धनगढी – स्थानीय सरकार मानिने स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत बस्न रुचाउँदैनन्। अधिकांश स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत केही महिना मात्र बसेर सरुवा हुने गरेका छन्। निर्वाचनयता धेरैजसो स्थानीय तहमा आठ–दसजना प्रशासकीय अधिकृत बदलिइसकेका छन्।

सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये आधाजसोमा प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष दुर्गा ओझाले भने, ‘प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा विकासलगायत कामकारबाहीमा समस्या भएको छ।’ प्रशासकीय अधिकृत नभएका स्थानीय तहमा निमित्तले काम चलाइरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहमा लेखापालसमेत नभएको उनले बताए।

आधाजति स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत नभएर समस्या भएकाले गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयुक्त बैठकले तत्काल प्रशासकीय अधिकृत पठाउन संघीय सरकारसँग माग गरेको उनले बताए। ‘स्थानीय तहमा आएका प्रशासकीय अधिकृत पनि केही महिनामै सरुवा भएर जाने गरेका छन्,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश नगरपालिका संघका अध्यक्ष केशवबहादुर चन्दले भने, ‘स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृतको अभाव पनि समस्या बनेको छ।’

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि अहिलेसम्म १० जना कार्यालय प्रमुख बदलिइसकेका छन्। ११औं कार्यालय प्रमुखका रूपमा प्रशासकीय कार्यकारी अधिकृत कार्यरत छन्। ‘प्रशासकीय अधिकृतहरू कोही एक महिना, कोही दुई महिना मात्र बसेर सरुवा हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘दरबन्दीमा आएका आठजना कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएका छन्। प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीका हिसाबले ११ जना कार्यालय प्रमुख बदलिइसकेका छन्।’

सुदूरपश्चिमको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा पनि पाँचजना कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत बदलिइसकेका छन्। उपमहानगरको तथ्यांक हेर्दा स्थानीय सरकार बनेपछि कुनै प्रशासकीय अधिकृत लामो समय टिकेका छैनन्। पाँचजनामध्ये भरतमणि पाण्डेय र सन्तबहादुर सुनार जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिना पूरा नहुँदै सरुवा भएर गए।
यिनीहरूमा मात्र नभई अधिकांश स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत केही महिनामै सरुवा हुने हुँदा धेरैजना प्रशासकीय अधिकृत बदलिएको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष ओझाले बताए। ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिसँग काम गर्दा आफूले चाहेजस्तो सहज नहुने हुँदा प्रशासकीय अधिकृत बस्न नरुचाएका होलान्,’ उनले भने। स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत अभाव हुनाले र छोटो अवधिमा प्रमुख बदलिइरहनाले विकासमा भने नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ।

‘भूगोल, परिवेश, अवस्था, कार्यक्रम, योजनालगायत जानकारी राम्ररी लिन नपाउँदै कार्यकारी प्रमुख बदलिँदा विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गर्छ,’ घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले भने, ‘कार्यालय प्रमुख बदलिरहनु स्थानीय तहको समस्या भएको छ।’ उनका अनुसार नयाँ मान्छेलाई परिवेश, अवस्था, वडाको अवस्था, कसले कुन जिम्मेवारी वहन गरेको छ, बुझ्न समय लाग्छ। राम्ररी बुझ्न नपाउँदै अर्को बदलिँदा प्रभावकारी काम गर्न समस्या हुने गरेको उनले बताए।

स्थानीय तहमा केही महिनामै कार्यालय प्रमुखको सरुवा हुँदा र प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदा दैनिक कामदेखि नीतिगत तथा विकासका काममा समेत धेरै प्रभाव पर्ने गरेको छ। ‘काम गर्न विकासका योजना, बजेट, कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ,’ गाउँपालिका संघका अध्यक्ष चन्दले भने, ‘केही समय बसेर बुझ्न नपाउँदै अर्को ठाउँ फेरबदल हुँदा काम गर्न धेरै समस्या हुने गर्छ।’ निजामती कर्मचारी ऐनमा विशेष अवस्थामा बाहेक कर्मचारीले न्यूनतम दुई वर्ष सरुवा नपाउने प्रावधान छ। प्रावधानविपरीत कर्मचारीहरू महिनैपिच्छे सरुवा भइरहेका हुन्।

स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काम गर्न नरुचाउने गरेको बुझिएको छ। जनप्रतिनिधिसँग काम गर्न नरुचाउने भएका कारण नै स्थानीय तहमा जान मन नगर्ने र गए पनि सरुवा मिलाउने गरेको कर्मचारी नै बताउँछन्। ‘जनप्रतिनिधिसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काम गर्न नरुचाउने गरेकाले बदलिरहने र केही ठाउँमा रिक्त हुने समस्या भएको हो,’ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले भने।

कुनै ठाउँमा जनप्रतिनिधिले नितीविपरीत लादेर काम गराउन खोज्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्न नरुचाउने र कुनै ठाउँमा जनप्रतिनिधि हुँदा आर्थिक फाइदा हुनेगरी काम गर्न नपाइने हुँदा कर्मचारी बस्न नरुचाउने गरेको उनी बताउँछन्। ‘कुनै ठाउँमा जनप्रतिनिधिले कानुन, ऐन र नीतिविपरीत काम गर्न खोज्छन्, त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र कारबाही कार्यालय प्रमुखले भोग्नुपर्छ, त्यस्तो ठाउँमा पनि कार्यालय प्रमुख बस्न रुचाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर पैसा कमाउने उद्देश्य भएका कर्मचारी जनप्रतिनिधिका कारण उद्देश्य पूरा नहुने भएपछि पनि बस्न रुचाउँदैनन्।’ इमानदार कर्मचारी पनि बस्न नरुचाउने र केही आर्थिक लोभ गर्ने पनि बस्न नरुचाउने भएकाले दुवैथरीका कर्मचारीको रोजाइमा स्थानीय तह नपर्ने उनी बताउँछन्।

कर्मचारीहरू सुगम र घरपायक ठाउँमा जान खोज्नु पनि अर्को कारण भएको उनले बताए। सुदूरपश्चिममा सेकेन्ड क्लासका अफिसर कम भएकाले टाढाबाट आएका कर्मचारी घरपायक ठाउँमा सरुवा गर्ने गरेकाले पनि यहाँ प्रशासकीय अधिकृतको अभाव भएको उनी बताउँछन्।

कार्यालय प्रमुख बदलिँदा विकासमा धेरै असर परेको जोशीको भनाइ छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिसँग काम गर्न नरुचाउने कारणले नै कर्मचारीहरुको समायोजनामा स्थानीय तह रोजाइमा नपरेको उनी बताउँछन्। केन्द्रबाटै स्थानीय तहका प्रमुखलाई सरुवा हुने गरेको गरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्।

धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले मन्त्रालयले प्रशासकीय अधिकृतलाई मनपरी ढंगले सरुवा गरिदिने बताएका छन्। प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुँदा विकासका काममा धेरै असर परेको उनको भनाइ छ। ‘प्रशासकीय अधिकृतहरू सरुवा हुँदा हामीले थुप्रैपटक रोकिदिन मन्त्रालयलाई आग्रह ग-यौं तर सुनुवाइ भएन,’ उनले भने।

प्रकाशित: ८ पुस २०७६ ०३:०८ मंगलबार