नयाँ दिल्ली–भारतको संसदको पछिल्लो हिउँदे अधिवेशनमा यहाँको पाँच सय र एक हजार दरका मुद्रामा लगाइएको प्रतिबन्धमाथि कुनै छलफल नभई सकिएपछि प्रतिपक्षी दल भारतीय कँग्रेसले देशमा देखिएका गम्भीर समस्यामा छलफल गर्न पाउनुपर्ने प्रजातान्त्रिक अधिकारको हनन् भएको बताएको छ ।

प्रतिपक्षी समूृह भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसमक्ष ज्ञापन–पत्र पेस गर्दै भारतीय कँग्रेस र केही अन्य प्रतिपक्षी दलले देशका कुनै पनि विवादास्पद विषयमा संसदमा बहस गरी यसको समाधान खोज्ने गरी हुने प्रजातान्त्रिक अधिकारको हनन् भएको बताएका छन् ।

भारतमा गैर कानुनी रूपमा अकूत सम्पत्ति आर्जन भएको र नक्कली नोटको बिगबिगी भएको भन्दै नियन्त्रण प्रयासस्वरूप वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीे सरकारले केही समय पहिले अकस्मात पाँच सय र एक हजार रूपैयाँका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त दरका नोटलाई साट्न अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने बनाएपछि यसले बैंकिङ प्रणालीमा अभ्यस्त नभएका भारतीयबीच भद्रगोलको स्थिति सिर्जना भएको थियो ।

नोभेम्बरको १६ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन सत्ताधारी दल र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच संसद अधिवेशन सुरु हुन नसक्नुमा एक अर्कालाई दोषी भन्दै आरोप प्रत्यारोप गर्दैमा सीमित रहन गयो ।     प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीद्वारा घोषणा गरिएको मुद्रामाथिको प्रतिबन्धले मुलुकमा आर्थिक संकट निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् ।

तर भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलन नियन्त्रणका लागि मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्रीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा दिएका सार्वजनिक सम्बोधनमा आफूलाई प्रतिपक्षी दलले संसदमा सम्बोधन गर्नबाट वञ्चित तुल्याएको आरोप लगाउदै आएका छन् । 

'मलाई लोकसभा (तल्लो सदन) मा बोल्न दिइएन, त्यसैले जनसभामा बोल्दै छु,’ प्रधानमन्त्रीले यसै महिनाको सुरुमा ट्वीटमार्फत् जानकारी दिएका थिए ।
संसदमा झगडा र अवरोधले नराम्रो रूप लिएपछि भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले राष्ट्रपतिबाट विरलै हुने राजनैतिक विषयमा हस्तक्षेप गर्दै दलहरूमाथि आक्रोश पोखेका थिए । राजनीतिक पार्टी तथा नेताहरूलाई विरोधका लागि संसद अवरुद्ध नगर्न राष्ट्रपति मुखर्जीले आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित: ३ पुस २०७३ ०५:५४ आइतबार