काठमाडौं – मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकले अब तोकिएका प्राथमिकताका क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सहरमुखी र नाफामुखी भएकाले कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग, जलविद्युत्, सिमेन्ट, गार्मेन्टलगायत उद्योगलाई प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको एकीकृत निर्देशन २०७६ लाई संशोधन गरी तोकिएका प्राथमिकताका क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि १५ प्रतिशत पर्यटन र उर्जाका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पुहँच पु-याउन प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नयाँ निर्देशनअनुसार तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने संस्थालाई जरिवाना गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।

जसअनुसार कम प्रवाह गरे वा कर्जा नै प्रवाह नगरे न्यूनतम रूपमा पु¥याउनुपर्ने अपुग रकममा सो गणना अवधिमा कर्जामा लिँदै आएको अधिकतम ब्याजदरले हुन आउने रकम जरिवाना गरिने राष्ट्र बंैकले जनाएको छ। हर्जना लगाउँदा नपुग रकमको त्रैमासिक रूपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम जरिवाना गरिने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ। तर, एकअर्कामा गाभिने बंैकलाई तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्न छुट छ।

त्यस्तै नयाँ व्यवस्थाअनुसार गैरव्यावसायिक कर्जा प्रवाहमा पनि सीमा निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार अब वाणिज्य बैंकहरूले आवास निर्माणलगायत आवधिक कर्जा लगानी गर्दा भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब घर, गाडी खरिद गर्न बैंकबाट कर्जा लिनका लागि आम्दानीको स्रोत खुलाई प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने, सो आम्दानीको करसमेत तिरेको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने लगायत छन्।

बैंकबाट कर्जा लिन ऋणीको वार्षिक कुल आम्दानी कति छ भन्ने थाहा पाउँन आयस्रोत खुल्ने कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद नागिलाले बताए। त्यसैगरी, रजिस्ट्रेसन हुन बाँकी रहेका विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७६ पुस महिनाभित्र रजिस्ट्रेसन गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

नयाँ निर्देशनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार संस्थागत तथा क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकन, शंकास्पद कारोबारको पहिचान प्रणालीको व्यवस्था, अनुगमनलगायत प्रतिवेदन पुस महिनाभित्र सम्पन्न गरी राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं १९ को बुँदा ११ मा रहेको विद्युतीय माध्यमबाट सूचना दिने व्यवस्थालाई विद्युतीय माध्यमबाट सीमा तथा शंकास्पद कारोबारको सूचना दिने तथा जोखिम मूल्यांकन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य, विकास र वित्तीय संस्थाले ०७६ माघ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यम गोएएमएल–प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टबाट मात्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ।

प्रकाशित: ११ पुस २०७६ ०३:२४ शुक्रबार