काठमाडौं- संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउनेबारे मधेसी मोर्चाभित्रै विवाद देखिएको छ। मोर्चामा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गर्न सरकार सहमत भएपछि मात्र संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अडानमा छन्। अन्य घटकका नेता भने विधेयकलाई संसद्को प्रक्रियामा अघि बढाउँदै परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। यादवले संशोधन विधेयकका चार वटै एजेन्डामा परिमार्जन गर्न  मोर्चा र सरकारबीच पहिला सहमति हुनुपर्ने माग राखेका छन्। 

यादव संघीय आयोग बनाएर सीमांकन विवाद थाती राख्ने नसकिने अडानमा छ। उनी संघीय आयोगको विरोधमा छन् तर मोर्चाका अन्य नेता आयोग बनाएर झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद टुंग्याउने जिम्मा दिनुपर्ने पक्षमा छन्। विधेयकमा संघीय आयोग बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

शनिबार भएको सरकार र मोर्चाबीचको वार्तामा यादव सहभागी भएका थिएनन्। यसैगरी केही दिनअघि भएको मोर्चाका नेता र भारतीय राजदूत रञ्जित रेबीच भएको वार्तामा पनि उनी दूतावास गएका थिएनन्। त्यसअघि मोर्चा र सरकारबीच भएको वार्तामा पनि यादव अनुपस्थित थिए। उनी एक्लै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न प्रधानमन्त्रीनिवास पुगेका थिए।

'विेधयकमा परिमार्जन गर्ने सहमतिपछि मात्र यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ', फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले आइतबार नागरिकसँग भने, 'परिमार्जन नगर्ने हो भने विधेयक पास हुनु र फेल हुनमा केही अर्थ हुँदैन।'

यसैगरी यादवले संघीय आयोगले सीमांकन विवाद टुंग्याउने गरी अहिले संविधान संशोधन गर्नुको पनि कुनै अर्थ नहुने बताए। 'पछि हुने द्वन्द्वलाई अहिले नै सामधान गर्नु  बुद्धिमानी हो। त्यसैले आयोग बनाएर संविधान संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ छैन', उनले भने।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद टुंगो लगाउन संघीय आयोग बनाएर जिम्मेवारी दिन सकिने बताउँछन्। 'अहिले जे उपलब्धि छ त्यसलाई पास गर्न सहयोग गरौं। थप उपलब्धिका लागि फेरि महाभारतको लडाइँ गरौं', आइतबार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा महतोले भने। उनले विधेयक परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। संसद्बाट विधेयक पास गर्न सहयोग नगर्ने दललाई  मधेसी जनताले शून्यमा झार्ने चेतावनी पनि उनले दिए। 

सरकार र मोर्चाबीच शनिबार भएको छलफलमा  प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसमा मोर्चाका नेताले समर्थन गरेका थिए।  तर फोरम, नेपालका अध्यक्ष यादवले भने परिमार्जन नगरी विधेयक अघि बढाउने माग मोर्चाको नभएको बताए। 'मधेसी मोर्चा संशोधन विधेयकमा पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। मोर्चाको संस्थागत अडान यही हो', यादवले भने।

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी पनि  संघीय आयोग बनाए त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छ।  'प्रदेश सख्या र सीमांकनको समेत अधिकार दिने हो भने  झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद टुंग्याउन संघीय आयोग बनाउन सकिन्छ', सो पार्टीका महासचिव केशव झाले भने।

प्रकाशित: ४ पुस २०७३ ०३:०२ सोमबार