धरान – सट्टा–भर्ना पाइसकेर पनि लगत कट्टा हुन बाँकी रहँदा धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको करिब अढाई सय बिघा जग्गा व्यक्तिले हडपेको तथ्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा परेको छ।

सरकारद्वारा गठित सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जलाधार क्षेत्रको जमिन व्यक्तिको नाममा भएको तथ्य उल्लेख गरिएको हो।

आयोगले सट्टा–भर्ना पाइसकेको जलाधारको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस पनि गरेको छ। आयोगले विभिन्न आठ जिल्लामा गरेको अध्ययनअनुसार सबैभन्दा बढी व्यक्तिले हडपेको जग्गा सर्दु जलाधारकै भेटिएको हो। आयोगका एक सदस्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट सट्टा–भर्ना नपाएको जिकिर गर्दै मुद्दा जितेको भनिएका १६ जनालाई प्रतिवेदनमा विशेष केन्द्रित गरिएको छ। ‘हामीले १६ जनालाई फोकस गरेका छौं, उनीहरूले सट्टा–भर्ना लिइसकेको प्रमाण भेटियो,’ आयोगका ती सदस्यले भने, ‘सट्टा–भर्ना लिइसकेर फेरि यता पनि हडपेको देखियो, यसरी दोहोरो पाउनुहुँदैन, जलाधारको जग्गा सरकारको नाममा आउनैपर्छ।’

जलाधारको जग्गा किनबेच सुरु भएपछि तत्कालीन सुनसरी जिविसले २०५८ सालमा रोक्का गर्न जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो। सोही पत्रको आधारमा किनबेच रोकिएपछि केही जग्गाधनीले सट्टा–भर्ना नपाएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सट्टा–भर्ना पाएको प्रमाण पेस नहुँदा सर्वोच्चले जिविसको रोक्का पत्र खारेज गर्ने फैसला गरेपछि करिब ४२ बिघा जलाधारको जग्गामा किनबेचले तीव्रता पाएको थियो। आयोगका ती सदस्य भने सर्वोच्चले जिविसको रोक्का पत्रमात्र खारेज गरेको जिकिर गर्दै भन्छन्, ‘सर्वोच्चले रोक्का फुकुवामात्र गरेको हो, सरकारको नाममा ल्याउन, लगत कट्टा गर्न त्यो फैसला बाधक छैन।’

सरकारको नाममा हुनुपर्ने अढाई सय बिघा जग्गा व्यक्तिकै नाममा भएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा परेको छ।

आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भटराईले अध्ययनबाट देखिएको तथ्यलाई जस्ताको तस्तै प्रतिवेदनमा राखिएको बताए। अब प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर सरकारी जग्गा जोगाउने जिम्मा सरकारको भएको उनले बताए। ‘हामीले जे देख्यौं, यथार्थ जे बुझियो, त्यसलाई जस्ताको तस्तै प्रतिवेदनमा राखेका छौं। बाँकी काम नेपाल सरकारको हो,’ अध्यक्ष भटराईले भने, ‘हाम्रो काम भइसक्यो, अब सरकारको काम हो।’

बालुवाटारको ललितानिवास प्रकरण बाहिरिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत जेठ ६ गते मोहनरमण भटराईको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले झन्डै ६ महिना विभिन्न जिल्लाको सरकारी तथा गुठी जग्गाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो। सर्दु जलाधार क्षेत्र धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत हो भने वातावरणीय हिसाबले पनि महत्वपूर्ण हो। जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न झन्डै चार दशकअघि नै सट्टा–भर्ना दिएर स्थानान्तरण गरे पनि लगत कट्टा नहुँदा जलाधारको जग्गा व्यक्तिकै नाममा छ।

पूर्वाञ्चल भ्रमणको क्रममा धनकुटा आएको बेला धरानबासीहरूको आग्रहमा २०३३ चैत १७ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गर्ने निर्देशन दिएका थिए। सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०३४ असार २७ गते तत्कालीन अञ्चलाधीश सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गर्न एक समिति गठन भएको थियो। सो समितिको निर्णयबमोजिम जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारको लगत संकलन र उनीहरूलाई मोरङको विभिन्न ठाउँमा सट्टा–भर्ना दिने काम भएको थियो।

तत्कालीन नापी कार्यालय र वन डिभिजनले २०३४ माघ ९ मा सो क्षेत्रमा एक सय ८० घर–परिवारले तीन सय ४८ बिघा जमिन जोतखन गरिरहेको तथ्यांक संकलन गरे पनि २०३४ सालदेखि २०३८ सालसम्म यहाँका दुई सय नौ घर–परिवारलाई मोरङको बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको विभिन्न निर्णय र राजपत्रहरूमा उल्लेख छ। सट्टा–भर्ना दिइए पनि जलाधारमा भएको व्यक्तिको नामको जग्गामा लगत–कट्टा नगरिँदा अहिलेसम्म सयौं बिघा जमिन व्यक्तिकै नाममा छ भने अहिले भूमाफियाहरूले किनबेच गरिरहेको छ।

सरकारले जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई मोरङको बयरवनमा सट्टा–भर्ना जग्गा दिएको छ, जुन क्षेत्र बेलबारी मालपोत कार्यालय मातहत पर्छ। बेलबारी मालपोत कार्यालयले जलाधार क्षेत्रबाट सट्टा–भर्ना पाउनेहरूको विस्तृत छानबिन गरेर २०७३ साउन १४ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई प्रतिवेदन पठाइसकेको छ। यसअघि तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले सट्टा–भर्ना दिएको प्रमाण र कागजपत्रको आधारमा जलाधारमा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेका थिए। उनको निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाई भूमाफियाहरूले चलखेल गरी तत्कालीन वनमन्त्री अग्नि सापकोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर उल्टाइदिएका थिए।

प्रकाशित: ४ पुस २०७६ ०२:५१ शुक्रबार