काठमाडौ – ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन विभागीय मन्त्रीदेखि सरकारी जग्गा खरिद गर्ने जग्गाधनीसमेतलाई अभियोजनको तयारी भइरहेको छ। ललितानिवास जग्गा प्रकरणका आरोपीहरूलाई अख्यितार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्भवतः यसै साता विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो।

सो प्रकरणमा आयोगले गठन गरेको अनुसन्धान टोलीले आयोगको बोर्डमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। बोर्डले निर्णय गरेकै दिन विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो। स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदनमाथि अहिले आयोगका पदाधिकारीले अध्ययन तथा छलफल गरिरहेका छन्।’

यसअघि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले गैरकानुनी किसिमबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको बारे अख्तियारमा परेको उजुरीको विषयमा अख्तियारले २०६० असार १८ मा गरेको निर्णयमा यस विषयलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो।

अख्यितार स्रोतले भन्यो, ‘आरोपितहरूलाई पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने वा पक्राउ नगरी अदालमा मुद्दा दायर गर्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन। यसबारेमा अख्यितारका पदाधिकारीहरूले आन्तरिक छलफल गरेका छन्।

आयोगका एक सहसचिवको संयोजकत्वमा अनुसन्धान समिति गठन गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार अनुसन्धान समितिले यस प्रकरणमा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि जोडेको छ। तर अख्यितारले मुद्दा दर्ता गर्दा राजनीतिक व्यक्तिलाई मुछ्ने वा नमुछ्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय स्रोतका अनुसार अघिल्लो साता अख्यिारका अनुसन्धान टोलीका सदस्यले थप बुझ्न भनी डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट थप कागजात मगाएका थिए।

स्रोतका अनुसार नक्कली मोही खडा गराउने विवरण पेस गर्ने तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजय गच्छेदार तथा सचिव दीप बस्न्यात पनि यस प्रकरणमा जोडिएका छन्। बस्न्यात पूर्वअख्तियार प्रमुख पनि हुन्। यसैगरी नक्कली मोही कायन गर्न भूमिसुधार कार्यालयले नमानेपछि मालपोत कार्यालयबाट नक्कली मोही कायम गर्न निर्देशन दिने तत्काली भूमिसुधार मन्त्री डम्मर श्रेष्ठ तथा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त पनि यस प्रकरणमा दोषी देखाइएका छन्। तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सनासमेत जोडिएको यस प्रतिवेदनमा तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख टीकाराम घिमिरे पनि यस प्रकरणमा दोषी देखाइएका छन्। घिमिरेले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन गैरकानुनी किसिमबाट काम गर्ने तथा तिमल्सेना नक्कली मोही खडा गर्ने प्रकरणमा जोडिएका छन्।

यसैगरी २०६७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारको नाममा सोधभर्ना गर्ने नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्न तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख, नापी विभाग प्रमुख पनि यस प्रकरणमा जोडिएका छन्।

ललितानिवास प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित शारदाप्रसाद त्रिताल छानबिन समितिले शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई प्रमुख दोषी देखाएको छ। ढकाल र सुवेदीलाई पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना पनि रहेको स्रोतले दाबी ग-यो।

यस विषयमा अख्यितारमा पटकपटक उजुरी दर्ता गराएका कानुन व्यावसायी युवराज कोइरालाले ललितानिवास प्रकरणमा अख्यितारले मुद्दा कमजोर बनाई पेस गर्न लागेको आशंका जन्मिएको बताए। अख्यिारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले भने यस विषयमा बोल्न चाहेनन्। उनले यति मात्र भने, ‘अनुसन्धान भइरहको विषयमा प्रवक्तालाई थाहा हुँदैन।’

ललितानिवासको दुई सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये खाली रहेको एक सय १२ रोपनी चार आना जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले २०४९ पुस २३ गते (मिसिल नम्बर १०२४) र २०४९ साल पुस (मिसिल नम्बर १०२५) मा रुक्मशमशेर, शैलजा राणा, सुनिती राणा, हाटकशमशेर राणा र हेमनशमशेर राणाको नाममा दर्ता गरे। यसपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा स्वामित्वमा ल्याउँदा कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया र विधि पु¥याइएको छैन भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री सुवर्णशससेर राणाका परिवारका सदस्य रुक्मशससेर राणा तथा हाटकशमशेर राणालाई पनि यस प्रकरणमा जोडिने भएको छ। सरकारी जग्गा खरिद गर्ने दुई तहसम्मका जग्गाधनीमाथि पनि मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना छ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा स्वामित्वमा ल्याउँदा कानुनी विधि पु¥याइएको छैन भनी अख्तियारमा २०५८ सालदेखि नै दर्ता हुन सुरु गरेका हुन्। यस प्रकरणमा अख्तियारमा सयभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्। यस विषयमा जोडिएका नक्कली मोही तथा जग्गाधनी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, राजनीतिक व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तिसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ। बयान दिन नजानेहरूलाई अख्तियारले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर बयान लिएको थियो। अख्यितारले गच्छेदारसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो।

अख्तियारको २०६० असार १८ मा गरिएको निर्णयमा ललितानिवासको दुई सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये एक सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको पक्षपोषण गरिएको थियो। यसपछि २०६४ साल फागुन ३० गते गरिएको निर्णयमा ललितानिवासको एक सय ४७ रोपनी जग्गामध्ये ३५ रोपनी जग्गामात्र सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरिएको थियो।
मुद्दा दर्तापछि प्रतिवेदन

अख्यितारले मुद्दा गरिसकेपछि मात्र यस प्रकरणमा छानबिन गर्न गठन गरिएको सिआइबीले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने भएको छ। सरकारले सिआइबीको म्याद पुस २८ गते सम्मका लागि थपेको छ। अख्यितारको छानबिनलाई प्रभाव नपार्न अख्यितारले मुद्दा दायर गरिसकेपछि मात्र सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाउते तयारी गरेको गृह स्रोतले बतायो। सिआइबीको प्रतिवेदनबारे आइतबार गृहमन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले आन्तरिक छलफल गरेका थिए।

प्रकाशित: ७ पुस २०७६ ०१:४१ सोमबार