भाडाका घरमा कूटनीतिक नियोग

शनिबार, ०२ पुष २०७३, ०७ : ५४ सुरेन्द्र पौडेल

काठमाडौं- नेताको उपचार र कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताका नाममा अर्बौ रुपैयाँ बाँड्न नडराउने सरकारले राष्ट्रको मान, सम्मान र प्रतिष्ठा जोडिने विदेशस्थित दूतावास, नियोग र वाणिज्य दूतावासका लागि आवश्यक घर जग्गा खरिद तथा निर्माण कार्यलाई भने बेवास्ता गर्दै आएको छ।

प्रत्येक वर्ष दुईवटा मिसन (दूतावास, स्थायी नियोग तथा महावाणिज्य दूतावास) का लागि आफ्नै भवन बनाउने नीति भए पनि सरकारकै वेवास्ताका कारण वर्षौंदेखि अधिकांश विदेशस्थित नेपाली दूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावास तथा त्यहाँ काम गर्ने कूटनीतिक कर्मचारी भाडामा बस्न बाध्य छन्।

विदेशस्थित दूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावासका लागि घरजग्गा खरिद गर्न नसक्दा बर्सेनि घरभाडा नाममा करोडौं रकम खर्च।

सरकारको उदासीनता र जिम्मेवार पदमा रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको प्राथमिकतामा नपर्दा नियोगका लागि आवश्यक जग्गा र भवन खरिद तथा निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो। 'सरकारले विदेशस्थित नेपाली दूतावास, नियोग र महावाणिज्य दूतावासमा पुँजीगत लगानी गर्ने भनेको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कूटनीतिमा गरिने लगानी राष्ट्रिय हित र स्वार्थका निम्ति हो भन्ने बु‰न सके यस्तो हुँदैनथ्यो,' पूर्व परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य भन्छन्।

दूतावास, नियोग र महावाणिज्य दूतावासका लागि जग्गा र घर खरिद तथा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय हो। अझ ठूलो जिम्मेवारी ती दूतावास, नियोग र महावाणिज्य दूतावास प्रमुखको हुन्छ। तर सम्बन्धित सबै पक्ष 'तै चुप मै चुप' शैलीमा छन्। जसको प्रत्यक्ष आर्थिक व्ययभार राष्ट्रलाई परेको छ।

विदेशस्थित दूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावासका लागि घरजग्गा खरिद गर्न नसक्दा सरकारले बर्सेनि घरभाडाको नाममा ठूलो रकम खर्चनुपरेको छ। जग्गा र भवन खरिद तथा निर्माणका लागि बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ बजेट छुट्याउँदै आए पनि परराष्ट्रले सदुपयोग गर्न सकेको छैन। आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने परराष्ट्रको शैलीलाई राजनीतिक नेतृत्वको पनि मौन समर्थन छ।

परराष्ट्रले बजेट सदुपयोग गर्न नसक्दा सरकारलाई बर्सेनि करौडौं रुपैयाँ व्ययभार घरभाडाका नाममा थपिँदै आएको छ। बितेका दस वर्र्षमा मात्र विदेशस्थित नेपाली दूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावासले तिर्दै आएको घरभाडामा झन्डै साढे तीन सय प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यही गतिमा घरभाडा बढ्दै गए राष्ट्रले थेग्नसक्छ त? 'यो व्ययभार राज्यले थेग्न सक्दैन,' अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सामशरण पुडासैनीले भने, 'हामीले धेरैपटक परराष्ट्रलाई दूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावासका लागि घरजग्गा किन्न र भवन बनाउन भन्यौं  तर काम भएको छैन।'

विदेशस्थित नेपाली दूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावास रहेका भवन, मिसन प्रमुखको निवास तथा कार्यरत कर्मचारी बस्ने फ्ल्याट (कोठा) को खर्च (भाडा) सरकारले बेहोर्छ। जसअनुरुप सकारले प्रत्येक वर्र्ष 'घरभाडा' शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गर्दै आएको छ। अहिले विदेशस्थित दूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावासमा कुल २ सय १ कूटनीतिक कर्मचारी कार्यरत छन्। जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्नसके यस्तो घरभाडा खर्च कम हुँदै जाने र व्ययभार घट्दै जानेछ।

विदेशस्थित २९ दूतावास, ३ स्थायी नियोग र ६ वटा महावाणिज्य दूतावासलाई सरकारले चालू आर्थिक वर्र्ष २०७३/०७४ का लागि मात्र ७१ करोड रुपैयाँ घरभाडा बजेट छुट्याएको छ। यी दूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावासमध्ये अष्ट्रियाको भियनास्थित स्थायी नियोग र चीनको ग्वान्जाओस्थित महावाणिज्य दूतावास यसै वर्र्ष थपिएका हुन्। दस वर्र्षअघि आव २०६४/०६५ मा घरभाडा बजेट २२ करोड थियो।

'जग्गा नभएको ठाउँमा जग्गा किन्न, जग्गा किनिसकेको ठाउँमा भवन बनाउन भनेर हामीले प्रत्येक वर्र्ष बजेटसमेत व्यवस्था गर्दै आएका छौं। किन हो परराष्ट्रले खर्च गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन,' पुडासैनीले भने।

अर्थ मन्त्रालयले बर्सेनि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट दूतावास, नियोग र महावाणिज्य दूतावासका भवन निर्माणका लागि छुट्याउँदै आए पनि यो बजेट खर्च शून्य जस्तै छ। चालू आवमा भवन खरिद गर्न सरकारले १ अर्ब ९५ करोड ८८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्यो तर ३८ दूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावासमध्ये कुनै एकका लागि पनि भवन खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएका छैन। 'लामो समयपछि बैंककस्थित दूतावासले मात्र नयाँ घरजग्गा किनेको छ। नत्र बजेट खर्च हुन नसकी थुप्रिने मात्र काम भएको छ,' पुडासैनीले भने। आर्थिक वर्र्ष २०७२/०७३ को असारमा थाइल्यान्डको बैंककस्थित नेपाली दूतावासले घरजग्गा खरिद गरेको हो। दूतावासले १५ करोड थाई भाट (करिब ४५ करोड नेपाली रुपैयाँ) मा बैंककको सुकुम्भित रोड–७१ को २७ नम्बरमा सानाठूला तीनवटा घरसहितको पौने ४ रोपनी जग्गा किनेको छ। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अख्तियारबाट पूर्वस्वीकृति लिएपछि मात्र बैंकक दूतावासले नयाँ भवन र जग्गा खरिद गरेको हो।

आव २०७२/०७३ का लागि दूतावास, नियोग र महावाणिज्य दूतावासका लागि भवन खरिद गर्न सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। वर्षौंपछि बैंककस्थित दूतावासले भवन र जग्गा खरिद गर्‍यो, बाँकी बजेट सरकारकै कोषमा थुप्रियो। आव २०७१/०७२ मा पनि सरकारले भवन खरिदका लागि करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो तर कुनै नियोगले पनि उक्त शीर्षकमा एक रुपैयाँ खर्च गरेनन्।

पछिल्ला १० वर्र्षमा जति बजेट घरभाडाका लागि छुट्याइएको छ त्योभन्दा बढी घरजग्गा खरिदका निम्ति। बजेट विनियोजन भएभन्दा बढी रकम भरभाडामा खर्च हुँदै आएको छ भने घरजग्गा खरिद गर्न छुट्याइएको बजेट खर्च नभई राज्यकोषमा थुप्रिएको छ। विगत १० वर्र्षमा सरकारले घरजग्गा खरिद गर्न ४ अर्ब ५२ करोड ९१ लाख २५ हजार रुपैयाँ छुट्याएकोमा ४५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ। घरभाडा खर्च भने सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेभन्दा बढी छ। सरकारले पछिल्ला १० वर्र्षमा ४ अर्ब ४३ करोड ६५ लाख १९ हजार रुपैयाँ घरभाडामा खर्चेको छ। औसतमा प्रत्येक वर्र्ष सरकारले बेहोर्नुपर्ने घरभाडा खर्च ५ करोड रुपैयाँले बढेको छ।

सबैभन्दा बढी घरभाडा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगले तिर्दै आएको छ। नियोगले वार्षिक ५ करोड २६ लाख रुपैयाँ घरभाडा तिर्छ। त्यसपछि जेनेभास्थित नियोगले ४ करोड ९० लाख, अबुधावीस्थित दूतावासले ४ करोड ५० लाख, दोहास्थित दूतावासले ४ करोड र सिओलस्थित दूतावासले ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ घरभाडा शीर्षकमा खर्च गर्दै आएका छन्। सबैभन्दा कम घरभाडा खर्च देखाउनेमा कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावास छ। उसले वार्षिक २ लाख रुपैयाँ घरभाडा तिर्छ। यस्तै कम घरभाडा देखाउनेमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास (३ लाख ६० हजार रुपैयाँ) र लन्डनस्थित दूतावास (३ लाख रुपैयाँ ) छन्। 'जहाँ आफ्नै भवन छ त्यहाँ घरभाडा न्यून छ। अन्यत्र घरभाडा बर्सेनि बढ्दो छ,' पुडासैनीले भने।

एक वर्र्षमा तीन ठेगाना

कूटनीतिमा दूतावासको ठेगाना परिवर्तन भइरहनु राम्रो मानिँदैन तर क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले भने २०७१ सालमा एकै वर्ष तीनवटा ठेगाना फेर्‍यो। आफ्नो जग्गा हुँदाहुँदै त्यहाँ भवन निर्माण गरेर बस्न नसक्दा राष्ट्रले यो बेइज्जती सहनुपरेको हो। सरकारले कूटनीतिक संवेदनशीलता नबु‰दा नेपाली दूतावासहरू लखेटिनुपर्ने स्थिति छ। दूतावास रहेको स्थान साँघुरो भन्दै २०७१ वैशाख १८ गते दूतावास बंसार ट्रेड सेन्टरको १५औं तलामा सारिएको थियो। साँघुरोबाट फराकिलो ठाउँमा पुगेको दूतावास एक वर्र्ष बित्न नपाउँदै फेरि चैतमा जलान आमपाङस्थित विस्मा प्याराडाइजको पहिलो, तेस्रो र नवौं तलामा सर्‍यो। नयाँ ठाउँमा सामान सार्न दूतावासले पाँच दिन काम बन्द गनुपर्‍यो।

विभिन्न समस्या आएपछि दूतावास नयाँ ठाउँमा सार्नुपरेको थियो। बंसार ट्रेड सेन्टरबाट दूतावास सार्न मुद्दा परेपछि अन्यन्त्र सारिएको थियो। दूतावासमा नेपालीको अत्यधिक चाप, फोहर, होहल्ला बढेपछि घरधनीले दूतावास सार्न पटकपटक आग्रह गरेका थिए। सेन्टरको १५औं तलामा दूतावास थियो। एउटा मात्र लिफ्ट दूतावासलाई प्रयोग गर्न दिइएको थियो।

दैनिक १ हजार देखि १६ सयसम्म नेपाली सेवाग्राही दूतावासमा पुग्छन्। करिब ९ लाख नेपाली मलेसियामा रहेको अनुमान छ। 'धेरै मानिस आउँदा होहल्ला त भइहाल्छ। यसलाई अरुले रुचाएनन्। दूतावासविरुद्ध मुद्दा नै हाले। कूटनीतिक निकाय झगडा गरेर बस्नु भएन। त्यसैले नयाँ ठाउँमा जाने निर्णय गरेका हौं,' त्यतिबेला मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जन मानसिंह बस्नेतले भनेका थिए।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावास वर्र्षमा तीन ठाउँ सर्न बाध्य भए पनि त्यहाँ आफ्नै भवन बनाउन नेपाल सरकारले किनेको जग्गा भने वर्षौंदेखि खाली छ। आव २०७१/०७२ मा सरकारले मलेसियामा दूतावास भवन बनाउन २२ करोड रुपैयाँ छुट्याए पनि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। पुत्राजयमा सरकारले दूतावास भवन बनाउन केही वर्र्षअघि १.२९ एकर्ड जग्गा किनेको थियो। सोही आवमा मलेसिया र श्रीलंकामा दूतावास भवन बनाउन २२/२२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो तर भवन अझै बनेका छैनन्।

किन हुँदैन घरजग्गा खरिद

नेपाली दूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावासका लागि नयाँ जग्गा तथा भवन खरिद गर्ने प्रयास हुँदै नभएका भने होइनन्। दूतावास तथा नियोग यस्तो कार्यमा तातेका बेला या त परराष्ट्रले वास्ता गर्दैन या सरकारले नै चासो दिँदैन। चासो दिइहाले पनि यति ढिला प्रक्रिया सुरु हुन्छ की अन्त्यमा सफल हुन सक्दैन।

'जग्गा नभएका दूतावासको नाममा जग्गा किन्ने र जग्गा भएका ठाउँमा भवन बनाउने कार्यलाई परराष्ट्रले प्राथमिकतामा राखेको छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्याल भन्छन्, 'विदेशमा जग्गा तथा भवन खरिद गर्दा केही कानुनी अड्चन पनि छन्। पछिल्लो पटक संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐनले केही सहज बनाएको छ। कार्यविधि बनाइँदै छ। यो बनेपछि सहज हुन्छ।'

परराष्ट्र सेवाबाट अवकाश प्राप्त एक कूटनीतिज्ञका अनुसार कानुनी अड्चनभन्दा पनि सरकार र परराष्ट्रकै बेवास्ताले विदेशमा जग्गा खरिद र भवन निर्माण गर्न नसकिएको हो। उनले भने, 'परराष्ट्रले गर्न नचाहेर हुन नसकेको हो। ठूलो झन्झट किन बेहोर्ने भन्ने सोचले नयाँ जग्गा र भवन जोड्न नसकिएको हो।' उनका अनुसार परराष्ट्रको उच्च तहका कर्मचारीले 'रिस्क' लिन नचाहने प्रवृत्तिका कारण विदेशमा घरजग्गा जोड्न सकिएको छैन।

पूर्व परराष्ट्रसचिव आचार्य भने कूटनीतिक नियोगका लागि घरजग्गा खरिद गर्न नसक्नुमा निर्णय क्षमता अभाव, राजदूत नहुनु (नियुक्ति नगरी खाली राख्ने) र ऐनलाई बाधक देख्छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत पनि आचार्यको तर्कसँग सहमत छ। घरजग्गा खरिद गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पञ्जामा परिन्छ भन्ने डरले पनि यस्तो कार्य हुननसकेको स्रोत बताउँछ। बैंककमा घरजग्गा खरिद गर्दा अख्तियार पदाधिकारीबाट स्वीकृति लिइएको स्रोत बताउँछ।

स्रोतका अनुसार घरजग्गा खरिदको प्रमुख बाधक सार्वजनिक खरिद ऐन पनि हो। सो ऐनमा घरजग्गा खरिदसम्बन्धी व्यवस्था नभएका कारण परराष्ट्रका उच्च कर्मचारीले यस्तो आँट गर्न नसकेका हुन्।

घरजग्गा खरिद हुन नसक्नुको अर्को कारण हो– ठूलो मूल्य। विदेशमा घरजग्गा खरिद गर्दा ठूलो रकम खर्चिनुपर्छ। ठूलो रकम चलाउँदा धेरैको आँखा चनाखो हुन्छन् र धेरैले चासो लिन्छन्। यही झन्झटमा नफस्न मात्र होइन, पर्दै नपर्न घरजग्गा खरिद प्रक्रिया नै थालिँदैन।

'घरजग्गा खरिदमा राजनीतिक प्रभाव पनि उत्तिकै हुन्छ। ठूलो रकमको कारोबार हुने भएकाले राजनीतिक तहबाट कमिसनको कुरा आउँछ। यो मिलाउन सहज छैन। त्यसैले बरु यस्तो झन्झटमा फस्नुभन्दा प्रक्रिया नै थालनी नगरे ढुक्कै,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पुडासैनी पनि विदेशमा घरजग्गा खरिद गर्न सरकारले छुट्टै कार्यविधि निर्माण गरिदिए सहज हुने ठान्छन्। उनी भन्छन्, 'खरिदमा प्रक्रियागत झन्झट पनि होला तर परराष्ट्रले जाँगर नचलाएको पनि हो।'

घरभाडा मापदण्ड छैन

सरकारले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीको घरभाडा बेहोर्ने निर्णय २०५१ जेठ २३ मा गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयलाई टेकेर हालसम्म कूटनीतिक कर्मचारीलाई घरभाडा उपलब्ध गराइँदै आएको छ। निर्णयमा कुन तहको कर्मचारीलाई कति रकम घरभाडा स्वरुप उपलब्ध गराउने भन्ने किटान गरिएको छैन। कुन देशमा कति घरभाडा उपलब्ध गराउने भन्ने मापदण्ड पनि छैन। यसैप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

अन्य राष्ट्रले पनि आफ्ना कूटनीतिक कर्मचारीको घरभाडा बेहोर्छन् तर उनीहरूले यसलाई व्यवस्थित पारेका छन्। अन्य देशले कूटनीतिक कर्मचारीको घरभाडा तोक्छन् वा वा तह अनुसार रकम उपलब्ध गराउँछन्। तर हाम्रोमा भने कुनै सीमा छैन। कर्मचारीले मागेबमोजिम रकम उपलब्ध गराइन्छ। जसका कारण परराष्ट्रको चालु खर्चको ३०.९५ प्रतिशत हिस्सा कार्यालय र कर्मचारी आवास घरभाडामा खर्च हुन्छ।

महालेखाले २०६९ सालदेखि मापदण्ड बनाएर मात्र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई घरभाडा उपलब्ध गराउन परराष्ट्रलाई निर्देशन दिँदै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि मापदण्ड बनाउन परराष्ट्रलाई भन्दै आएको छ तर बनेको छैन।

बेच्न पनि सक्दैन सरकार

सरकारले नयाँ घरजग्गा खरिद गर्न नसकेको मात्र होइन, विदेशमा खरिद गरेको आफ्नो सम्पत्ति बेच्नसमेत सकेको छैन। सरकार फेरिएपिच्छे बेलायतस्थित दूतावास भवन र जर्मनीको बोनस्थित भवन तथा जमिन बेच्ने विषय उठ्छ, यसै बहानामा दुई चारजनाले ती देशको सयर गर्छन् तर काम हुँदैन।

लण्डन र बोनमा रहेका नेपाली दूतावास भवन मर्मत वा लिज बिक्री गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पटकपटक उच्चस्तरीय समिति गठन भए तर कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक यी दुई दूतावास भवन मर्मत वा लिज बिक्री गर्ने भन्नेबारे तत्कालीन बेलायतका लागि नेपाली राजदूत सुरेशचन्द्र चालिसेको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो।

बोनस्थित जीर्ण दूतावास भवन बेच्नैपर्ने अवस्था छ तर कमिसनको खेलमा लण्डनस्थित दूतावास भवनको लिज समेत एकसाथ बिक्री गर्न खोज्दा सधै यो प्रक्रिया तुहिने गरेको छ। लण्डनको केन्सिङ्टन प्यालेस गार्डेनस्थित दूतावास भवन सन् १९३४ देखि नेपाल सरकारले लिज (भाडा) मा लिँदै आएको छ। सो भवनको लिज अन्तिम पटक सन् १९८० अक्टोबर ९ मा द क्राउन स्टेटसँग ९९ वर्र्षका लागि नवीकरण भएको थियो।

जर्मनीको राजधानी बोनबाट बर्लिन सरेपछि रित्तै रहेको नेपाली दूतावास भवन र जग्गा अलपत्र छ। बोनमा ९ सय ३३ वर्ग मिटरमा दूतावास भवन, ९ सय ९९ वर्ग मिटरमा राजदूत निवास र ९ सय २४ वर्ग मिटर खाली जमिन छ। सन् २००० मा राजधानी बर्लिन सरेपछि नेपाली दूतावास पनि बर्लिन सरेको होे। बोनमा रहेको एउटा दूतावास भवन भत्किसकेको छ भने अर्को भत्किने अवस्थामा छ।

कहाँ, कति घरजग्गा

सरकारले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूका लागि घरजग्गा खरिद नगरेको भने होइन। पछिल्ला वर्र्षमा मात्र यस्ता कार्यबाट सरकार पन्छिँदै आएको हो।

सन् १९३४ मा बेलायतमा नेपालले पहिलो दूतावास स्थापना गरेको थियो। त्यसपछि हालसम्म जम्मा ३८ वटा कूटनीतिक मिसन स्थापना गरिएको छ। यी मिसनमध्ये केहीका लागि मात्र सरकारले घरजग्गा जोड्न सफल भएको देखिन्छ।

सरकारले पछिल्लोपटक बैंककमा तीनवटा घरसहितको पौने ४ रोपनी जग्गा खरिद गरेको छ। नयाँदिल्ली, पेरिस, कोलम्बो, ढाका, इस्लामावाद, क्वालालम्पुर, बेइजिङलमा जग्गा खरिद गरिएको छ।

सरकारले मलेसियाको पुत्राजयमा १.२९ एकड, नयाँदिल्लीमा ६.१ एकड, पेरिसमा १५७.७५ वर्गमिटर, बेइजिङमा ५ हजार २ सय ५० वर्गमिटर, इस्लामावादमा ९ सय वर्ग गज, कोलम्बोेमा २ एकड १६ पर्च, वासिंटनमा ७ सय ५० वर्गफुट राजदूत निवास सहित ७ हजार १४ वर्गफुट जमिन किनेको छ। त्यस्तै सरकारले ल्हासामा महावाणिज्य दूतावास भवन तथा निवास, कोलकातामा महावाणिज्य दूतावास भवन तथा निवास, ढाकामा ७ वटा भवन, ब्रसेल्समा राजदूत निवास, न्युयोर्कमा तीन वटा अपार्टमेन्ट खरिद गरेको छ। बोनमा पनि भवन र जग्गा छ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

“एडोब फोटोशप” अब एप्पलको आइप्याडमा पनि आउने भएको छ ...

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको दसैं तिहार अभियानको चौथो संस्करणको ग्राउन्ड एक्टिभेसनमा अझ बढी रौनक थप्न अभिनेत्री आँचल शर्माले २२, २३ र २४ अक्टोबरमा...

Ncell Footer Ad