काठमाडौं – नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट समाजवादी पार्टी बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने/नपर्ने विषयमा विवाद सुरु भएको छ। सरकारमा सहभागी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने समाजवादी पार्टीको भनाइ छ। सरकारबाट मंगलबार बाहिरिएका समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारलाई दिएको समर्थन पनि औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको बताए।

कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने यादवले बताए। ‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १०० को उपधारा २ आकर्षित हुन्छ,’ यादवले भने, ‘तर यो सरकारले बुझ्ने कुरा हो।’

संविधानविद्हरू भने अहिलेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको बताउँछन्। ‘सरकारको वैधता संकटग्रस्त भएको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। अहिले सरकारको वैधतामा संकट छैन,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘अहिले भनेको सरकारका पक्षमा दुईतिहाइ नपुगेको अवस्था मात्र हो।’

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने यस विषयमा सररसल्लाह नभएको बताए। यसबारे दृष्टिकोण बनाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

नेपालको संविधानमा भने सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।

दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपाका एक सय ७४ सदस्य छन्। यो सरकार चलाउन स्पष्ट बहुमत हो। समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि ओली नेतृत्व सरकारले दुईतिहाइ भने गुमाएको छ। दुईतिहाइको सरकार बनाउन एक सय ८४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेकपाका सदस्यबाहेक सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर मल्लको समर्थन छ। सरकारको पक्षमा दुईतिहाइ पु-याउन अब आठ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।

समाजवादी पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष यादवले भने, ‘अब सरकारसँग दुईतिहाइको दम्भ गुमेको छ।’ समाजवादी पार्टीको उपस्थितिले प्रधानमन्त्रीले दुईतिहाइको दम्भ देखाएको उनले बताए।

पत्रकार सम्मेलनअघि समाजवादी पार्टी पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। बैठकले गरेको निर्णयअनुसार समाजवादी पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको हो।

अब के गर्ला समाजवादी
सरकारबाट बाहिरिएपछि समाजवादी पार्टी आन्दोलनमा जान्छ भन्ने सबैको अनुमान छ। तर तत्काल आन्दोलनमा जाने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गरेको छैन। स्रोतका अनुसार पदाधिकारी बैठकमा केही नेताले अब पार्टी तत्काल आन्दोलनमा जानुपर्ने र केहीले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग तत्काल एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए। राजपाले यसअघि नै समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गर्न उसले सरकार छाड्नुपर्ने सर्त राखेको थियो। अहिले राजपाले राखेको सर्त पूरा भएकाले एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने समाजवादी पार्टीका केही नेताको भनाइ छ। समाजवादी पार्टीका सचिव इस्तियाक राईले भने, ‘अब पार्टी प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्छ। प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त रूपमा निर्वाह गर्छौं।’ राजपासँग एकीकरण प्रक्रिया पनि अघि बढाउने उनले बताए।

संविधान संशोधनमा सरकारले धोका दिएको समाजवादी पार्टीका नेताहरूको बुझाइ छ। संविधान संशोधन अजेन्डालाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गरेको छ।

राजपालाई उपसभामुख
समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुअघि नै राजपाले उपसभामुख पाउने अनौपचारिक सहमति सत्तासीन नेकपासँग भएको स्रोतको दाबी छ। तर राजपाका नेता यस्तो सहमति भएको स्विकार्र्दैनन् तर उपसभामुख पद पाउने सम्भावना रहेको भने बताउँछन्। ‘राजपाले उपसभामुख पद पाउने भनी नेकपासँग औपचारिक÷अनौपचारिक सहमति भएको छैन,’ अध्यक्ष मण्डलका नेता शरतसिंह भण्डारीले भने, ‘तर नेपालको संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरकफरक पार्टीबाट हुनुपर्ने भनी गरिएको व्यवस्था अनुसार उपसभामुख राजपाले पाउने सम्भावना कायमै छ।’ राजपाले उपसभामुख पाउने अनौपचारिक सहमति भएको दाबी गर्दै पार्टीका एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री १७ सिट रहेको राजपालाई छाडेर एक सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई उपसभामुख दिने पक्षमा हुनहुुन्न।’

राजपामा अहिले उपभामुखका लागि उम्मेदवार खोजी भइरहेको छ। सबैको ध्यान चन्दा चौधरीतिर गएको छ। तर यसबारे राजपाका नेताहरू औपचारिक रूपमा केही बोल्न चाहँदैनन्। समाजवादी पार्टीसँगको एकीकरणलाई पनि राजपाले अहिले त्यति महŒव दिएको छैन। तर समाजवादी पार्टीका नेताहरू भने राजपासँग सहकार्य हुन सक्ने बताउँछन्। समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘अब राजपासँग सहकार्य हुन सक्छ।’ राजपाका एक नेताले भने, ‘अहिले समाजवादी पार्टीको सरकारबाट बहिर्गमन राजपासँग एकीकरणका लागि होइन। यो भनेको प्रधानमन्त्रीले समाजवादी पार्टीलाई सरकार छाड्न बाध्य बनाएको अवस्था हो।’ राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेकपा र राजपाबीच यसअघि तालमेल गर्ने सहमति भइसकेको छ।

प्रकाशित: १० पुस २०७६ ००:५६ बिहीबार