बुटवल - नवलपरासीको बाग्मती खाँडसारी मिलले उखु क्रसिङ सुरु गरेको छ। उखु किसानको आग्रह र प्रशासनको दबाबबीच उद्योगले सोमबारदेखि क्रसिङ सुरु गरेको हो। पुस ४ देखि उखु तौलिन सुरु गरेको उद्योगले सोमबारदेखि क्रसिङ सुरु गरेको उद्योगका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक टंकनाथ काफ्ले जानकारी दिए।

मंसिर पहिलो सातादेखि नै क्रसिङ सुरु गर्नुपर्नेमा एक महिना ढिलोगरी उद्योग सञ्चालन भएको उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए। ढिलै भए पनि उद्योग खुलेपछि सुस्ता क्षेत्रका किसानले उखु काट्न थालेका छन्। पोहोरकै उखुको पैसा नपाएका किसानले उखु काट्ने खेताला र मिलसम्म लैजाने ढुवानी भाडाका लागि ऋण खोजेरै भए पनि काम चलाएका छन्। ‘धेरैपटक हार गुहार गरेपछि बल्ल एउटा उद्योगले क्रसिङ सुरु गरेको छ। त्यसैले पहिले उखु मिलमा लैजान्छौं। पैसाका लागि फेरि हार गुहार गर्नुपर्ला,’ उखु किसान टेकनारायण थारुले भने।
दैनिक साढे १२ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङको क्षमता रहेको बाग्मतीले चिनी मिलले यो वर्ष १० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने जनाएको छ। उद्योगका उखु महाप्रबन्धक गोपाल सापकोटाले यो वर्ष १० लाख क्विन्टलको हाराहारीमा उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। यो उद्योगले गत वर्ष सात लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो। उद्योगले एक सिजनमा  १३ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने क्षमता रहेको सापकोटाले जनाकारी दिए।

मंसिरदेखि माघसम्म उखु क्रसिङको मुख्य सिजन मानिन्छ। उन्नत जातको उखु चैतसम्म पनि क्रसिङ गर्न सकिन्छ। उद्योगीका अनुसार विशेषगरी १२ महिना क्रस गरेको उखुबाट चिनीमा नाफा हुँदैन। उखु किसान समितिका अध्यक्ष यादवका अनुसार धेरै छिप्पियो भने उखु फुल्न थाल्छ र डाख्लामा पनि रस सुक्दै जान्छ। त्यस्तो उखुबाट चिनीको मात्रा कम बस्ने भएकाले उद्योगीले लिन मन्दैनन्। यही समस्याका कारण गत वर्ष जिल्लामा पाँच करोड बढी मूल्यको उखु खेतमै सुकेर खेर गएको थियो।

नवलपरासीमा तीनवटा चिनी उद्योग छन्। तीमध्ये दुईवटा उद्योगले अझैसम्म सञ्चालनको सुरसारै गरेका छैन। पुस लागिसक्दा पनि उद्योग सञ्चालन नहुँदा पोहोरकै समस्या दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता उखु किसानको छ। सुनवलको चिनी उद्योग यो वर्ष सञ्चालन नै नहुने अवस्थामा रहेको बताइएको छ। उद्योगका लेखा अधिकृत कुश सुवेदीले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा भएको उखु किसान र प्रशासनसँगको छलफलमा उद्योग सञ्चालन हुन्छ कि हुन्न भन्ने सम्बन्धमा अहिले नै केही भन्न सक्ने स्थिति नरहेको प्रतिक्रिया दिए। मंसिरदेखि क्रसिङ सुरु गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म मेसिनरी सामानको सरसफाइ तथा मर्मतसम्भार नै नगरिएको सुवेदीले बताए।

इन्दिरा सुगर मिलले भने क्रसिङको तयारी भइरहेको जनाएको छ। उद्योगका बिक्री प्रबन्धक दुर्गा चतुर्वेदीले मेसिनरी सामग्री मर्मत भइरहेकाले छिटै क्रसिङ सुरु हुने बताए। ‘मर्मतको काम सकिएपछि उखु क्रसिङ सुरु गर्छौं,’ चतुर्वेदीले भने। त्यसो त क्रसिङ सुरु भए पनि मूल्यको अन्योल भने कायमै छ। उद्योगीले पोहोरकै मूल्यमा उखु खरिद गरिरहेको बताएका छन्। तर, किसान भने पोहोरभन्दा मूल्य बढाएर सरकारले तोक्नुपर्ने र सोही अनुरुप भुक्तानी पाउनु पर्ने अडानमा छन्।

३४ करोड भुक्तानी बाँकी
सिजन सुरु भएपछि मूल्यको किचलो झिकेर उद्योग नचलाउँदा उद्योगी र सरकारसँग बर्सेनि हारगुहार गर्नुपर्ने बाध्यतासँगै उधारोमा उखु बेच्नुपर्ने अर्को नियती किसानले वर्षौदेखि भोग्दै आएका छन्। जिल्लाका तीनवटा उद्योगबाट किसानले पोहोरकै ३४ करोड भुक्तानी पाएका छैनन्। पोहोर ६८ करोड मूल्य बराबरको झन्डै १३ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको थियो। क्रसिङ गरेको एक महिनाभित्रै भुक्तानी दिनेगरी मिलले किसानबाट उखु खरिद गरेका हुन्। तर, पोहोरको उधारो चुक्ता नगरी उद्योगीले फेरि किसानसँग उधारोमै उखु खरिद सुरु गरेका हुन्।

सुस्ता–२ कुडियाको बागमती खाँडसारी मिलले किसानको करिब आठ करोड तिर्न बाँकी छदै यो वर्षको क्रसिङ सुरु गरेको हो। उसले गत वर्ष झन्डै ३६ करोड मूल्यको सात लाख क्विन्टल बढी उखु क्रसिङ गरेको थियो। उद्योगका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक टंकनाथ काफ्लेले बाँकी भुक्तानी यो महिनाभित्र जसरी पनि चुक्ता गरिसक्ने बताए।  गत वर्ष तीन लाख ६० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको प्रतापपुरको इन्दिरा सुगर मिलले गत वर्षको १९ करोड रुपैयाँ भुक्तनी गर्न बाँकी छ। उद्योगले मंगलबारदेखि भुक्तानी दिन सुरु गरेको उद्योगका बिक्री प्रबन्धक दुर्गा चर्तुवेदीले बताए। सुनवलको लुम्बिनी चिनी उद्योगले पनि अहिलेसम्म पोहोरको एक रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन। यो उद्योगले क्रसिङ गरेको दुई लाख २८ हजार बढी क्विन्टल उखुको ११ करोड बढी भुक्तानी बाँकी रहेको कृषक समितिले जनाएको छ। 

नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले उद्योग छिटो सचालन गर्न र गत वर्षको भुक्तानी उपलब्ध गराउन उद्योगीलाई पटक पटक आग्रह गरिएको बताए। ‘प्रशासनले समयमै उद्योग सञ्चालन गर र किसानको भुक्तानी देऊ भनेर समन्वयकारी भूमिका खेल्ने हो। उनीहरुलाई कारबाही गर्ने वा कुनै एक्सन लिन सक्ने स्थिति छैन,’ प्रजिअ मरासिनीले भने। उखु र चिनी उद्योग जोडिँदा कृषि र उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका कानुन आपसमै बाझिने भएकाले कसले कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको र त्यसैको फाइदा उद्योगीले लिइरहेको प्रजिअ मरासिनीले बताए। ‘माथिबाट यो यो अवस्थामा कारबाही गर्नु भन्ने आदेश आए हामीले कारबाही गर्न सक्छौं। अन्यथा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।

उखुको मूल्य पुरानै
सरकारले उखुमा गत वर्षकै मूल्यलाई नितरन्तरता दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार सम्पन्न बैठकले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।  यो मूल्यमा न्यूनतम लागत, ढुवानी, मुनाफा र अनुदानसमेत जोडिएको छ।

मंसिरबाटै उखुको क्रसिङ सुरु हुनुपर्ने भए पनि समर्थन मूल्य नतोकिएका कारण क्रसिङ सुरु भएको थिएन। कृषि मन्त्रालय, उद्योगी र किसानको सहमतिमा पुरानै मूल्यलाई निरन्तरता दिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। केही उद्योगले सरकारले मूल्य नतोक्दा पोहोरकै मूल्यमा किन्न थालेका थिए।

प्रकाशित: ११ पुस २०७६ ०३:३७ शुक्रबार