दमक- दमक नगरपालिकाले कानुन मिचेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तलब बढाएको पाइएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत गणेश तिम्सीनालाई दशौ तहको तलब सुविधा दिने निर्णय विवादित बनेको हो। उनी नवौ तहका कर्मचारी हुन्। यस सम्बन्धी समाचार नागरिक न्युजले प्रकाशित गरेपछि तिम्सीनाले फेसबुक स्टाटस लेखेर तलब फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए। तर नगरपालिकाले पुस ७ गते बैठक बसेर निर्णय विधीसम्म भएको भनेर तिम्सीनाको बचाउ गरेको छ।

पूर्व मन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले स्थानीय तहले मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको बताए। नवौ तहको अधिकृतलाई दशौ तहको सुविधा दिने विषय कानुन भन्दा बाहिर हो, कोइरालाले भने, यो मिल्ने अवस्थामा देखिदैन।

पूर्व सचिवसमेत रहेका उनले भने, अहिले नगरपालिकामा नवौ र दशौ तहका कर्मचारी खटाइदैछ, तर नवौ तहका कर्मचारीलाई दशौ तहको सुविधा दिने कानुन अहिलेसम्म छैन। मन्त्रालयले नै खटाउने कर्मचारीको निर्णय मन्त्रालयनै गर्न सक्ने बताउदै कोइरालाले भने, समायोजन नभइ यस्तो निर्णय गर्न सकिदैन, नगरपालिकाले दशौ तहको तलब दिन सक्दैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै तिम्सीनाको बारेमा निर्णय गर्न सक्ने उनले उल्लेख गरे। समान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग नसोधी नगरपालिकाले त्यसरी निर्णय गर्न सक्दैन, कोइरालाले भने।

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संघले खटाउने कर्मचारीको तलब बढाउने घटाउने अधिकार नभएको बताए। उनले कर्मचारी समयोजन नगरिसकेको अवस्थामा नगरपालिकाले अबैधानिक निर्णय गरेको बताए। प्रदेश कानुन बढाएर कर्मचारीको सुविधासम्बन्धि ऐन बनाउनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म प्रदेशले ऐन बनाएको छैन, भट्टराईले भने, कानुनमा व्यवस्था नै नभएको निर्णय कसरी हुन्छ? हरेक स्थानीय तहले निर्णय गर्दै त्यसरी तलब खुवाउदै गए भने के हुन्छ अवस्था?

कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर तलब दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै भट्टराईले भने, तलब त्यसरी बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन। दमक नगरपालिकाको असोज ४ गतेको निर्णयले तिम्सीनालाई तलब बढाउने निर्णय गरेको थियो।

उनी अधिकृत स्तर नवौ तह (पहिलो श्रेणीका उपसचिव) का कर्मचारी हुन्। दितीय श्रेणीको उपसचिव दरबन्दी रहने दमकमा शिक्षा शाखाको प्रमुख दिनेश न्यौपाने भने दशौ तहका अधिकृत हुन्। ४८ औ कार्यपालिका बैठकबाट प्रमुख नभएको मौकामा उनले तलब बढाउने निर्णय लिएका हुन्। निजामती सेवा ऐन बिपरित कर्मचारीको तलब बढाइएको हो। न्यौपाने तिम्सीना भन्दा उपल्लो तहका कर्मचारी हुन्।

स्थानीय तहमा लामो समय काम गरेका उपसचिव खेम ओझाका अनुसार स्थानीय तहको नगर सभाबाट भत्ताका रुपमा लिन, दिने गरिएको सुनिएपनि तलबै बढाउनु गैह्र कानुनी भएको बताए। कामको खटाइ हेरेर कार्यपालिकाले भत्ता दिने गरिएको भेटिएको छ, उनले भने, तर कानुननै मिचेर माथिल्लो तहको तलब भने लिन मिल्दैन।

असोज ४ गते शनिबारको बैठकबाट प्रमुख रोमनाथ ओली नभएको समयमा तिम्सीनाले तलब बढाउने निर्णय गरेका थिए। उपप्रमुख गिताकुमारी पौडेल (अधिकारी)लाई प्रभावमा पारेर निर्णय गराएका हुन्। उनले साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरि तलब बढाएका हुन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यपालिकाको सदस्य सचिव रहन्छन्। सरकारी तलब अनुसार तिम्सीनाको तलब ४० हजार तीन सय ३० रुपैयाँ मात्रै हुन्छ। तर तिम्सीनाले भने कार्यापालिकाबाट निर्णय गराएर ७ हजार ५० रुपैयाँ थप तलब बुझ्ने गरेका हुन्।  

दमक नगरपालिकाले भने विज्ञप्ती प्रकाशित गरेर कानुन अनुसारै तलब बढाएको जनाएको छ। नगरपालिकाले थप स्पष्टताका लागि मन्त्रालयसँग राय माग्ने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: ८ पुस २०७६ १३:०४ मंगलबार