coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अन्तर्राष्ट्रिय

अफ्ठेराेमा ट्रम्प

चुनावी अभियानका क्रममा मिचिगनको ब्याटल क्रिकमा सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। तस्बिर : एजेन्सी

वासिङ्टन (एजेन्सी) – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव अमेरिकाको तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स्’ ले पारित गरेको छ।

ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगका दुईवटा मुद्दामाथि तल्लो सदनमा मतदान भएको थियो। एउटा, शक्तिको दुरुपयोग र अर्को कंग्रेसमा अवरोध पु-याएको आरोपमा ट्रम्पविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पेश गरिको थियो।

शक्तिको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धी प्रस्तावमा भएको मतदानमा २३० का विरुद्ध १९७ मतले पारित भएको थियो भने संसद्मा अवरोध पु-याएको भन्ने प्रस्तावमा भएको मतदानमा २२९ विरुद्ध १९८ मतले पारित भएको थियो। महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनका लागि २१६ मत आवश्यक थियो।

लगभग सबै डेमोक्र्याट सांसदले आरोपको पक्षमा र रिपब्लिकन सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। यद्यपि दुई डेमोक्र्याट सांसदले भने शक्तिको दुरुपयोग प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने संसद्मा अवरोध पु-याएको भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा तीनजना डेमोक्र्याट सांसदले मतदान गरेका थिए।

महाअभियोग प्रस्तावहरुमाथि मतदान हुनुपूर्व संसद्मा १० घण्टा छलफल भएको थियो। तल्लो सदनबाट पारित भएको यस प्रस्ताव माथिल्लो सदन ‘सिनेट’बाट पारित भएपछि मात्र ट्रम्पमाथि महाअभियोग लाग्ने प्रावधान अमेरिकी संविधानमा छ।

महाभियोग प्रस्ताव अमेरिकी संविधानअनुसार सदनमार्फत राष्ट्रपतिलाई हटाउने संवैधानिक माध्यम हो तर अमेरिकी माथिल्लो सदनले पारित गरेपछि मात्र यो प्रस्ताव लागू हुने व्यवस्था छ। अब यी प्रस्तावमाथि सन् २०२० को जनवरी महिनामा सिनेटमा सुनुवाइ हुनेछ।

माथिल्लो सदन ‘सिनेट’ मा ट्रम्पको दल रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको छ। यसले गर्दा ट्रम्पमाथिको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनसक्ने सम्भावना कम छ।

अमेरिकी इतिहासमा महाभियोग लगाउने प्रस्ताव गरिएका राष्ट्रपतिमध्ये ट्रम्प तेस्रो राष्ट्रपति हुन्। यसअघि डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट सन् १८६८ मा राष्ट्रपति बनेका एन्ड्रयु जोनसन एक मतले महाभियोगबाट बचेका थिए। त्यस समयमा उनले अमेरिकी गृहयुद्ध र दक्षिणी राज्यलाई केन्द्रमा पुनःएकीकरण गर्ने र पुनःनिर्माण अभियानका क्रममा अमेरिकी संसद् (कंग्रेस)मा महाभियोग प्रस्तावको सामना गर्नुपरेको थियो।

जोनसनमाथिको प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिकाको इतिहासमा राष्ट्रपतिमाथि लगाइएको पहिलो महाभियोग प्रस्ताव थियो। सन् १८६८ को फेबु्रअरी २४ मा जोनसनविरुद्ध अमेरिकाको तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टिेटिभ्स्’ ले महाभियोगको प्रस्तावमा मतदान गरेको थियो। अमेरिकी सिनेटले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले हटाउने प्रयास गरेपछि भएको विवाद महाभियोग प्रस्तावसम्म पुगेको थियो। एक महिनाको सुनुवाइपछि सिनेटले मे महिनामा गरेको महाअभियोग प्रस्ताव पारितका लागि मतदानमा दुई तिहाइ पुग्न एक मत नपुगेपछि जोनसनको राष्ट्रपति पद जोगिएको थियो।

त्यसैगरी, रिपब्लिकन राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले १९७२ मा भएको निर्वाचन अभियानमा पुनः अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित हुनका लागि वासिङ्टनस्थित वाटरगेट भवनमा भएको चोरी काण्डमा उनको दलले नै चोर पठाएको भनी खोजपत्रकारिताले पत्ता लगाएपछि उनीमाथि पनि महाभियोगको प्रस्ताव पेश भएको थियो।

प्रस्तावको पक्षमा आवश्यक मत पुग्नसक्ने अवस्था देखिएपछि अन्तिम समयमा आएर उनले राजीनामा दिएका थिए र महाभियोगबाट बचेका थिए। सन् १९९९ मा डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति बनेका बिल क्लिन्टनले आफूभन्दा झण्डै आधा उमेर कम भएकी मोनिका लेवेन्स्कीसँग यौनसम्बन्ध राखेकोबारे झूटो बयान दिएको आरोप लागेको थियो।

क्लिन्टनको दलले उनीविरूद्ध लागेको आरोपमा सशक्त प्रतिवाद गरेपछि क्लिन्टनविरूद्धको आरोप भने पुष्टि हुन सकेको थिएन। क्लिन्टनले पूरा कार्यकाल काम गरी सन् २००१ मा राष्ट्रपतिबाट बिदा भएका थिए।

‘महाभियोग अवैधानिक’
महाभियोगबारे संसद्मा मतदान चलिरहँदा राष्ट्रपति ट्रम्प भने चुनावी अभियानका क्रममा मिचिगनको ब्याटल क्रिकमा सम्बोधन गर्दै थिए। उनले यस प्रस्तावलाई अवैधानिक कार्यको संज्ञा पनि दिएका छन्। उनले यो प्रस्तावले आफूलाई केही नहुने दाबी पनि गरेका छन्। ‘यसले मलाई केही हुनेवाला छैन म अमेरिकाको राष्ट्रपतिका रूपमा काम गरिरहनलाई यसले केही गर्ने छैन,’ संसद्मा मतदान भएको विषयमा उनले मिचिगनमा भएको चुनावी सम्बोधनमा बताए।

देशको संसद्ले राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग लगाउने भन्दै प्रस्ताव अघि सारेदेखि नै उनले यसको विरोध गरेका थिए। उनले महाभियोगको प्रस्तावलाई अवैधानिक काम भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: ४ पुस २०७६ ०१:३१ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App