काठमाडौं- सहकारीलाई 'अवैध धन' लुकाउने माध्यम बनाएको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला सहकारीको कारोबार विवरण मागेको छ। आयोगले सहकारीमा अपारदर्शी कारोबार बढ्दै गएको, पछिल्लो समय यसलाई अवैध धन लुकाउने माध्यम बनाइएको आशंकामा कारोबारको विवरण माग गरेको हो।

'हिसाब चुस्तदुरुस्त नराख्ने र अपारदर्शी काम गर्ने ठूला सहकारीको कारोबार विवरण माग गरिएको छ,' आयोगका प्रवक्ता गणेश कार्कीले शुक्रबार नागरिकसँग भने, 'पहिलो चरणमा वार्षिक १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै सहकारीको विवरण मागिएको हो।'

उनले सबै विवरण आएपछि अनुसन्धान सुरु हुने बताए। 'अहिले नै कति पैसा राखिएको भन्न सकिएन। अनुसन्धानपछि अवैद्य रकम, राख्नेहरुको नाम र अपारदर्शी कारोबार गर्नेको सबै विवरण खुल्नेछ', कार्कीले भने।

प्रवक्ता कार्कीले अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेमाथि अख्तियारको निगरानी बढेपछि पछिल्लो समय कालोधन सहकारीमा राख्ने प्रवृत्ति बढेको सूचना आयोगमा आउने गरेको जानकारी दिए।

'यस क्षेत्र (सहकारी) धेरै वर्षदेखि पारदर्शी बन्न नसक्दा हेर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेकाले अनुसन्धान सुरु गरिएको हो,' कार्कीले भने, 'यसबाट को-कसले अपारदर्शी रुपमा कारोबार गरेका छन् भन्ने खुल्नेछ।'

प्रवक्ता कार्कीले यो अनुसन्धानले सहकारीमा अस्वाभाविक रुपमा रकम जम्मा गर्नेको नामावलीसमेत फेला पर्ने जानकारी दिए। 'अपारदर्शी कारोबार र स्रोत खुल्न नसकेको रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ,' कार्कीले भने।

आयोगका अनुसार घुस लिने सरकारी कर्मचारी, विभिन्न पेसा व्यवसायमा लागेका  व्यक्ति, वकिल, लेखापरीक्षक, परामर्शदाता, इन्जिनियरजस्ता पेसाकर्मीलगायतले कर छली गरी अवैध रुपमा कमाएको रकम सहकारीमा राखेको सूचना आएका छन्।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार अख्तियारलेे सहकारीमा ठूलो रकम कारोबार गर्नेको नामावली मागेकामा केही सहकारीका सञ्चालकले गोपनीयताको हकसम्बन्धी कुरा उठाएर विरोध जनाएको बताए।

सहकारी क्षेत्रको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मीले सहकारीमा अवैध धन लुकाइएको सूचना बेलाबेला आउने गरेको जानकारी दिए।

'घुस खाएर कमाएको वा अन्य कुनै प्रकारले आर्जन गरेको अवैध धन केही सहकारीले राखिदिने गरेको सूचना आएका छन्,' रजिस्ट्रार रेग्मीले भने, 'सहकारीको संख्या धेरै भएकाले सबैको अनुगमन गर्न सकिएको छैन।'

उनले यस्तो अवैध काम गर्नेहरु फेला परे कडा कारबाही गर्ने दाबी गरे।

उच्च सरकारी अधिकारी पनि अवैध सम्पत्ति कमाउनेको राख्ने ठाउँ सहकारी बनेको बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार पछिल्लो समय अख्तियारको त्रासका कारण अवैध रुपबाट कमाएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भन्दा सहकारीमा राख्ने चलन बढेको छ। उनीहरु यसो गरिनुमा मुख्यतः दुई कारण बताउँछन््।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्दा पूर्णत पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ। १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्नेले अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्छ। सरकारी निकाय वा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्न चाहे यसको जानकारी तत्कालै लिन सक्छन् तर सहकारीमा यस्तो चुस्त व्यवस्था छैन। मुलुकभर ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी छन्। यी सबैमा कसले कति बेला कति रकम राख्यो वा झिक्यो भन्ने जानकारी लिन सक्ने दह्रो सरकारी संयन्त्र छैन। यसैले सहकारीमा राखेको पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा सुरक्षित ठानिएको हो।

अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पैसा राख्दा जस्तो स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यता सहकारीमा छैन। सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा जसले जति रकम पनि राख्न  र झिक्न सक्छन्।  यसको पूरै गोपनीयता राख्ने काम सञ्चालकले गर्छन्।

सरकारी अधिकारीका अनुसार अवैध धन जम्मा गर्नेले सहकारीका सञ्चालकसँग गोपनीयता राख्ने सर्तमा ब्याजसमेत थोरै लिने गरेका छन्।

विभागका उपरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद अर्याल पनि सहकारीमा अपारदर्शिता हाबी भएको स्विकार्छन्। लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा बसेका अर्यालले सहकारीको अनुगमनका क्रममा धेरै 'भद्रगोल' पाइएको जानकारी दिए।

उनले अनुगमनका क्रममा केही वर्षअघि सहकारीमा ३ करोड रुपैयाँ राख्ने व्यक्तिसमेत फेला परेको खुलासा गरे। 'हामीले थाहा पाएको थोरै समयमा नै उक्त सहकारी बन्द गरेर सञ्चालक फरार भए,' अर्यालले भने '३ करोड राख्नेको पैसा डुब्यो।'

५ करोडभन्दा माथि वार्षिक कारोबार हुने सहकारी संस्थामाथि सहकारी विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ। त्यसभन्दा कम कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन भने जिल्ला डिभिजन कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ।

अर्यालले अनुगमनका क्रममा ठूलो कारोबार गर्ने व्यक्तिको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिन सहकारी सञ्चालकलाई निर्देशन दिँदै आएको बताए। 'सहकारी निरीक्षण गर्ने बेला हामीले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई गराउन निर्देशन दिने गरेका छौं,' उपरजिस्ट्रार अर्यालले नागरिकसँग भने।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार २०४८ सालमा बनेको सहकारी ऐन हदै लचिलो भएकाले यस क्षेत्रमा विकृति आएको हो। ऐन लचिलो भएकै कारण नराम्रो काम गर्ने सहकारी र यसका सञ्चालकलाई कडा कारबाही गर्न सकिएको छैन। फितलो कानुनका आडमा करोडौं रुपैयाँ अपचलन गर्नेले सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।

ती अधिकारीले अहिले वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा अपारदर्शी र विकृति भित्रिएको क्षेत्र सहकारी भएकाले यसलाई नियमन गर्न कडा कानुन बनाउन लागिएको खुलासा गरे। सहकारीमार्फत मनपरी गर्न पल्केका केही सञ्चालकले भने यसको चर्काे विरोध गर्दै आएका छन्।

सरकारले 'तीनखम्बे' अर्थनीति अवधारणा ल्याएर सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै सञ्चालकहरुले कडा कानुन ल्याउन नहुनेमा विरोध गर्दै आएका छन्। त्यसैले ऐनका धेरै बुँदामा संशोधन प्रस्ताव हालिएको छ।    

उपरजिस्ट्रार अर्यालले २०४८ मा ऐन बन्दा सहकारीभित्र विकृति आइनसकेकाले दण्डजरिवानाको खासै ठूलो व्यवस्था नभएको बताए। 'त्यतिखेर कसैले पनि नराम्रो काम गर्दैन भन्ने सोचसाथ ऐन बनाएजस्तो देखिन्छ,' उनले भने।

अर्यालले अहिलेको प्रस्तावित ऐनमा कसुरको मात्रा हेरेर १० वर्षसम्म जेलसजाय व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। विकृति अन्त्यका लागि अन्य पनि कडा प्रावधान राखिएको उनले बताए।

'प्रस्तावित ऐनका धेरै बुँदामा संशोधन राखिएको छ,' उनले भने, 'अन्त्यमा कस्तो ऐन आउँछ, भविष्यले देखाउला।' अहिले प्रस्तावित ऐन अर्थ समितिमा पुगेको छ।

मुलुकभर अहिले ३३ हजार २ सय ८९ वटा सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। यी  सहकारीमा ६३ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी लगानी भएको छ भने २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न नाममा बचत संकलन भएको छ। यस्तै एक खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएका छन्।

काठमाडौं उपत्यका र तराईका केही सहरमा खुलेका सहकारीबाहेक अन्य ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीसँग ठूलो निक्षेप छैन। विभागका अनुसार ५/६ अर्ब रुपैयाँ बचत संकलन गर्ने सहकारी पनि छन्।      

प्रकाशित: २ पुस २०७३ ०२:१३ शनिबार