इलाम – एक नम्बर प्रदेशका जिल्ला समन्वय समिति पदाधिकारीले स्रोत–साधन अभावले प्राप्त जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। कानुनले जिम्मेवारी दिने तर आवश्यक कर्मचारी र स्रोत नदिँदा आफूहरू औपचारिक कार्यक्रममा आतिथ्य ग्रहण र भाषण गर्नमै सीमित भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र प्रदेशले जारी गरेका कानुनमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) लाई जिल्लाभरका स्थानीय तहबीच समन्वय, समग्र योजनाको अनुगमनलगायत जिम्मेवारी दिइएको छ। दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्राविधिक जनशक्ति, आर्थिक स्रोतलगायत अभावले स्थानीय तह गठन भएको अढाई वर्षसम्म आफूहरू अन्योलमा रहेको जिसस पदाधिकारी बताउँछन्। स्रोत–साधनले भ्याएसम्म आफूहरूले जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको तर आफ्नो काममा आफैंलाई चित्त नबुझेको उनीहरू बताउँछन्।
इलाम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेशप्रसाद बराल स्थानीय तह र संघ–संस्थाबीच समन्वयको काम गरिरहे पनि जनशक्ति अभावमा योजना अनुगमन गर्न गाह्रोे परिरहेको बताउँछन्। ‘कार्यालयमा इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर नै छैनन्, हामीले नांगो आँखाले के अनुगमन गर्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन क्षेत्रका लागि सांसदमार्फत् आउने बजेटको कार्यक्रम समितिकै सहभागितामा वितरण हुने भए पनि अनुगमनबारे अन्योल छ।’ दीर्घकालीन योजनाका लागि बजेट नभएको र सीमित बजेटले कार्यालय चल्नै समस्या भइरहेको उनी बताउँछन्। ‘सेरिमोनियलखालको जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेश सरकारले बजेट दिने भनिएको थियो तर अहिलेसम्म बजेटको अनुहार देख्न पाइएको छैन,’ प्रमुख बरालले भने, ‘सबै पालिकाहरूको रिपोर्टिङका लागि पनि कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति छैन।’
कानुनले जिम्मेवारी दिने तर आवश्यक कर्मचारी र स्रोत नदिँदा आफूहरू औपचारिक कार्यक्रममा आतिथ्य ग्रहण र भाषण गर्नमै सीमित भइरहेको जिसस पदाधीकारीहरूको गुनासो छ।
इलाममा जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी अर्गानिक उत्पादन र पर्यावरण संरक्षणका लागि वृक्षरोपण अभियान अघि बढाएको छ। गैरसरकारी संघसंस्थाको काम अनुगमन, योजनाहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन, सिफारिस गर्नेलगायत काम जिससले गरिरहेको छ। विषयगत कार्यालयहरूको बजेट परिचालन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत कार्यक्रमको नेतृत्व गरिरहे पनि प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने संयन्त्र नै नभएको जिसस पदाधिकारी बताउँछन्। ‘हामीले सकेसम्म त केही गरिरहेकै छौं तर जिल्लामा सबैको अभिभावकत्व लिने काम चाहिँ प्रभावकारी बन्न सकेन,’ उनले भने, ‘नजिक रहेका कतिपय सामाजिक कामको अगुवाइ गर्ने र सहभागिता जनाउने काममा मात्रै पदाधिकारीको बढी समय बितिरहेको छ।’
कतिपय जिसस पदाधिकारी समितिलाई नै भूमिकाविहीन बनाइएको बताउँछन्। संखुवासभाका जिसस प्रमुख सुमन शाक्य जिससले जिल्लाका सबै निकायलाई बाटो देखाउनुपर्नेमा सीमित भएर बस्नुपरेको दुखेसो गर्छन्। ‘संघीयता आयो तर जिससलाई भूमिकाविहीन बनाइयो,’ उनले भने, ‘दिइएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निकाय बनाइएको छ।’
जिससलाई अधिकार र स्रोत–साधनसम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने आवाज पनि जिसस पदाधिकारीको छ। औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएर मन्तव्य दिने संस्थाका रूपमा भन्दा अधिकारसम्पन्न सरकारका रूपमा जिससलाई स्थापित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। संघीयता, स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार, न्यायिक समितिको जिम्मेवारीलगायतबारे जिल्लामा प्रशिक्षण, सचेतनालगायतको भूमिका जिससलाई नै दिनु उचित हुने जिसस पदाधिकारी बताउँछन्।
एक नम्बर प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्य संविधानले जिससलाई अहिले समन्वयको मात्र अधिकार दिएको बताउँछन्। उनका अनुसार यसअघिसम्म कार्यकारी अधिकार भएको जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरण गरी समन्वयको अधिकारमात्रै दिँदा भूमिकाविहीन भएको गुनासो आउनु स्वाभाविक हो।
सोलुखुम्बु जिसस प्रमुख वीरुकुमार राई प्रदेशले जिससको अधिकारसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘प्रदेशले जिससलाई जति अधिकार दिएको छ, त्यसैमा सीमित हुनुपर्ने हो कि अरू पनि के सोचिएको छ ?’ उनले भने, ‘कि हाम्रो काम कार्यक्रमहरूमा गएर भाषण गर्नेमात्रै हो ?’ धनकुटा जिसस प्रमुख टंकबहादुर चौहान पनि कर्मचारी र स्रोत–साधन अभावल जिससलाई प्राप्त अधिकार प्रयोगमा पनि खुम्च्याइएको गुनासो गर्छन्। ‘जिससलाई योजना अनुगमन जिम्मा दिइयो तर कर्मचारी दिइएन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले जिसस पदाधिकारीको काम औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुजस्तो मात्रै भएको छ।’ प्रदेश सरकारले बजेट दिने भनिए पनि अहिलेसम्म नआएको उनले बताए।
इलामका जिसस प्रमुख बराल जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन गर्नसक्ने अधिकार जिससलाई हुनु प्रभावकारी हुने बताउँछन्। ‘नागरिकले अधिक लाभ लिनेगरी जिल्ला एकीकृत विकास, निर्वाचन क्षेत्रबीच आवश्यक प्रतिस्पर्धालगायत भूमिका जिससलाई दिइनु उचित हुनेरहेछ,’ उनले अनुभव सुनाए, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नलगायत अनिवार्य आवश्यकताका पक्षमा जिससले बलियो पहुँच राख्नुपर्नेरहेछ।’
संघीयता आफूहरूकै आन्दोलनको प्रतिफल भएको जिल्ला समन्वय समिति संघ प्रदेश १ का संयोजक बबी चाम्लिङ बताउँछन्। ‘हामीबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व बलियो बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जिससका कतिपय अधिकार फराकिलो बनाउन आवश्यक त छ नै तर दिइएका अधिकारमाथि पनि न्याय गर्नुपर्छ।’ उनले जिल्ला समन्वय समिति आफैं स्थानीय सरकार भएकाले आफैं ऐन–कानुन बनाउनमा जोड दिए।
एक नम्बर प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्य संविधानले जिससलाई अहिले समन्वयको मात्र अधिकार दिएको बताउँछन्। ‘भोलि जिससको अधिकारलाई संविधान संशोधनबाटै पुनरवलोकन गरियो भने त अलग कुरा हो तर अहिले कार्यकारी अधिकार नभएका बेला संविधानअनुसार नै कानुन बनेको छ,’ उनले भने, ‘कानुनले दिएका अधिकार पूरा गर्न आवश्यक स्रोत–साधन सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ।’ उनले यसअघिसम्म कार्यकारी अधिकार भएको जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरण गरी समन्वयको अधिकारमात्रै दिँदा भूमिकाविहीन भएको गुनासो आउनु स्वाभाविक भएको बताए।
प्रकाशित: ३ पुस २०७६ ०४:०५ बिहीबार