप्ताको निरन्तर शृंखलामा प्रसारण गरेको थियो।

यस्तो किन हुने गर्छ भनेर लामै छलफल गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ तर संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा नेपालका अदालतलगायत धेरै सरकारी निकायबाट कैदी–थुनुवाको आपूर्ति आवश्यकताभन्दा अति नै बढी मात्रामा हुने गर्छ। फौजदारी न्याय प्रणालीको दुरुपयोग हुँदा यस्तो अवस्था देखापर्ने गर्छ भन्ने नेदरल्यान्डका ती वकिल मित्रहरूको भनाइ रहेको छ। यसको अर्थ हामीले या फौजदारी न्याय प्रणालीलाई बुझेकै छैनौँ वा बुझेर पनि बुझ बचाएर त्यस प्रणालीको दुरुपयोग गरिरहेका छौँ।

कैदलाई पुरातन सजाय मानिन्छ। कारागारभित्रको दयनीय अवस्था भोग्न बाध्य हुनु कति पीडादायी हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु आफैँमा पीडायुक्त हुन सक्छ।

एकजना जिल्ला न्यायाधीशसित अनौपचारिक कुराकानीमा कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा भएको थुनछेक सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा ‘थुन्दा कारवाहीमा परिन्छ भन्ने डरले मैलेमात्र होइन, प्रायः धेरै न्यायाधीशले पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने आदेश गर्ने गर्छन्’ भन्ने जवाफ पाउँदा आश्चर्यमा परेको थिएँ। जागिर बचाउन वा कारबाहीमा परिएला भन्ने डरले आधार र कारण नभइकन पनि थुनामा पठाइन्छ भने त्यस्तो कार्य निःसन्देह मानवोचित भएन वा कानुनसम्मत भएन भने यस्तैलाई सम्भवतः फौजदारी न्याय प्रणालीको दुरुपयोग भएको मानिन्छ। न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा अनुभवै नभएका आलाकाँचा, वा इजलासका वकिलको हैसियतमा उपस्थित नभएका व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएको आरोप लाग्ने गरेको विद्यमानतामा उच्च अदालत विराटनगरबाट सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा भएको आदेशले गर्दा केही न्यायाधीश झण्डै कारबाहीमा परेको त्रासदीपूर्ण आतङ्क डँढेलो लागेझैँ गरी सल्किएको पृष्ठभूमिमा उच्च अदालतबाट थुनछेकको आदेश हुँदा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइने कार्यलाई सम्भवतः अन्यथा मान्न नमिल्ला। त्यसै त वकिलहरूबीच उच्च अदालतलाई ‘सुरु सदर’ अदालत मानिएको अवस्थामा त्यहाँबाट मानवोचित र न्यायोचित आदेशको अपेक्षा गर्न सम्भव रहेन। त्यस कालखण्डको थुनछेकको आदेश सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान गरिएको तथ्य आफैँ स्पष्ट हुनेछ।

सर्वोच्च अदालतमा त्यसप्रकारको डरको आतङ्क हुनु नपर्ने हो भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ किनभने नजिर निर्माण गर्ने हैसियतको अदालत भएको हुँदा कानुन, नजिर, मानव अधिकार एवम् विश्वभर प्रचलित मूल्य र मान्यतालाई निश्चय पनि आधार र कारणका रूपमा ग्रहण गरिनेछ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर यसरी गरिएको अपेक्षा साकार सिद्ध हुन नसकेका थुप्रै दृष्टान्त पाउन सकिन्छ। अमूक न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा सफाइ पाउनु भनेको स्यालको सिङ भेटिएसरह हुन्छ भनेर किन भनिन्छ ? फलाना न्यायाधीशको इजलासबाट त्यस्ता मुद्दामा सफाइ दिएछ भने कान काट्छु भनेर वकिलबीच किन संवाद हुने गर्छ भनेर धेरै सोच्नु नपर्ने भएको छ। केही न्यायाधीशबाट भएका आदेश वा पैmसलाको निष्पक्ष भएर विहङ्गम अध्ययन र अनुसन्धान गरिएमा तथ्य आपैmँ स्पष्ट हुन्छ। अनि आफ्नो इजलासबाट मुद्दा किन हटाइन्छ भनेर न्यायाधीश स्वयमले बुझ्ने कोसिस गरेमा झनै राम्रो हुनेछ। केही न्यायाधीशले त्यसरी मुद्दा हटाइँदा झिनो जिज्ञासा राख्ने गरेका पाइन्छ तर पक्ष वा वकिलले खुलेर नभनेका हुन सक्छन्। कुनै अमूक न्यायाधीशको इजलासबाट खास प्रकृतिका मुद्दाहरु प्रायः हटाइनु भनेको सामाजिक मनोविज्ञानमा निज न्यायाधीशप्रति श्रद्धाभाव नरहेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ।

आफू विदेशमा रहेको अवस्थामा नेपालमा चलेको मुद्दामा म्यादको जानकारी प्राप्त नभएको र नेपाल फर्केर बुझ्दा पत्रिकामा गलत वतनमा तामेल म्याद भएको बदर गरिपाउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्दा इन्कार भएको हुँदा पक्ष कानुन पालना गर्न कारागार गएको पीडा अदालतले महसुस गर्ने त कुरै भएन तर समान प्रकृतिको अर्को मुद्दामा निजै न्यायाधीशबाट सुनवाइको मौका प्रदान गर्नुको अर्थ र परिणतिलाई कसरी बुझ्नुपर्ने हो भनेर एकीन गर्न कठिन भएको छ। यस्तो किन हुने गर्छ भनेर सम्भवतः लामै र गम्भीर छलफल गरिनुपर्ने हुन्छ। केवल जाहेरी दिएको र अदालतमा उपस्थित भएर आफूले फलानालाई बुझाएको भनी बकपत्र गरेकै भरमा धेरैजनाले बुझाएको स्रोत खोल्न र बुझ्नै नपर्ने ठूलै रकम ठगी गरेको प्रमाणित हुँदा कताकता थुन्दामात्र न्याय पर्छ कि भन्ने भ्रमले ठूलै काम गरेजस्तो लाग्न थालेको छ।

खोज्दै जाँदा यस्ता धेरै दृष्टान्त भेटिन्छन् तर यसलाई एउटा दृष्टान्तबाट स्पष्ट गर्न सकिन्छ। एकजना विदेशी महिलालाई नेपाली भाषा सिकाएबापत प्राप्त गरेको रकम कतै उल्लेख नगरी नेपाल फर्किएपछि सम्बन्धित राजदूतावासबाट आम्दानीको कर नबुझाएको भनेर पत्र प्राप्त भएपछि थोरै भए पनि रकम बुझाउन बाध्य भएको घटना यस्तोमा मानक बन्न सक्छ। नेपाली भाषा सिक्ने महिलाले खर्चको विवरणमा निजको नाम उल्लेख गरेको हुनेछ भनेर निजले कल्पना गर्नै सकेको होइन। थोरै रकममा पनि यसरी स्रोत स्पष्ट गर्ने गरिँदो रहेछ भनेर बुझ्न नसक्नु दुःखको कुरा हो।

यसैबीच महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली प्रहरीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपूर्व पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले ‘थुनेर मात्र न्याय पाइँदैन’ भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको रहेछ र सम्मेलनबाट यही धारमा रहेर एक निर्णय भएको पाइन्छ। धरातलीय वा सतही व्याख्या गर्ने हो भने त सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अभियोजन गर्ने कानुनी कर्तव्य भएको महान्यायाधिवक्ता तथा मातहतका कार्यालयबाट त थुनामा राख्दा पो न्याय पाइन्छ भन्नुपर्ने हो तर थुनासम्बन्धी मूल्य र मान्यता एवम् मुद्दाको गाम्भीर्य नहेरी ‘थुन्दा न्याय पाइन्छ;÷पर्छ’ भन्ने हो भने हामी सत्रौँ शताब्दीको न्याय प्रणालीको धङधङीबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनौँ। अभियोजन गर्ने निकाय त यति उदार भइसकेको छ भने न्याय सम्पादन गर्ने निकायचाहिँ अनुदार हुन सक्छ भनेर कसरी अनुमान गर्न सकिन्छ र ?

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाद्वारा सन् १९९० मा ‘न्याय प्रशासनमा गैरहिरासतीय उपायहरूको प्रयोग’ सम्बन्धी ‘टोकियो रुल’ को नामबाट नियमावली जारी भइसकेको छ। यो नियमावली हामीले कहिले पढ्ने र बुझ्ने हो भनेर भन्न नसकिने अवस्था छ। सबै मुद्दा ज्यान, बलात्कार, जीउ मास्ने÷बेच्ने, लागुऔषध, राज्यद्रोह प्रकृतिका हुँदैनन् र सबै अभियुक्तको घर–व्यवहार र व्यवसायको अवस्थाले गर्दा मुद्दा चल्दाको अवस्थामा देश छाडेर भाग्लान् वा न्याय सम्पादनमा बाधा पु¥याउलान् भनेर कोरा अनुमान गरिहाल्नु कदाचित न्यायोचित र मानवोचित मानिँदैन। आपराधिक मनसाय र कार्यगत सम्लग्नता प्रमाणित भएको अवस्थामा सजाय गर्न नसकिने होइन तर कैदी जीवनको पीडाको पूर्वानुमान गर्न नसकेर थुन्दा वा कैद गर्दा न्याय पर्छ भन्ने अमानवीय सोच राखेर र कानुनको सङ्कीर्ण व्याख्या गरेर सजाय तोकेपछि आपूmलाई पानीमुनिको ओभानो स्थापित गर्नुहुँदैन।

कैदलाई पुरातन सजाय मानिन्छ। कारागारभित्रको दयनीय अवस्था भोग्न बाध्य हुनु कति पीडादायी हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु आफैँमा पीडायुक्त हुन सक्छ। तेस्रो मुलुकका कारागारमा कैदीलाई सुधार गर्ने प्रयोजनको परिकल्पना गरिए तापनि वस्तुतः आपराधिक मनोवृत्तिका कैदीहरूको सङ्गतबाट निर्दोष व्यक्ति प्रतिशोधको भावनाले गर्दा क्रमशः आपराधिक मनोविज्ञानले ग्रस्त हुने गरेका हुन्छन्। साथै सरल जीवनशैलीमा बाँचेका व्यक्ति कारागारभित्र क्रमशः निसास्सिएका तथा विकृत मनस्थितिको सिकार भएका पाइन्छन्। कहिलेकहीँ थुनुवा–कैदीको आपूर्ति गर्ने पदाधिकारीले कम्तीमा एकपटक कारागारभित्रको दुर्दशा र त्यहाँभित्रको दूषित चलखेल एवम् डनवृत्तिका व्यक्तिका हथकण्डा हेर्ने धृष्टता गर्न सकोस्। धेरै अगाडि प्रकाशित ‘कानुनका आर्यभट्ट’ शीर्षकको लेखमा कारागार क्रमशः थाहै नपाइ अपराधी तयार गर्ने संस्थाको रूपमा रूपान्तरित हुने गर्छ भन्ने विचारबाट अद्यापि अन्यथा हुन सकेको छैन।

कैदी–थुनुवा आपूर्ति आदेश वा पैmसला गर्ने पदाधिकारी जबसम्म मानवोचित मनोविज्ञानमा रूपान्तरण हुँदैनन्, तबसम्म नेदरल्यान्डमा जस्तै कारागार खाली गरिने सपना देख्नु पनि कष्टकर हुन सक्छ। पूर्वीय दर्शनमा कसैलाई गाली वा सजाय गर्नुपूर्व त्यस्तो गाली वा सजाय कसैले गरेमा आफूलाई कति दुखाउँछ वा चोट पर्छ भनेर सोच्नुपर्छ भनिन्छ। भन्ने गरिन्छ, प्रायः पहिलेका न्यायाधीश धर्ममा आधारित विवेकलाई सिरान हालेर इन्साफ गर्ने गर्थे भने प्रायः वर्तमानमा न्यायाधीश कानुनमा आधारित बुद्धिलाई सिरान हालेर फैसला गर्ने गर्छन्।

अन्तमा, निर्दोष व्यक्तिले कैदी जीवन व्यतीत गर्दाको निजको आँसु र पीडाको हिसाबकिताब गर्न सहज नहोला तर आफूले गरेको फैसलाका अक्षरले कुनै दिन आफैलाई पोल्दाखेरि न्यायाधीश उपचारविहीन हुनेछन् भन्ने सोचचाहिँ कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन।

प्रकाशित: १३ पुस २०७६ ०४:१४ आइतबार