सुर्खेत- बंगलादेश सरकारको सार्वजनिक खरिद समितिले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली गरिद गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेसँगै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा उत्साहित बनेका छन् ।

१२ वर्षदेखि भारतीय निर्माण कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जिएमआर) ले ‘होल्ड’ गरिरहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने नौ सय मेगावाटमध्ये बंगलादेशले पाँच सय मेगावाट खरिद गर्ने प्रस्ताव पारित गरेसँगै आयोजना निर्माणले पनि गति लिने विश्वास प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले गरेका छन् ।

‘जिएमआरले निर्माण गर्ने भन्दै १२ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली आयोजना रोकेर राखेको थियो,’ प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा चन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘बंगलादेशले विद्युत् खरिद गर्नेबारे समाचार सुनेसँगै अब चाँडै आयोजना निर्माण हुनेमा आशावादी छौं ।’ अघिल्लो वर्ष मुआब्जा वितरण हुँदाहुँदै रोकेर जिएमआर बाहिरिएको थियो ।

निर्माण कम्पनीले फिल्ड र सुर्खेतस्थित सम्पर्क कार्यालय हटाएपछि आयोजना निर्माणमा अन्योल भएको थियो ।
‘एक वर्षअघि मुआब्जा वितरणलाई बीचैमा रोकेर फिल्ड कार्यालय र सुर्खेतस्थित सम्पर्क कार्यालय हटाइएपछि आयोजना निर्माण होला भन्ने लागेको थिएन्,’ शाहीले भने, ‘माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेशले खरिद गर्ने सहमति जनाएसँगै फेरि आशा पलाएको छ ।’

ड्याम साइटमै घर भएका शाहीले आयोजना चाँडो निर्माणका लागि आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ‘प्रभावित क्षेत्रमा रहेका हामीले मुआब्जादेखि रोजगारी पाउँछौं, राज्यले अर्बौको राजस्व पाउँछ,’ उनले भने, ‘हामी आयोजनाको विरोधी होइनौं, तर चाँडो बन्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो ।’ १२ वर्षदेखि एउटै निर्माण कम्पनीले आयोजना होल्ड गरेकाले स्थानीय अझै पनि जिएमआरलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छन् ।

आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र दैलेखको सात्तलाका जीवन थापाले बंगलादेशले विद्युत् गरिद गर्ने सहमति गरेसँगै आयोजना निर्माण कम्पनीले मुआब्जाको विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।

‘अहिलेसम्म हामी अन्योलमै छौं, बंगलादेशले विद्युत् खरिद गर्ने सहमति जनाएसँगै केही आशा पलाएको छ,’ उनले भने, ‘जिएमआरले अब अरु बाहना बनाएर निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुन्न, चाँडोभन्दा चाँडो मुआब्जालगायत प्रक्रिया सकेर निर्माण तीव्र बनाइनुपर्छ।’ उनले गाउँमा हुन लागेको विकासमा कसैले राजनीति गर्न नहुने बताए । ‘तोकिएकै समयमा आयोजना निर्माण भइदिएको भए अहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रको मुहारै फेरिसकेको हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब फेरि पनि आयोजनाका नाममा राजनीति गरेर ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’

प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने दैलेख, अछाम र सुर्खेतका स्थानीय बंगलादेशले विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौतासँगै उत्साहित छन् । रोजगारीका लागि भारतमा निर्भर रहँदै आएका स्थानीय आफूले पाउने लाभ र रोजगारीको प्रतिक्षामा छन् । ‘आयोजनासँग हाम्रो रोजगारीको सपनासमेत जोडिएको छ,’ स्थानीय नैनबहादुर शाहीले भने, ‘त्यसैले पनि जति सक्यो चाँडो आयोजनाको काम अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

जिएमआर माथिल्लो कर्णाली जनविद्युत् आयोजनाका प्रमुख केके शर्माले जिएमआर र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच पाँच महिनाभित्रै विद्युत् खरिद सम्झौता हुने बताए । उनले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने नौ सय मेगावाट विद्युत्मध्ये पाँच सय मेगावाट बंगलादेश र दुई सय ९२ मेगावाट भारतीय कम्पनी एनभिभिएनलाई बिक्री गरिने बताए । बाँकी रहेको एक सय आठ मेगावाट भारतीय निर्माण कम्पनीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ ।

प्रमुख शर्माले सन् २०२० भित्र मुआब्जा, प्रभावित क्षेत्रका रुख कटानका साथै अन्य प्रक्रिया पूरा गरेर सन् २०२१ देखि आयोजना निर्माण सुरु गरिने जानकारी दिए । ‘आयोजना निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षभित्रै विद्युत् उत्पादन सुरु हुनेछ,’ शर्माले भने, ‘बंगलादेशले विद्युत् गरिद गर्ने निर्णय गरेसँगै अव आयोजना निर्माणले गति लिन्छ ।’ आयोजना निर्माणका लागि एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।  

माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत् खरिदको टुंगो नलाग्दा जिएमआरले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन । विद्युत् खरिदको टुंगो लागेसँगै वित्तीय व्यवस्थापनको बाटो पनि खुलेको छ । सन् २०१४ मा नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जिएमआरबीच परियोजना विकास सम्झौतामा (पिडिए)मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

काम नहुँदा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय सुनसान छ । कुल लागतको एक प्रतिशत रकम पुनस्र्थापना, पुनर्वास र वातावरण तथा सामाजिक प्रभाव समाधानमा खर्च गरिने लगानी बोर्डले प्रकाशन गरेको माथिल्लो कर्णालीबारे विस्तृत जानकारीमा उल्लेख छ । आयोजनाका लागि दुई सय ५६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । त्यो मध्ये ४८.९५ हेक्टर निजी र दुई सय हेक्टर सरकारी जग्गा अधिग्रहण हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७६ ०६:३५ आइतबार