वीरेन्द्रनगर- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संविधानको मर्मअनुसार तीनवटै सरकारले राजकीय अधिकारको प्रयोग एवम् राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधानले तीनवटै सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकारको प्रष्ट व्यवस्था गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले माग्ने र दिने जस्तो अवस्था आउन नहुने बताए।

वीरेन्द्रनगरमा आइतबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले एकात्मक व्यवस्थाबाट विकास भएन, दुरदराजका जनताको भावना शासनसत्तामा प्रतिनिधित्व भएन भनेरै आन्दोलनको बलमा संघीय व्यवस्था स्थापना भएको बताए। सरकारमा बस्नेहरूको मानसिकतामा परिवर्तन जरुरी भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले आफूबाहेक अरु केही होइन भन्ने भ्रमले न्यायोचित विकासको जनअपेक्षा पूरा नहुनेमा जोड दिए।

‘प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् भन्ने संघीय सरकारलाई थाहा नै छैन,’ उनले भने, ‘आफूले गरे मात्रै विकास हुन्छ भन्ने मानसिकता संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको छ।’ व्यवस्थामा आएको संघीयता मानसिकतामा पनि आउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम तीनवटै तहका सरकारको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र कानुनीरूपमा छिटो परिभाषित हुनुपर्नेमा जोड दिए। कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले राज्यशक्तिको प्रयोगमा व्यवधान आएको बताउँदै संघीय सरकारले कानुन निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बित्त हस्तान्तरणको आधार अवैज्ञानिक रहेको बताए। खर्चको आवश्यकता र राजस्व संकलनलाई प्रमुख आधार बनाइएको बताउँदै मन्त्री ज्वालाले भुगोललाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।

प्रकाशित: ६ पुस २०७६ १२:१२ आइतबार