इलाम- प्रदेश १ सरकारले प्रदेशमा उत्पादित वस्तुको बंगलादेश निर्यात बढाउन पहल थालेको छ । बंगलादेशमा नेपाली उत्पादनको बजार सम्भावना केलाउँदै निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल चलाइरहेको छ ।

सवा १६ करोड हाराहारी जनसंख्या रहेको बंगलादेशमा यो प्रदेशमा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न भौगोलिक हिसाबले पनि नजिक पर्छ । यो प्रदेशमा उत्पादन हुने हरियो तरकारीसमेत बंगलादेश निर्यात गर्न सकिने सम्भावना भएकाले उद्योगीसमेत आशावादी हुँदैछन् । अलैंची, अदुवा, अम्लिसो, चियालगायत कृषिजन्य वस्तु बंगलादेश पुर्‍याउँदा बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने र त्यसको लाभ किसानले नै लिने सम्भावना भएपछि त्यस देशमा निर्यातको पहल गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

बंगलादेशमा हरेक वर्ष साढे सात करोड किलोभन्दा बढी तयारी चिया बाहिरी मुलुकबाट आयात हुनेगरेको तथ्यांक छ । प्रदेश १ चियामा देशकै राजधानी भएकाले यहाँको चिया बंगलादेश निर्यात सम्भावना उच्च देखिन्छ । बंगलादेशले हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँको दाल, कफी, हरियो तरकारी, फलफूल र जडीबुटी आयात गर्छ । तर, त्यही उत्पादन प्रदेश १ मा बजार नपाएर खेर गइरहेको किसान सधैंको गुनासो रहन्छ ।

बंगलादेशस्थित नेपाली दूतावासको तथ्यांकअनुसार बंगलादेशमा ८० प्रतिशत क्लिंकर जापान, भारत, चीन, हङकङ, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, कोरिया, फिलिपिन्सलगायत देशबाट आयात गरिन्छ । यहाँका अदुवा, अलैंची, बेसार, खोर्सानी, टमाटर, बन्दा, इस्कुस, स्टबेरी, स्याउ, सुन्तला, किबी, एभोकाडोलगायत वस्तुसमेत बंगलादेशमा राम्रो सम्भावना भएका उत्पादन हुन् । दूतावासका मिनिस्टर काउन्सिलर धनबहादुर वलीले बंगलादेशले सन् २०१६÷०१७ मा ९० हजार पाँच सय ४८ मेट्रिक टन अलैंची, लसुनलगायत मसाला आयात गरेको जानकारी दिए । ‘बंगलादेशमा हुने खपत हेर्दा नेपालको प्रदेश १ का सबैजसो उत्पादनको ठूलो बजार त्यहाँ देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यहाँका वस्तु बंगलादेश पु¥याउन केही चुनौती पनि छन् ।’

उद्योगी–व्यापारीका अनुसार प्रदेश १ उत्पादनका हिसाबले सम्भावनायुक्त भए पनि लगानीको वातावरण बन्न अझै बाँकी नै छ । प्रदेशको २४ प्रतिशत भूमि उर्बर रहेकाले कृषि उत्पादनमा सम्भावना उच्च छ । १० हजार आठ सय ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको यो प्रदेश नै भौगोलिक रूपले नेपाल–बंगलादेश सामग्री ढुवानीको स्थल पनि हो ।

उद्योगी अविनाश बोहोरा फलफूल, दूग्ध उत्पादन, फूल, सिमेन्ट, प्लाइउडलगायत वस्तु बंगलादेश निर्यात गर्न सकिने बताउँछन् । ‘नेपालका लागि बंगलादेशको बजार अत्यन्तै सम्भावनायुक्त छ,’ उनले भने, ‘भौगोलिक र अन्य हिसाबले पनि बंगलादेशसँगको व्यापार दुवै देशका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।’ उनले विशेषगरी कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन गरी निर्यात गर्नसके मूल्य बढी लिने सम्भावना रहेको औंल्याए । सन् २०१३ सम्म नेपाल–बंगलादेशको व्यापार आयातभन्दा निर्यात बढी भएपनि त्यसयता नेपाल घाटामा देखिन्छ । ‘बंगलादेशको भन्सार शुल्क बढी भएकाले नेपाली वस्तु निर्यात असहज हुँदा व्यापार घटेको हो,’ उनले भने, ‘कूटनीतिक हिसाबले यस्तो समस्या समाधान भए निर्यात बढाउने सम्भावना प्रसस्त छ ।’

बंगलादेशले नेपालका लागि र नेपालले बंगालदेशका लागि आदान–प्रदान गर्ने कुनै पनि विशेष वस्तु हुने हो भने त्यसले कम लगानीमा बढी मुनाफा भिœयाउनसक्ने उनी बताउँछन् । ‘भारत र चीनसँग जसरी हाम्रो व्यापार भइरहेको छ, बंगलादेशसँग अझ ठूलो बजार सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले मात्रै पहल गरेर हुँदैन, निजी क्षेत्रको तत्परता पनि उत्तिकै जरुरी छ ।’ उद्योगी बोहोराले रेफ्रिजिरेटर कन्टेनर, एक्पर्ट हबलगायत पूर्वाधार तयार गर्नसके निर्यात परिमाण बढाउन सकिने बताए ।

तथ्यांकअनुसार सन् २०१८/०१९ मा नेपालबाट एक् अर्ब २९ करोड ३४ लाख ७५ हजार रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएकामा त्यही वर्ष बंगलादेशबाट चार अर्ब २४ करोड २२ लाख ४६ हजार रुपैयाँको आयात भएको छ । सन् २०१३/०१४ मा नेपालबाट दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएकामा त्यहाँबाट दुई अर्ब १७ करोड ४० लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । त्यसयता बर्सेनि बंगलादेशसँगको व्यापारघाटा बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको हो । अहिले नेपालबाट करिब दुई दर्जन प्रकारका वस्तु बंगलादेश निर्यात हुन्छन् भने त्यहाँबाट चार सय प्रकारका वस्तु आयात भइरहेका छन् ।

नेपाल–बंगलादेशबीच सन् १९७२ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता व्यापारिक कार्यमा सहजता बढेको हो । सार्क, विश्व व्यापार संघ र बिस्टेक सदस्यसमेत रहेका दुवै राष्ट्रबीच सन् १९७६ मा व्यापार र ट्रान्जिट सम्झौता भएको थियो । तर, नेपालबाट बंगलादेशमा वस्तु निर्यात गर्न विभिन्न चुनौतीसमेत देखिएका छन् । भौगोलिक रूपले बीचमा भारतको भूमि पर्नु र कतिपय व्यापारिक नीतिमा आउन नसकेको सुधारले निर्यात व्यापार बढाउन नसकिएको निर्यातकर्ताको गुनासो छ । उत्पादनको गुणस्तर, परिमाण, बजार पहुँच, भण्डार, ढुवानी समस्यालगायत दर्जनौं चुनौती यसमा रहेको बंगलादेशस्थित दूतावासले जनाएको छ । ‘बंगलादेशमा भन्सारसहित ६ प्रकारको शुल्क निकै महँगो छ,’ दूतावासका मिनिस्टर काउन्सिलर वली भन्छन्, ‘गैरभन्सार अवरोध, बजार प्रवद्र्धन र सामानको गुणस्तर तथा परिमाण नपुग्नु चुनौती हुन् ।’

सरकारी निकाय चाहिँ बिचौलियाका कारण उत्पादकले लगानीअनुसार प्रतिफल पाउन नसकेको बताउँछ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणा उत्पादकलाई बजारसँग जोड्न नसक्दा

उत्पादकले भन्दा बिचौलियाले बढी फाइदा लिइरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले यो समस्या समाधान गरी उत्पादकलाई सोझै बजारसँग जोड्न निर्यातगृहको अवधारणा ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘बंगलादेशमा निर्यात घट्नुको कारण चाहिँ हामीसँग निर्यात गर्ने वस्तु नै कम भएर हो ।’ उनले बंगलादेशमा नेपाली वस्तुको बजार खोजी गर्न बाँकी रहेको भन्दै व्यापार कूटनीतिको पहल गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘बंगलादेशसँग नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने दुई ट्रान्जिट पोर्ट अहिले पनि प्रयोग गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘ती पोर्ट खुलाउनेबारे छलफलै भएको छैन ।’ नेपालमा विश्व बजारले माग गरेको परिमाणमा उत्पादन नहुने भएकाले पनि त्यसले बजार पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रले केही समयअघि कुन प्रदेशमा कुन वस्तु उत्पादनको सम्भावना कति छ भन्नेबारे अध्ययन गरेको थियो । प्रदेशमा उत्पादन भएका वस्तु अन्तरप्रदेश व्यापार र बाहिरी देश निकासीको सम्भावनासमेत अध्ययनले केलाएको थियो । अध्ययनको प्रतिवेदन सबै प्रदेशलाई बुझाएको केन्द्रले जनाएको छ । उत्पादनको परिमाण बढाउने, प्रदेश–प्रदेशमा कुन वस्तुको माग कति छ भन्ने पत्ता लगाउने र अन्य मुलुकमा निर्यात बढाउने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको थियो ।

प्रदेश १ सरकारले केन्द्रको प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर इलामको सूर्याेदय नगरपालिकामा सरोकारवालासँग छलफल चलाएको छ । प्रदेश सरकार, प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघ र सूर्याेदय नगरपालिकाको आयोजनामा भएको छलफलमा प्रदेश मुख्यमन्त्री शेरधन राई, राजदूत वंशीधर मिश्रसहित पूर्वका उद्योगी–व्यवसायी र सरोकारवाला सहभागी भए । मुख्यमन्त्री राईले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले आफूले गर्ने आफैं र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने पहलका लागि संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने बताए । ‘बंगलादेश यो प्रदेशको नजिकको सम्भावनायुक्त बजार हो,’ उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘प्रदेशका सबै सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नेछौं ।’  

प्रदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको निकासी सहजताका लागि पनि प्रदेश सरकारले पटक–पटक पहल गर्नुपरेको बताए । निर्यातमा देखिने झन्झट कम गर्ने, उत्पादनको लागत र गुणस्तर बढाउने काममा सरकारले सहयोग गर्नेछ । ‘निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कसरी बढावा दिने, प्रशोधन र ब्रान्डिङ कसरी गर्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ,’ उनले भने, ‘यसको एउटा उदाहरण सूर्याेदय नगरपालिकामै निर्माण हुन लागेको देशकै पहिलो, आधुनिक टि टेस्टिङ एन्ड प्रोमोसन सेन्टर पनि हो ।’

कृषिमा समुन्नत मानिएको सूर्याेदय नगरपालिकामा ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने चिया, अलैंची र दूधजस्ता वस्तु निर्यातमा प्रदेश सरकारको पहलले सहयोग पुग्ने नगरमा मेयर रणबहादुर राई बताउँछन् । ‘प्रदेशको उत्पादनलाई बंगलादेश निर्यात गर्नेबारे सूर्याेदय नगरपालिकामै छलफल चलाउनु पनि राम्रो अवसर हो,’ उनले भने, ‘बाहिरी मुलुकमा यहाँको चिया, अदुवा, दूधका परिकार र अलैंचीजस्ता कृषिउपजको बजार बढाउन सके उत्पादकसमेत उत्साहित हुनेछन् ।’
 

प्रकाशित: ६ पुस २०७६ ०६:२३ आइतबार