जुम्ला- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका सबै जिल्लामा छिटो भन्दा छिटो राष्ट्रिय प्रसारण लाईन पुर्‍याउन पहल भइरहेको बताएका छन्। उनले कर्णालीवासीको उज्यालो सपना निकट भविष्यमै पुरा हुने बताए। कर्णालीको विद्युतीकरणको विषयमा छलफल गर्न कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा पुगेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँगको छलफलमा उनले छिटो भन्दा छिटो कर्णालीमा विद्युत आपुर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन्।

अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कालिकोट जिल्लासम्म जडान गर्ने काम भइरहेको छ। कालिकोट हुँदै जुम्ला जोड्ने कार्य छिटो अघि बढाउन छलफल केन्द्रीत भएको थियो। तत्काल कर्णाली राजमार्ग हुँदै राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन बिस्तार हुने भएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले प्राधिकरण प्रमुख घिसिङलाई भने, ‘विद्युत नपुगेको ठाउँमा विद्युत पुर्‍याउनुहोस। काम गर्दा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न कर्णाली सरकारले सहजीकरण गर्छ। अहिले कर्णालीलाई गफ होइन, काम चाहिएको छ। अध्याँरोबाट उज्यालो चाहिएको छ।’

छलफलमा कर्णालीवासीसँग मिटर किन्न सक्ने क्षमता नभएकोले तत्कालका लागि  प्राधिकरणले  मिटर र तार निःशुल्क उपलब्ध गराउनको लागि पहल भइरहेको बताए। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीको समग्र विद्युती करणकाबारेमा गहन छलफल भएको प्रतिक्रिया दिए।

समग्र प्रदेशको विद्युतीकरणको अवस्था, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र विद्युत सेवाकाबारेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण निकै सकरात्मक देखिएको बताए। उनले भने,‘ अहिले भएको लाइन बिस्तार  र सुधारकाबारेमा छलफल केन्द्रीत रह्यो। छिटो भन्दा छिटो जुम्लासम्म विद्युत पुर्याउने विषयमा गहन छलफल भइरहेकोमा जोड दिए।

छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्णालीमा विद्युत बिस्तारका लागि जिम्मेवारी पूर्वक अघि बढेको बताए। उनले कर्णालीलगायतको तीन वटा प्रदेशको विद्युतीकरणका लागि एसियन एन्फास्टेक्चर बैंक र युरोपिएन इन्भेष्टमेण्ड बैंकबाट २२ अरब रुपैयाँ सफ्ट लोनको व्यवस्था भइसकेको जानकारी दिए। जसमध्ये झण्डै ११ अरब रुपैयाँ कर्णालीको विद्युतीकरणका लागि लगानी हुने उनको भनाइ छ।   

कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बिस्तारका लागि सवस्टेशन र लाइन तान्ने काम भइरहेको छ। तीन वर्षभित्र समग्र नेपालमै विद्युत बिस्तारको काम सकिने लक्ष राखिएको छ। कर्णालीमै विद्युत उत्पादनको कार्य गरेर आपूर्ति गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको भन्दै कर्णालीबाट अनेत्र ठाउँमा विद्युत सप्लाइको काम पनि गर्दै जान सकिनेमा जोड दिए।

छलफलमा मुख्यमन्त्री शाही, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी सहभागी थिए। तत्कालिन कर्णालीका पाँचवटा जिल्लामा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनले छुन सकेको छैन।

प्रकाशित: ५ पुस २०७६ ११:३३ शनिबार