काठमाडौं- भूकम्प र नाकाबन्दीको असरले निरन्तर उच्च मूल्यवृद्धि चपेटामा परेका उपभोक्तालाई अहिले केही राहत मिलेको छ। अघिल्लो वर्ष कात्तिकको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकमा मूल्यवृद्धि तीन गुणा कम भएको हो।

खाद्य, गैरखाद्य वस्तुसहित मूल्यवृद्धि दर ४.८ प्रतिशतमा सीमिति रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष पहिलो चार महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार यो मूल्यवृद्धि दर डेढ दशकयताकै कम हो। सन् २००२ मा मूल्यवृद्धि दर २.९ रहेकोमा गत वर्षसम्म निरन्तर बढेर १३.२ प्रतिशत पुगेको थियो।

त्यसमा सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि दैनिक उपभोग्य वस्तु घ्यु, तेल, दलहन, गेडागुडी, खाद्यपदार्थ, फलफूल र माछामासुमा रहेको छ। तर, मूल्यवृद्धि हुँदै नभएको भने होइन। बढ्ने दरमा कमी आएको हो।

राष्ट्र बैंकले तयार गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकअनुसार यी वस्तुको मुद्रास्पि्कति २.६ प्रतिशत मात्र छ। गत वर्षको यो अवधिमा मूल्यवृद्धि दर १२.१ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९.५ प्रतिशत कम अंकले बढेको हो।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको तुलनामा गैरखाद्य वस्तुको वृद्धिदर भने केही बढेको छ। अघिल्लो वर्षको यो अवधिमा ९.२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ६.५ प्रतिशतमा सीमिति छ। यातायात तथा सञ्चारको मुद्रास्पि्कति घटेको छ भने लत्ताकपडा, जुत्ता, घरायसी सामानलगायत वस्तुको मुद्रास्पि्कति गत वर्षको तुलनामा न्यून छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशतमा सीमित छ। सोही अवधिमा गत वर्ष वृद्धिदर ११.८ प्रतिशत थियो। मुलुकका अन्य क्षेत्रको तुलनामा काठमाडौंमा कम हो। पहाडको मूल्यवृद्धि गत वर्षको तुलनामा ११.४ प्रतिशतबाट ६.२, तराईको ९.१ बाट ५.१ र हिमालको ९.६ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत मात्र भएको छ।

छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा भने यहाँको मूल्यवृद्धि दर धेर नै रहेको छ। भारतको मूल्यवृद्धि दर ३.६ छ भने नेपालको ४.८ प्रतिशत। नेपाल र भारतबीचको मुद्रास्पि्कति अन्तर क्रमिक रुपमा घट्दै गएको छ। नेपालमा तरकारी, मदिराजन्य पदार्थलगायत वस्तुको मूल्यवृद्धि तुलनात्मक रुपले उच्च रहेकाले भारतको तुलनामा यहाँ उच्च छ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि दर कमीसँगै मूल्यसमेत केही घटेको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए। 'केही खाने कुराको मूल्य घटेको छ,' थापाले भने, 'तर सरकारले राजस्वको दर बढाएकाले यातायात, मदिरा, शिक्षामा भने मूल्य बढेको छ।'

सरकारको सक्रियताले मूल्यवृद्धि दर नियन्त्रण भएको व्यापारी बताउँछन्। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै कालोबजारी, नाफाखोरलाई कारबाही गर्दै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका थिए। दाल, तेलको मूल्य घटेको खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्रकुमार बज्राचार्यले बताए। 'सरकारले चाडबाडमा सहुलियतले दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्न निर्देशन दियो,' उनले भने, 'त्यति खेर घटाएको मूल्य तुलनात्मक रुपमा बढेन।'

बजारको माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण हुन्छ। भूकम्प र नाकाबन्दीको बेला दैनिक उपभोग्यलगायतका वस्तुको अभाब हुँदा हरेक वस्तुमा कालोबजारी गर्दै एकाएक मूल्य बढाएका थिए। उपभोक्तासँग पैसा भए पनि चाहेको सामान किन्न नपाएपछि धेरै मूल्य तिर्न बाध्य थिए। त्यसको प्रत्यक्ष असर मूल्य वृद्धिमा देखिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने देखिएको जनाएको छ। मुद्रास्फीतिमा आएका सुधारले सर्वसाधारणलाई राहात पुग्ने ,औद्योगिक उत्पादन व्यवसायका लागि सकारात्मक वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत आवासीय घर निर्माणका लागि दिइएको अनुदान, ऊर्जा आपूर्तिमा आएको सुधार, कृषि, उद्योग, पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सुधार आर्थिक क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेत हुन्।

विकास आयोजनाको सफल कार्यान्वयन, राष्ट्र बैंकसँग रहेको नगद मौज्दातको उपयोग र बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा मुलुकको आर्थिक वृद्धिको परिदृश्य निर्भर रहने जनाएको छ। भारत सरकारले उच्च दरका भारतीय नोटको अमौद्रीकरण गरेबाट पर्यटन र कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा त्यसको असर देखिने भएको छ।

प्रकाशित: २ पुस २०७३ ०२:४० शनिबार