लहान – सिरहाको नरहा गाउँपालिकाका बहुमत सदस्यहरू गाउँपालिकामा भएको भ्रष्टाचार छानबिनको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेको ४५ दिनभन्दा बढी भएको छ। गाउँपालिकाको बजेटमानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गाउँपालिका सदस्यहरू आम्दानी र खर्चको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडानमा छन्।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको र सोको छानबिनका लागि सदस्यहरूले जिल्ला प्रशासनदेखि अख्तियारसम्मको ढोका ढकढक्याए पनि सुनवाइ नभएको कार्यपालिका सदस्य संगीता यादवले बताइन्।

पूर्वाधार विकासको बजेटदेखि भ्रमण–भत्ता, सवारीसाधन, इन्धन, जिन्सी, फर्निचर खरिदलगायतमा भ्रष्टाचार भएको यादवको दाबी छ।

‘हाम्रो मुख्य माग सुशासन बहाल होस् भन्ने हो,’ कार्यपालिका सदस्य यादवले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा भएको भ्रष्टाचार पचाउन आम्दानी खर्चको पूर्ण विवरण लुकाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि हालसम्म गाउँपालिकाले कार्यसम्पादन गरेका योजनाहरूको पूर्ण आय–व्यय सार्वजनिक, सवारीसाधन खरिद, जिन्सी खरिदलगायतको बिल भर्पाइसहितको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।’

यस गाउँ कार्यपालिकामा १३ सदस्य छन्। तीमध्ये वडाध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य गाउँपालिकामा भएको भ्रष्टाचार छानबिनको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। गाउँसभाका २९ जना सदस्यमध्ये एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ। २८ जनामध्ये १७ जना गाउँपालिकाको पूर्ण हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न आन्दोलनमा छन्। तर गाउँपालिका अध्यक्ष रामशरण यादव गाउँपालिका सदस्यहरूको आन्दोलनलाई ‘विरोधीको बखेडा’ भन्दै टसमससम्म गरेका छैनन्। उनले भने, ‘यहाँ कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन।’

सो गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पाँच करोड ४२ लाख ७२ हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ १९ पैसा बेरुजु छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उक्त बेरुजु रकम तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भवेशकुमार झा र लेखापाल सुरेश कुसियैतको नाममा छ।

झा अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा प्रशासकीय अधिकृत छन् भने कुसियैत जिल्ला भन्सार कार्यालय माडरमा कार्यरत छन्।

नरहा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमित्रा लामाका अनुसार सो बेरुजु रकम दाखिला (फछ्र्योट) गर्न पटकपटक ताकेदा गर्दा पनि उनीहरू (झा र कुसियैत) ले हुन्छ–हुन्छ भन्दै आलटाल गरिराखेका छन्। लेखापाल कुसियैतले त अहिलेसम्म खातासमेत बुझाएका छैनन्। ‘पत्रमार्फत बेरुजु रकम दाखिला र खातापाता बुझाउन ताकेता गर्दै आएका छौं तर उताबाट प्रतिक्रिया आएको छैन,’ लामाले भनिन्, ‘उहाँहरू यसैगरी पत्रको बेवास्ता गर्दै जानुभयो भने कानुनी उपचार खोजिन्छ।’ उनका अनुसार पूर्वाधार विकास, भ्रमण–भत्ता, आवास–भत्ताको बेरुजु रकम धेरै छ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष गुलाबदेवी चौधरीले समेत यहाँको अनियमितता स्वीकार गर्छिन्। पहिलाका अधिकृतहरूले गरेको गडबडीको परिणाम अहिलेसम्म यस गाउँपालिकाको बजेट निकासा हुन नसकेको उनले बताइन्। कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा–भत्ताबाहेकको रकम रोकिएको छ। गाउँ परिषद्को प्रतिवेदन कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पेस नभएकोले रकम निकासा नभएको कोष नियन्त्रक राधेश्याम गिरीले बताए।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै गर्दा विकास खर्च पारदर्शी हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, गाउँदेखि सहरसम्म सुशासन बहाल हुन्छ भनेर जनतामा भरोसा पलाएको थियो। तर स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेका आफ्नै जनप्रतिनिधिबाट हुने भ्रष्टाचार, अपारदर्शी व्यवहार, अनियमितता, बेरुजुलगायत बेथितिका कारण जनता निराश हुन थालेका छन्।

सुखीपुर नगरपालिकामा पोहोर चार वडाका अध्यक्षसहित २५ जना एक साता धर्ना बसे। संयुक्त संघर्ष समितिको ब्यानरमा धर्ना बसेका धर्नाकारीले नगरको विकाससँग सम्बन्धित काममा भइरहेको भ्रष्टाचार छानबिन र सुशासनको माग राखेका थिए।

उपभोक्ता समिति गठन, औजार र उपकरण खरिद, निर्माणलगायत काममा भएका अनियमितता छानबिनको माग राखेका उनीहरूले माग सुनवाइ हुने लक्षण नदेखेपछि धर्ना बिसाए। केहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको ढोका ढकढक््याए। अख्तियारले सुखीपुर नगरपालिकामा भएको अनियमितता छानबिन गरी प्रतिवेदन पठाउन जिल्ला समन्वय समितिलाई ताकेता ग¥यो। समितिले कर्मचारी अभावका कारण प्रतिवेदन तयार गर्न ढिला हुन गएको जवाफ फर्काएर बसे।

गत वर्ष पुनः उही मागसहित १३ जना जनप्रतिनिधि आन्दोलनमा उत्रे। नगर परिषद् बहिस्कार गरेर विरोधमा उत्रेका जनप्रतिनिधिहरू माग पूरा नहुँदै एक–एक गर्दै विरोधबाट पछि हट्दै गए।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को विकास अनुदान रकमको खर्च विवरण पारदर्शी नगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बजेट प्रस्तुत गर्न नगर परिषद् गरेको भन्दै उपमेयर रेणु साह पनि विरोधमा उत्रेकी थिइन्। उनले उक्त आर्थिक वर्षको बजेट मेयर रामअवतार यादवले आफूखुसी दुरूपयोग गरेको आरोप लगाउन्।

गत आर्थिक वर्षहरूको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरी मेयर यादवले आर्थिक अनियमितता गरेकाले परिषद् बहिष्कार गरेका १३ जना पदाधिकारीहरूको एक–स्वर थियो। तर नगरपालिकाको खर्चमाथि निष्पक्ष छानबिनको माग गर्ने पदाधिकारीले बिस्तारै विरोध छाडेर परिषद्लाई नै समर्थन गर्न पुगे।

‘सबै पदाधिकारी विरोधबाट पछि हटेपछि म एक्लै उभिरह्नु उचित ठानिनँ। र म पनि पछि हट्न बाध्य भएँ,’ वडा ५ का अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार कामतीले भने, ‘म एक्लै चिच्याए पनि कुनै फरक नपर्ने देखेर चुप बसेको छु।’ अहिले पनि अनियमितता छानबिनको मुद्दा ज्युँका त्युँ भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘को पदाधिकारी के कारणले पछि हटे त्यो मैले भन्न मिल्दैनँ।’

‘कतिपय योजना कागजमै सम्पन्न देखाएर बजेट पच गरेको आशंका छ,’ नरहा गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य संगीताले भनिन्, ‘इमानदार छानबिन भए घटना प्रष्ट हुन्छ।’

प्रकाशित: ८ पुस २०७६ ०१:४२ मंगलबार