वीगन्ज - नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले उद्योग र व्यवसायमा देखा परेका नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा रहेको टोलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाललाई बेग्लाबेग्लै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो।

अर्थमन्त्री खतिवडासँग उनकै कार्यकक्षमा बिहीबार भेटघाट गर्दै पछिल्लो समयमा सरकारले एकपछि अर्को गरी ऐन, कानून, नीति र नियम ल्याएपछि निजी क्षेत्रमात्र नभई राष्ट्रिय जीवनका हरेक पक्ष नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको कुरा अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराएको गुप्ताले बताए। ‘उक्त विषयमा छलफलका लागि समय उपलब्ध गराउन हामीले अनुरोध गरेका थियौं, मन्त्रीज्युले पुस १८ गते समय दिनुभएको छ,’ गुप्ताले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई खुला एवं सहज वातावरण निर्माण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील एवं जीवन्त पार्न सरकारी स्तरबाट सहजीकरण हुनुपर्ने हाम्रो माग छ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए।

आर्थिक विकासका लागि र नेपाल सरकारले घोषणा गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई सार्थक तुल्याउने जस्तो वातावरण हुनुपर्ने हो त्यसको ठीक विपरीत एकपछि अर्को कानुनले बाधा सिर्जना गरेको गुनासो संघको तर्फबाट टोलीमा सहभागी भएकाहरुले गुनासो गरे।

भारतबाट चामलको वैध र अवैध दुवै किसिमको पैठारीले स्वदेशी चामल उद्योग धारासायी भएको बताउँदै आफूहरुले चामल उद्योगलाई संरक्षण गर्न चामल आयातमा १५ प्रतिशत महसुल लगाउन सुझाव दिएको गुप्ताले बताए। चामलका लागि कच्चा पदार्थका रुपमा रहेको धानको आयातमा चामलको तुलनामा भारी अन्तरसहित न्यून महसुल कायम भए स्वदेशी उद्योग, त्यसमा भएको बैंकको लगानी र उद्योगले प्रदान गरेको राजेगारी सबैको रक्षा हुने संघको सुझाव छ। यसबाट उपोभोक्तालाई चामल महंगो पर्ने समस्या पनि नआउने दाबी संघको छ।

त्यस्तै विगतका वर्षमा तोरी तेलमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधा दिइएको र मुसुरो दाल निकासीमा अनुदान दिइएकामा अहिले सो प्रावधान हटाइँदा समस्याभएको संघले अर्थमन्त्रीलाई दिएको ज्ञापनमा छ। अहिले तेल र दाल उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा पुगेकाले पूर्ववत् व्यवस्था गरी संरक्षण गर्न आफूहरुले अर्थमन्त्रीमार्फत सरकारलाई अनुरोध गरेको गुप्ताको भनाइ छ। टोलीमा नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष कुमुद दुगड, उपाध्यक्ष रामथापा, महासचिव दीपक कुमारलगायत सहभागी थिए।

यसअघि बुधबार संघको टोलीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालसँग भेट गरी एउटा बेग्लै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। देशका बहुसंख्यक जनताको मुख्य पेसाका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास सोचे अनुरुप हुन नसकेको भन्दै मन्त्री भुषाललाई सुधारका बुँदाहरु सुझाएको गुप्ताले बताए। उन्नत जातको बिउबिजन, सिँचाइ र कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म सहज पहुँचका लागि पूर्वाधारमा संघले जोड दिएको छ।

त्यसैगरी कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको प्रावधान र ठूला कृषि मण्डीहरुको व्यवस्था राज्यको तर्फबाटै हुनुपर्ने संघले सुझाव दिएको छ। गत आव ०७४÷७५ मा मात्र २२ अर्ब ८० करोडको चामल आयात भएको र नेपालमा करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजार भारतीय चामलले ओगटेकामा यसको प्रतिस्थापन जरुरी रहेको संघको धारणा छ। मन्त्री भुसालले प्रस्तुत मुद्दामा आपूm सकारात्क रहेको बताएको गुप्ताले जनाए।

प्रकाशित: ४ पुस २०७६ ०१:३५ शुक्रबार