सरकारले यो वर्षका लागि एमबीबीएसमा भर्ना शुल्क उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार तथा उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तोकेको छ । तर, कतिपय मेडिकल कलेजले खुलेआम दोब्बर शुल्क असुलेर विद्यार्थी भर्ना लिइरहेका छन् । यसरी भर्ना हुनेमा कमजोर विद्यार्थी बढी रहेको पनि देखिएको छ । जति पनि रकम तिरेर डाक्टर बन्न चाहने विद्यार्थीतर्फ निजी मेडिकल कलेज बढी आकर्षित बन्दै जानाले समग्र चिकित्सा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न गएको छ ।

सुरुमा भर्ना हुन जाने विद्यार्थी तुलनात्मक रूपमा पढाइमा अब्बल हुन्छन्, तिनले सरकारले तोकिदिएको शुल्कमात्र तिर्न चाहन्छन् । यसकारण पनि कतिपय कलेजले त्यस्ता विद्यार्थीलाई सिट भरिएको देखाउने र पछि बढी शुल्क तिरेर भर्ना हुन चाहनेलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, नेपाली विद्यार्थीलाई सिट छैन भनेर फर्काउने अनि विदेशी विद्यार्थीसँग मनलाग्दी शुल्क लिएर भर्ना गरिएको समेत पाइएको छ । यी परिघटनाहरूले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा बिलकुलै सुधार नआएको देखाउँछन् । यसबाट कलेजले आफ्नो आर्थिक हितअनुकूल हुनेगरी प्रवेश परीक्षामात्रै लिएर योग्यलाई शुल्ककै कारण वञ्चित गर्ने र कमजोरलाई पैसाकै भरमा पढ्ने अवसर सिर्जना हुन पुगेको छ ।

अहिले विश्वविद्यालयहरू मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी अभाव भएको बताइरहेका छन् । सरकारले तोकिदिएको संख्यामा पनि विद्यार्थी नपाएको भनिएका–देखाइएका मेडिकल कलेजहरू अभिभावकसँग बढी शुल्क असुल्न पल्किएका छन् । जब आवश्यक संख्यामा सिट नै भरिँदैन भने किन सरकारले तोकिदिएको शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना नलिएर बढी शुल्क तिर्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्नुप¥यो ? निजी मेडिकल कलेजमाथि सबैले गर्ने प्रश्न हो यो ।

सरकारले तोकेको शुल्क लागु नगरी बढी पैसा तिर्न तयार हुनेलाई भर्ना लिनका निम्ति निजी मेडिकल कलेजहरूले गरेको चलखेलकै कारण शैक्षिक शत्र सुरु भइसक्दा पनि भर्ना हुने अवधि लम्ब्याइएको छ । उता, शिक्षा मन्त्रालयले पनि छात्रवृत्तिको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ गरिदिएर निजी मेडिकल कलेजको मनपरीलाई प्रोत्साहन हुने काम गरेको छ । यसबाट मेडिकल शिक्षाको क्यालेन्डर प्रभावित हुन पुगेको छ । क्यालेन्डरअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय (आइओएम)अन्तर्गत एमबीबीएसको पढाइ मंसिर १ गतेदेखि र काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा साउन–भदौमा सुरु हुनुपर्छ ।

तर, आइओएमले विद्यार्थी भर्नाको चौथो सूची बिहीबारमात्रै प्रकाशित गरेको छ । कलेजहरूमा सिट नभरिएपछि सोही दिन विश्वविद्यालयले पनि नयाँ प्रवेश परीक्षा लिएको छ । सामान्य अवस्थामा भर्नाको काम सकेर पढाइ सुचारु भइसक्नुपर्नेमा कलेजहरू अहिले धुइँधुइँती बढी पैसा तिर्ने विद्यार्थी खोज्नतिर लागिरहेका छन् ! निजी मेडिकल कलेजहरू भने समयमा भर्ना हुन आएका विद्यार्थीलाई भर्ना नलिई सिट खाली राखेर समय घर्केपछि आउने बढी शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थीको पर्खाइमा रहेका देखिन्छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अब डाक्टरी विषय मेधावी विद्यार्थीले भन्दा पनि धनीले मात्र पढ्ने विषय हुन पुगेको छ । त्यसैले त विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज प्रवेशिका परीक्षामा चिट चोराउने गम्भीर अपराध समेत हुन पुगेको छ । पैसामुखी हुँदा हाम्रो मेडिकल शिक्षामा यो तहको विकृति भित्रिसकेको छ ।

समयमा शैक्षिक सत्र सुरु नहुनु, भर्नाका बखत ठूलो चलखेल (आर्थिक–राजनीतिक) हुनु, मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थीले अभ्यास गर्नका निम्ति बिरामी अपर्याप्त हुनु तथा योग्य शिक्षकको अभाव यतिखेर नेपालका मेडिकल कलेजहरूको समस्या बन्न पुगेको छ । यही कारण पनि बर्सेनि सयौँ विद्यार्थी बंगलादेश, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, भारत, चीनलगायतका मुलुकमा मेडिकल शिक्षा लिन जाने गरेका छन् ।

यसले मुलुकको पुँजीपलायन त बढाएको छ नै साथमा नेपालको मेडिकल शिक्षाप्रति अविश्वास पनि चुलिएको छ । यही र यस्तै बेथिति हटाउने मनशायले त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले दस पटकसम्म आमरण अनशन बसेका हुन् । उनका मागलाई जायज मान्दै सरकारले पटकपटक सम्झौता पनि गरेकै हो । दुर्भाग्य, डा. केसीले उठाएका कतिपय जायज मागलाई पनि नाजायज भन्दै चिकित्सा शिक्षाका नाममा विद्यार्थी लुट्न पल्केका कतिपय मेडिकल माफियाले विरोधका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरे ।

सरकारले मेडिकल शिक्षामा मौलाएको माफियाकरण र निजी मेडिकल कलेजहरूको ‘लुटतन्त्र’मा लगाम लगाउन नसक्ने हो भने यो विषयप्रति मेधावी विद्यार्थीको आकर्षण घट्न जानेछ । यसले कालान्तरमा नेपालका कलेजहरूबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले कामै नपाउने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।     
 
 

प्रकाशित: ४ पुस २०७३ ०४:५४ सोमबार