काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले सीमा मिचेको विषय कूटनीतिक भएकाले रिट निवेदन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका छन्। भारतले सीमा मिच्दा सरकारले जमिनको रक्षा नगर्नु राज्यविरुद्धको अपराध भएको भन्दै सर्वोच्चमा कात्तिक २७ मा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

कात्तिक ३० मा सर्वोच्चले सरकारसँग भारतले सीमा मिच्दा आफ्नो जमिनको रक्षा गर्न नसक्नुको लिखित कारण माग गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीकै हस्ताक्षरमा सर्वोच्चमा पठाइएको लिखित जवाफमा सीमा रक्षाको विषय कूटनीतिक भएकाले कुनै आदेश जारी गर्नुनपर्ने दाबीसहित रिट खारेजीको माग गरिएको छ। ‘नेपालको सीमाको रक्षा तथा नेपालको भूभाग संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारबाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा कुनै आदेश जारी हुनुनपर्ने भएकाले रिट खारेज भागी छ’, जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधान हुनेमा सरकार विश्वस्त छ।’

कात्तिक ३० मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले रिट निवेदनलाई ‘अग्राधिकार’ दिंदै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। ‘विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पु-याई नेपालको भूमि रक्षा गर्न विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ’, निवेदकको माग छ।

भारतले सीमा मिच्दा नेपाल सरकारले जमिनको रक्षाका लागि कुनै पहल नगर्नु राष्ट्रघात र राज्यविरुद्धको अपराध भएको भन्दै अधिवक्ताहरु कञ्चनकृष्ण श्रेष्ठ, सुजित केसी र ग्रेटर नेपाल अभियानका फणीन्द्र नेपालले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतको भूभाग मिचिँदा सरकार मूकदर्शक बनेको, सीमामा नापजाँच गर्दै रक्षा गर्नेतर्फ कूटनीतिक पहल नगरेको, यसबाट जनतालाई गम्भीर आघात परेको रिट निवेदकको दाबी छ।

प्रधानमन्त्रीकै हस्ताक्षरमा सर्वोच्चमा पठाइएको लिखित जवाफमा सीमा रक्षाको विषय कूटनीतिक भएकाले कुनै आदेश जारी गर्नुनपर्ने दाबीसहित रिट खारेजीको माग गरिएको छ।

सरकारले भने राज्यको सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलको एकाइ आवश्यकताअनुसार परिचालन भइरहेको दाबीसहितको जवाफ दिएको छ। ‘मेरो सक्रियतामा २०७६ कात्तिक २३ मा नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या सम्बन्धमा सर्वपक्षीय बैठकले लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बग्ने काली नदी नै महाकालीको वास्तविक उद्गम भएको र पूर्वका लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएकोमा सबै राजनीतिक दल, सीमा सम्बद्ध विज्ञमा मतैक्य भई सरकारको अडान, दृष्टिकोणलाई समर्थन छ’, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ।

भारतले २ नोभेम्बर २०१९ मा नेपाली भूभाग आफ्नोमा पारी नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। भारतलाई उक्त नक्सा सच्चाउन मंसिर ४ मा कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध गरिएको सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा दाबी गरिएको छ। सीमासम्बन्धी विषय तथ्यप्रमाणको आधारमा आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने धारणा सरकारको रहेको जवाफमा उल्लेख छ।

रिट निवेदकले भने अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। ‘भूभागको तत्काल संरक्षण र स्वामित्व ग्रहण गर्न तथा नेपालको अभिन्न भूभाग कालापानीमा सन् १९६२ देखि तैनाथ भारतीय अर्धसैनिक बल हटाई हालै भारतले राजनीतिक नक्सामा समावेश गरी नेपाली भूमिलाई विवादास्पद बनाउन खोजेको सन्दर्भमा भारतीय गलत प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि तत्काल कुटनीतिक पहल गर्न’ रिट निवेदकले माग गरेका छन्।

नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नक्सांकन नगरेकाले बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमिन भएको नक्सा जारी गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिट निवेदकले माग गरेका छन्।

प्रकाशित: ३ पुस २०७६ ०१:४७ बिहीबार