१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
विचार

खेलकुदमन्त्रीसँग अपेक्षा

नेपालले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) भर्खरै सम्पन्न गरेको छ। जुन परिस्थितिमा यो खेलकुद प्रतियोगिता सफलतासाथ सम्पन्न भएको छ र जुन उपलब्धि देशले हासिल गरेको छ, त्यसमा कुनै पनि सचेत नेपाली गौरव नगरी रहन सक्दैन। घरेलु मैदानको फाइदा जुनसकै मुलुकले पनि आयोजकका रूपमा लिने गरेका छन् र स्वाभाविक रूपमा दोस्रो वरियतामा आउने देशहरूलाई उछिन्दै दोस्रो स्थान हासिल गरेका उदाहरण दक्षिण कोरिया तथा अस्ट्रेलियालाई लिन सकिन्छ।

सागका सन्दर्भमा पनि नेपालले जनसंख्या र अर्थतन्त्रका हिसाबले ठूला देश– श्रीलंका, पाकिस्तान तथा बंलादेशलाई उछिन्दै दोस्रो स्थान हासिल गर्न सक्नुलाई कम आँक्न मिल्दैन, त्यो पनि ८औं संस्करणमा ३१ स्वर्ण पदक मात्रै ल्याएको अवस्थामा १३औंमा आइपुग्दा ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९५ कांस्य गरी कूल २ सय ६ पदक प्राप्त गर्न सक्नुमा निश्चय पनि खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापन पक्ष प्रशंसाका पात्र बनेका छन्। जसलाई राष्ट्रले नगदसहित विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मानपत्रमार्फत सम्मान गर्दै छ। तर यो सफलता त्यत्तिकै प्राप्त भएको होइन, यसपछाडि धेरै कारण छन् र तीमध्ये एउटा प्रमुख कारण हो– खेल क्षेत्र नेतृत्व गरेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)को मिहिनेत।

सागबाट देशको शिर उच्च राख्न उनको– जस्तो भूमिका रह्यो, त्यस्तै भूमिका उत्पीडन, शोषण र गरिबीले पिल्सिएका देशका ४० लाख दलितका पक्षमा सरकारबाट नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनमा पनि हुन सके दलित समुदाय अझ गद्गद् हुने थियो।

केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउनैपर्ने बाध्यता थियो। त्यही क्रममा ३ दलित सांसदमध्ये कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सुनारलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरियो। पार्टीभित्रका शक्तिशाली तथा प्रभावशाली व्यक्ति लिन नचाहने मन्त्रालयमध्ये एक– युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेकाले एकजना दलित मन्त्रीलाई समाजमा जसरी अवहेलना गरिन्छ, मन्त्रालय भाग लगाउँदा पनि त्यस्तै भयो भन्ने अनुमान धेरैले लगाए। तर मन्त्रालय आफैंमा राम्रो/नराम्रो भन्दा पनि त्यसले देश र जनताका लागि के गर्छ र कसरी गर्छ भन्ने कुराले महत्व राख्छ। सुनार पनि आफ्नो मन्त्रालयमार्फत देशको शिर उँचो बनाउने काम गर्न सफल भएका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। 

भन्नलाई सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन गरिएको भनिए तापनि हालसालै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन जुन तरिकाले भयो, त्यो नेकपाको आन्तरिक खिचातानी तथा अन्य व्यवस्थापनकै कारण गरिएको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हुन्– खानेपानीमन्त्री बिना मगर। उनको मन्त्रालयले गरेका कामबाट सरकारले जस लिने कुनै आधार छैन, मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्धारित समयमा सकिएन सकिएन, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)ले अहिलेसम्म पनि पाइप बिच्छ्याउने नाममा सडक खनिदिन्छ र उपत्यकावासीलाई धुलो खान बाध्य पार्छ। मन्त्री मगरले चाहने हो भने पाइप बिच्छ्याएको १ हप्ताभित्रै सडकलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सक्थिन्। यति हुँदाहुँदै पनि ९ जनाको मन्त्री पद खुस्किँदा उनको कायमै रह्यो। उनी प्रचण्डकी बुहारी भएकै कारण यसो भएको हो भन्ने अनुमान जो कसैले गर्न सक्छन्। 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदै गर्दा खेलकुदमन्त्रीको पद पनि जाँदै छ भन्ने व्यापक हल्ला थियो। किनभने प्रधानमन्त्री ओलीनिकटका शक्तिशाली अर्का दलित नेतालाई मन्त्रीमा सामेल गराउनुपर्ने अवस्था आइपरेको थियो। तर ती दलित नेताले चाहेका शक्तिशाली मन्त्रालय नपाउने भएपछि मन्त्री बन्न इच्छुक भएनन्।  त्यसपछि मात्र खेलकुदमन्त्री सुनारको पद यथावत् रहेको हो। अन्य मन्त्री मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदै छ भन्ने चर्चा चलेपछि मन्त्रालय जानै छाडे, तर सुनार आफ्नो पदको भविष्यको कुनै वास्ता नगरी रातभर दशरथ रंगशालामै बसेर त्यसको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिए। यसरी बहालवाला मन्त्री कुनै निर्माणस्थलमा रातभरि जागा बसेर कामको रेखदेख गरेका घटना सायदै होलान्।

खेलकुदमन्त्रीले जुन बेला अर्थात् करिब २१ महिनाअगाडि पद सम्हालेका थिए, त्यो सामान्य परिस्थिति थिएन। खासगरी २०७२ सालको महाभूकम्पपछि खेलकुदका पूर्वाधार ध्वस्त भएका थिए। एकातर्फ देशले १३औं साग आयोजना गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेको थियो भने २ वर्ष अगाडिसम्म ती पूर्वाधार पुनर्निर्माण थालनीसम्म भएका थिएनन्। यस्तो अप्ठेरो स्थितिमा पदभार ग्रहण गरेका मन्त्रीसामु चुनौतीका पहाड थिए, जसलाई पन्छाउँदै खेलकुदका पूर्वाधारलाई यथास्थानमा ल्याएर देशकै इज्जत जोगाउने काम गर्नु कम कुरा होइन। साग सुरु  अन्तिम अवस्थामै सही, तीन ठाउँ– काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा पूर्वाधार तयार गरी सफलतासाथ साग सम्पन्न गरियो।

अहिले नेपाली मिडियाले खेलाडीको उपलब्धि तथा सफल र भव्य आयोजनाको प्रशंसामा प्रशस्त लेखिरहेका छन्, तर त्यसको नेतृत्व गर्ने खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनारबारे नागरिक दैनिकले सम्पादकीयमा थोरै कुरा उल्लेख गरे तापनि अन्य सञ्चारमाध्यमले खासै महŒव दिएको देखिएन। इतिहासदेखि वर्तमानसम्म हेपिएका÷चेपिएका दलित समुदायका व्यक्तिलाई कुनै महŒवपूर्ण पद दिँदा शासक वर्ग सधैं सशंकित हुने गर्छ र काम गर्न सक्दैन भन्ने धारणा पालेर बसेका हुन्छ। तर त्यसलाई गलत साबित गरिदिएका छन्– खेलकुदमन्त्री सुनारले। पछिल्लो समय राम्रो काम गर्ने मन्त्रीको सूची सार्वजनिक गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीपछि उनलाई दोस्रो स्थानमा राखिएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि भव्यतासाथ साग सम्पन्न हुनु तथा देशले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्नुमा उनको योगदानलाई प्रशंसा गर्न कञ्जुस्याइँ गरेको महसुस हुन्छ। यसरी राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई खुलेर प्रशंसा गरिएन भने भोलिका दिनमा त्यस्ता व्यक्तिको उत्साह मर्दै जान सक्छ र त्यसले अन्ततः देशलाईनै असर पार्ने सम्भावना हुन्छ।

नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा अब्बल काम गरे तापनि खेलकुदमन्त्री सुनार दलित  समावेशीका आधारमा मन्त्री भएका हुन् भन्ने कुरा पनि भुल्न हुँदैन। तर उनले उत्पीडित तथा शोषित दलित समुदायका लागि प्रत्यक्ष केही काम गर्न नसकेको गुनासो व्यापक छ। उनले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले सयौंको संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति गर्छ, त्यस्ता नियुक्तिमा केही सक्षम दलितले आशा गर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला जितु गौतम, सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री थिए। उनको मन्त्रालयले सीधै दलितका लागि केही गर्न नसके तापनि उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग पटकपटक संवाद मात्र गरेनन्, दलित अभियानकर्ताहरूलाई उनकै कार्यकक्षमा बोलाएर दलितका पक्षमा कार्यक्रम ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई उत्प्रेरित गर्ने काम गरे। फलस्वरूप अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई १ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम दिने र जनताआवास कार्यक्रम सुरुवात भएका हुन्। 

अहिले जनताआवास कार्यक्रममार्फत दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका धेरै परिवारका लागि घर बनेका छन्। तर वर्तमान खेलकुदमन्त्रीले दलितका अगुवासँग एकपटक पनि कुनै परामर्श बैठक गरेको र अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई दलितका पक्षमा कार्यक्रम ल्याउन उत्प्रेरित गरेको सुनिएको छैन। सागबाट देशको शिर उच्च राख्न उनको– जस्तो भूमिका रह्यो, त्यस्तै भूमिका उत्पीडन, शोषण र गरिबीले पिल्सिएका देशका ४० लाख दलितका पक्षमा सरकारबाट नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनमा पनि हुन सके दलित समुदाय अझ गद्गद् हुने थियो।

प्रकाशित: ९ पुस २०७६ ०६:०८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App