काठमाडौं – लामो समयदेखि मुआब्जा विवादले अलपत्र परेको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रभावितलाई मुआब्जा दिने निर्णय गरिएको छ।

यही मंसिर ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना स्थलमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयसँगै आयोजना अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुआब्जाबारे निर्णय गरे पनि सरकारले अझै प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने ऐलानी जग्गाको मूल्यांकन गरेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावित जग्गाको मूल्यांकन गर्नेछ। प्रसारण लाइन परेको ऐलानी जग्गामा एक सय ७३ वटा घर बनेका छन्। पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ऐलानी जग्गाको मूल्यांकन गर्न अधिकार थिएन।

हेटौंडा–ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले सरकारले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै प्रसारण लाइनले गति लिने बताए। ‘स्थानीयबासीले मुआब्जाको माग राखी हाइटेन्सन लाइनका पोल निर्माण गर्न अवरोध गर्दै आएका थिए,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्कै बैठकले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेसँगै कामले गति लिने विश्वास लिएका छौं।’

आयोजना प्रमुख यादवले स्थानीयको अवरोधकै कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हात पार्न नसकेको बताए। ‘ठेक्का सम्झौता अनुसार सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्म प्रसारण लाइन निर्माणको काम सम्पन्न हुनुपथ्र्याे,’ उनले भने, ‘राइट अफ वे र स्थानीयको अवरोधकै कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन।’

आयोजनाका अनुसार सात सय ९३ टावर खडा गर्नुपर्नेमा पाँच सय ५० तयार भएको छ। ४१ वटाको फाउन्डेसन तार छ। स्थानीयको अवरोधले बाँकी टावरको काम हुन सकेको छैन।

यो आयोजनाअन्र्तत दुई सय ८८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। सन् २०१३ मा भारतीय कम्पनी ऐन्जेनिक इन्टरनेसनलले यसको ठेक्का पाएको थियो। आयोजना प्रमुख यादवले समयमै जंगलको रुख कटान आदेश नपाउनु, स्थानीयको अवरोध, राइट अफ वे क्लियर नहुँदा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बताए।

आयोजना प्रमुख यादवले यो प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालको बिजुली अन्तरदेशीय प्रणारण लाइनमार्फत भारत निर्यात गर्न सकिने बताए। ‘यो प्रसारणलाई ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभीसँग पनि जोडिनेछ,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली सहजै भारत निर्यात गर्न सकिनेछ।’

नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि धनुषामा निर्माणाधीन ४०० केभी ढल्केबर सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुुसार पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित सबस्टेसनको काम भइरहेको छ।

नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको करिब दुई अर्ब रूपैयाँ लगानीमा निर्माणाधीन ४००/२२० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन हो। सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्र ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन २२० केभीमा सञ्चालनमा छ। ढल्केबरमा ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि यो लाइन ४०० केभीमा सञ्चालन हुनेछ।

गत मंसिर ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लक्की विस्तार मूल नहरमा परेका ऐलानी जग्गाको पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत र आंशिक परेका जग्गाधनीलाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। माथिल्लो सानिगाड जलविद्युत् आयोजनाको हेडवक्र्स, पावरहाउस लगायत संरचना निर्माण गर्न बझाङ जिल्लाको बुङ्गल नगरपालिका वडा नं ६ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल १.०५ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ।

प्रकाशित: ९ पुस २०७६ ०५:२१ बुधबार