पोखर-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अदालतमा महिला हिंसाविरुद्धमा परेका मुद्दा तीन महिनाभित्र टुङ्ग्याउन जिल्ला न्यायाधीशहरुलाई निर्देशन दिएकी छन्।
सर्वोच्च अदालतद्वारा शनिबार आयोजित न्यायमा महिलाको पहुँच र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय विषयक एकदिने छलफल कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले निमुखा एवम् पिछडिएका वर्गलाई छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सेवा प्रदान गरेर अदालतप्रति जनविश्वास बढाउनुपर्ने बताइन्।

“न्याय प्रदान महिला हक अधिकार तथा न्यायिक उपचारका विषयमा जानकारीको अभाव, खर्च व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको कमी, झन्झटिलो कार्यविधि, अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सेवाग्राहीमैत्री वातावरणको अभावजस्ता विविध कारणले गर्दा महिलाको न्यायमा पहुँचमा अवरोध रहेको छ” – उनले भनिन्।

अदालतद्वारा फैसला गरिएका मुद्दाको कार्यान्वयनका लागि कानुन व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उहाँले पीडितलाई तत्काल न्याय र पीडकलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बताउनुपर्ने बताइन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले न्यायमा महिलाको पहुँच अझै पुग्न नसकेको बताउँदै महिलालाई न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सोच र मूल्य मान्यतामा परिवर्तन नआएको बताइन्।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा क्षेत्रीय प्रशासक खगराज बराल, न्यायाधीश तिलकप्रसाद श्रेष्ठ, कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल, न्यायाधीश सत्यराज गुरुङलगायतले महिलाको न्यायमा पहुँचको विषयमा सबै सरोकारवाला पक्ष समान रुपमा संवेदनशील हुनु आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरे। रासस

प्रकाशित: ३ पुस २०७३ ०५:४८ आइतबार