काठमाडौं – सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई पक्षपोषण गर्ने खालको देखिएको छ। उक्त शिक्षा नीतिमा सरकारले भन्दै आएको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको विषय भने ओझेलमा परेको छ। निजी विद्यालयलाई पोस्नेगरी शिक्षा नीति आएकाले त्यसबाट सार्वजनिक शिक्षाको सुधार हुन नसक्ने शिक्षाविद्हरूको विश्लेषण छ।

सरकार आफैंले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयलाई सात वर्षभित्र सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने भनी दिएको सुझावबाट विमुख भएको शिक्षा नीतिले निजी लगानी सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सोही नीतिको ९.२६ बुँदामा उल्लेख छ, ‘विद्यालय शिक्षातर्फ कम्पनीका रूपमा सञ्चालित निजी लगानीको शिक्षण संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने।’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार नीतिको यो बुँदाले निजी कम्पनीका विद्यालयलाई मात्र नियमनको कुरा उठाएको तर शैक्षिक गुठीको विद्यालयलाई ढुक्कसाथ सञ्चालन गर्न छुट दिएको औंल्याए। उनका अनुसार हाल देशमा सञ्चालित शैक्षिक गुठीका सञ्चालक ठूला नेताहरू नै रहेकाले नीतिले यसबारे केही नबोलेको हो। त्यस्ता विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा नाफा कमाउन छुट दिइएको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले साढे दुई करोड खर्च गरेर दुईवटा आयोग गठन गरी हामीसँग सुझाव माग्यो। दुवै आयोगको सुझाव भने सात वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने थियो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘तर सरकारले सुझाव दराजमा थन्क्यायो र निजी विद्यालयका सञ्चालक नेताहरू नै रहेकाले ढुक्कसाथ सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिदियो।’ हाल देशमा सञ्चालित ठूला स्कुलहरू युलेन्स, वनस्थली, रातोबंगलालगायत गुठीका रूपमा रहेको र तिनमा नेताकै लगानी रहेको शिक्षाविद् कोइरालाले बताए। ‘नेताहरूले ल्याएको शिक्षा नीतिले उनीहरूकै लगानीको सुरक्षा गर्छ, राज्य र सार्वजनिक शिक्षाको हित भने गर्दैन,’ उनले भने, ‘संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिए पनि नीतिमा अनुगमन, नियमनको जिम्मेवारी भने तीनवटै सरकारको रहेको उल्लेख छ। यसबाट विद्यालय शिक्षाको सवालमा केन्द्र सरकार हाबी भएको प्रस्ट हुन्छ।’

शिक्षा नीतिको पृष्ठ ६६ मा शिक्षामा लगानी शीर्षकको बुँदा १०.५०.७ मा उल्लेख छ, ‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै यसलाई सेवामूलक बनाउने र निजी रूपमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी, कर्पोरेट हाउस, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलगायत संस्थाहरूले कर्पोरेट सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।’ अर्का शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेका अनुसार नीतिको यही बुँदा संविधानको बर्खिलापमा रहेको पुष्टि हुन्छ। उनले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको शिक्षा नीति प्रतिगमनकारी भएको उल्लेख गरे।

शिक्षाविद् वाग्लेले निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा गर्ने शिक्षा नीतिमा भएको व्यवस्थाले संविधानमा उल्लिखित दुई बुँदा ‘समाजवाद उन्मुख देश बनाउने’ र ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा दिने’ भन्ने विषयको बर्खिलापमा गएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार शिक्षा नीतिले गरेको शिक्षामा निजी लगानी सुरक्षाको व्यवस्था चारवटा ऐनविरुद्ध गएको छ। ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५, संविधानमा व्यवस्था भएको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, बालबालिका ऐनमा व्यवस्था भएको निःशुल्क शिक्षा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको कक्षा ८ सम्म निःशुल्क र कक्षा १२ सम्म क्रमशः निःशुल्क गर्ने वयवस्था गरी चारवटै ऐनलाई शिक्षा नीतिको एउटा बुँदाले ध्वस्त बनायो,’ शिक्षाविद् वाग्लेले भने, ‘ऐनको बुँदा ९.५ मा माध्यमिक शिक्षामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीसमेतको सहभागितामा प्रभावकारी व्यवस्थापनको व्यवस्थाले सार्वजनिक शिक्षा उँभो लाग्दैन।’

यसैगरी नीतिमा सबै तहको विद्यालयमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षा (स्टिम इजुकेसन) लाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अंग बनाइने व्यवस्था सरकारको प्रचारमुखी विषय मात्र बनेको औंल्याए। ‘पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको शिक्षक दरबन्दी मिलानसम्बन्धी प्रतिवेदनले नै हालको अवस्थामा आठ हजार माध्यमिक विद्यालयमध्ये ७१ वटामा मात्र शिक्षक दरबन्दी रहेको देखाएको छ। गणित, विज्ञानको शिक्षक स्कुलहरूमा छँदै छैन,’ शिक्षाविद् वाग्लेले नागरिकसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्टिम शिक्षा कसरी चलाउँछ सरकारले। यो सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र शिक्षा नीति ल्याइएको हो।’ जनता झुक्याउनेगरी आएको शिक्षा नीति सार्वजनिक शिक्षाको भन्दा निजी लगानीका त्यसमा पनि नेताहरूको स्कुलको हितमा ल्याइएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे।

वाग्लेका अनुसार शिक्षा नीतिले पाँच वर्षभित्र विषयगत शिक्षक व्यवस्था गर्ने भनेको छ। त्यो वर्षौंदेखि उठेको विषय हो। त्यसलाई समेत तत्काल समाधान गर्न सकिएको छैन। विगत पाँच वर्षमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारको कुनै आशा नल्याएको वाग्लेले बताए। ‘गएको पाँच वर्षमा विद्यालय तहका ११ लाख विद्यार्थी घटेको सरकारी तथ्यांक छ,’ वाग्लेले भने, ‘नीतिले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण गर्ने भन्छ तर विद्यालयमा विषयगत शिक्षक छैन। पाँच वर्षभित्र झन् विद्यार्थी घटेछ अनि कसरी हुन्छ सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण ?’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षाको योजना तर्जुमादेखि मूल्यांकनसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर नीतिले यो अधिकार प्रदेश सरकारमा ल्याएको छ। यसले अनुसूची ८ को एकल अधिकारसमेत हनन भएको वाग्लेले बताए। ‘प्रदेश सरकारको अधिकारमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा मात्र हो,’ शिक्षाविद् वाग्ले भन्छन्, ‘प्राविधिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई दिएको छ।’ यसकारण पनि अहिलेको शिक्षा नीति संविधानको बर्खिलापमा गएको उनको भनाइ छ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार आयोगले दिएको सुझावमा भएका सबै विषय हुबहु शिक्षा नीतिमा आउँछ भन्ने हुँदैन। राज्यलाई आवश्यक पर्ने र समग्र शिक्षालाई हित गर्नेगरी शिक्षा नीति ल्याएको शर्माको दाबी छ। उनले देशमा सञ्चालित सबै शैक्षिक संस्था अनुगमनको दायरा बाहिर रहन नपाउने जनाए। ‘कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालयहरू विशेष भएकाले नीतिमा उनीहरूको अनुगमनबारे उल्लेख भएको छ। तर अुगमनको दायराबाहिर कोहि पनि हँुदैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘प्रस्ताव गर्दैमा सबै समेटिनुपर्ने हुँदैन। संविधानले नै निजी लगानीलाई स्थान दिएको छ।’

प्रकाशित: ४ पुस २०७६ ०३:३२ शुक्रबार