काठमाडौं – छिमेकी मुलुक भारतबाट कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण भएकोबारे कूटनीतिक पहल गरी भूमि फिर्ता गर्ने पहल गर्न सत्तापक्षका सांसद्बाट संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेकपाका सांसद् खगराज अधिकारी प्रस्तावक र नेकपा सांसद् रामकुमारी झाँक्री समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमा नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता लिने र भारतीय सेनालाई कालापानीबाट फिर्ता पठाउने कुरामा राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावमा सीमा अतिक्रमणबारे उच्चस्तरीय संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

सांसद् अधिकारीले अधिवेशन सुरु हुनु दुईदिन अघि संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। अधिवेशन पुस ४ गतेबाट सुरु भएको थियो। ‘छिमेकी मुलुक भारतसँग कूटनीतिक पहल गरी नेपालको भू–भाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रबाट वर्षौंदेखि रहँदै आएका विदेशी सेना हटाउन राष्ट्रको आवाज एकताबद्ध बनाउन यो संकल्प प्रस्ताव गर्दछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ। यसैगरी, सीमा अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्नका लागि संसद्को एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति निर्माण गरी सरकारलाई नियमित रुपमा मद्दत पु¥याउन कामहरूको अनुगमन गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको हो। नेपाल सरकारले तत्काल कूटनीतिक उपलब्धलाई अझै उचाइसाथ माथि उठाओस् भन्ने कुरा पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सम्पूर्ण राजीतिक दलको एकतालाई यस मामिलामा कायम राख्न, नेपालको सम्पूर्ण सीमामा भएका समस्याको समाधान राष्ट्रिय सहभागिताका साथ अघि बढाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

भारतले कालापानी आफ्नो क्षेत्रमा पारेर कात्तिक १७ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ। यस विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्। सर्भे अफ इन्डियाले कात्तिक १७ गते ‘पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया’ प्रकाशित गर्दै नक्सामा नेपालको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरालाई भारतको सीमारेखाभित्र गाभिएको देखाएको थियो। यसबाट नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर भू–भाग भारततर्फ परेको छ।

यस विषयमा नेपालका सबै दल एकताबद्ध रहेका छन्। संसद् बैठकद्धारा पारीत भएको संकल्प प्रस्तावलाई सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गरी सो को जानकारी तत्काल संसद् सचिवालयमा पठाउनु पर्ने संसद् नियमावलीमा व्यवस्था छ। त्यसैले संसदबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावको एक प्रति मन्त्रिपरिषद्मा र परराष्ट्रमन्त्री समक्ष पठाउनुपर्नेछ। प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७५ ले संकल्प प्रस्ताव दर्ताको व्यवस्था गरेको छ। संकल्प प्रस्ताव तीन किसिमले दर्ता हुने व्यवस्था छ। राय वा सिफारिस प्रकट गर्न, नेपाल सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध प्रकट गर्न वा पुनर्विचारका लागि ध्यानाकर्षण गर्न वा कुनै सन्देश वा निर्देशन दिनका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिनेछ। संकल्प प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि संकल्प प्रस्तावलाई संसद्मा दर्ता भएको सात दिनपछिको बैठकमा छलफल गर्न सकिने व्यवस्था छ।

कुनै संकल्प स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने प्रश्नको निर्णय सभामुखले गर्ने व्यवस्था छ। सभामुख पद रिक्त रहेकाले नयाँ सभामुखल नआइकन यो प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन। संकल्प प्रस्तावमाथि अन्य सदस्यले संशोधन पेस गर्नेसमेत अधिकार हुन्छ। संकल्प गर्ने विषयमा छलफल समाप्त भएपछि संकल्पउपर कुनै संशोधन पेश भएको अवस्थामा पहिला संशोधनमाथि निर्णय गरिन्छ र संकल्पमा निर्णय गरिन्छ। यसअघि २०७५ भदौ ८ गते विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रममा सबैखाले महिला विरुद्ध हुने हिंसाको नियन्त्रणमा प्रभावकारी बनाउन यी विषय विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेर संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पारित भएको थियो। सरकारले विद्यालयस्तरका पाठ्यक्रममा यो विषयलाई समेट्न सुरु गरेको छ।

प्रकाशित: ८ पुस २०७६ ०२:०१ मंगलबार