राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका संस्थापक, आदिवासी जनजाति नेता, अध्येता एवं पूर्वमन्त्री मालवर सिं (एमएस) थापा मगर भन्छन्– ‘आदिवासी जनजाति एक सांस्कृतिक समूह मात्रै हुन्, राजनीतिक शक्ति (समूह) अझै बन्न सकेका छैनन्।’ घटनाक्रमहरूले यस भनाइको पुष्टि गर्दै आइरहेको पनि छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालसँगै कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका मगर नेकपा त्यागेर २०४६/४७ सालमा जनजातिप्रधान ‘राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी’ स्थापना गर्न पुगे। जनजाति अझै पनि सांस्कृतिक समूहमात्रै हुन् भनी मान्ने हो भने दलित आदि उत्पीडित समुदायको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ? उनीहरू कुन प्रकारका समूह हुन् ? यो आजको प्रधान राजनीतिक प्रश्न हो।

उपनिर्वाचनको मत परिणाम आएर पनि त्यसको समीक्षासमेत गरिसकिएको छ। मत परिणाम फेरि पनि नेकपा र कांग्रेसको भागमा प¥यो। नेकपा जित्दा कांग्रेस हा¥यो र कांग्रेस जित्दा नेकपा हार्‍यो। अर्थात यी दुई दलको तत्काल विकल्प देखिएन। समीक्षा पनि विशेषतः यिनै दुई दलको मात्रै भयो– किन जित्यो नेकपा, किन हार्‍यो कांग्रेस ? समीक्षाको थोरै अंश रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टीलगायतको भागमा पनि परेकै हो। तथापि वास्तविक वैकल्पिक शक्तिको उदय र समीक्षा दुवै हुन सकेन। आखिर होस् पनि कसरी ?

सात दशक लामो दलित आन्दोलनले आफ्नो मुक्ति, अधिकार, समानता र न्यायको मात्रै होइन, आफूबीचको एकताको मुद्दासमेत तय गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, मजदूर, किसान, मुस्लिम समुदाय, भूमिहीन अर्थात उत्पीडित समुदायको नेतृत्व गर्ने सही राजनीतिक दलले राम्रो मत ल्याउनै सकेनन्। अथवा त्यस्तो दल निर्माण नै भएको छैन कि ? यदि यही सत्य हो भने त्यस्तो दलबारे समीक्षा र चर्चा हुने कुरै आएन। यस्तो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन।

नेल्सन मन्डेलाले भनेका छन्– ‘म जातिवादप्रति अत्यन्त घृणा गर्छु, यो एक बर्बरता हो।’ हामीकहाँ पनि जातीय सवाल उठाउनेमाथि उल्टै सुझाव दिइन्छ– ‘राष्ट्रको कुरा गर न, के जातको कुरा गर्छौ ?’ मन्डेलाको भनाइमा असहमति प्रकट गर्नुपर्ने कारण त छैन। यद्यपि सवाल उठ्छ– हामी कुन जातिवादमाथि घृणा गर्ने ? दलित (शूद्र) पन्थको कि ब्राह्मणवादको ? ब्राह्मणवादको अन्त्यबिना दलितपन हट्न सम्भवै छैन। किनभने अछूतपन र दलितीकरण उत्पादन गर्ने कारखाना ब्राह्मणवाद हो। कारखाना ध्वस्त या खारेज नगर्दासम्म उत्पादन भइ नै रहन्छ। अर्थात ब्राह्मणवाद ध्वस्त (विघटन) नगरेसम्म छुवाछूत, जातीय विभेद, असमानता रही नै रहन्छ। वर्ण–व्यवस्थाको अन्त्य या ध्वस्त गर्न जरुरी छ। वर्ण–व्यवस्था नै जात–व्यवस्थाको मूल स्रोत हो।

राजनीतिक–सामाजिक मुद्दा

वर्ण–व्यवस्था एक सशक्त राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था हो। प्रथा या रीति, विकृतिमात्रै होइन। ब्राह्मण धर्मको पवित्रतम् ग्रन्थ ‘गीता’ को सारमा लेखिएको छ–वर्णको अर्थ रंग नै हो। (स्मरण रहोस्, कुनै पनि धार्मिक ग्रन्थहरूमा हिन्दु धर्म भनी कहीँ–कतै लेखिएको छैन। धेरैपछि मात्रै सिन्धु शब्दबाट स को उच्चारण ह हुन गई हिन्दु बन्न गएको भनिन्छ।) रंग पुस्तान्तरणसँगै बदलिन सक्छ। जस्तै– गोरो रंग भएको व्यक्तिको सन्तान–दरसन्तान कालो र कालो रंगका व्यक्तिका सन्तान–दरसन्तान गोरो रंगमा बदलिन सक्छन्। तथापि वर्ण–व्यवस्था जन्मका आधारमा हुन्छ। त्यसैले त्यो रंग जसरी बदलिँदैन। जस्तै– ब्राह्मणको सन्तान ब्राह्मण नै हुन्छ। ब्राह्मण क्षत्रीमा झर्न सक्छ तर क्षत्री कहिल्यै ब्राह्मण हुन सक्दैन। शूद्र कहिल्यै ब्राह्मण हुँदैन/हुन सक्दैन। ज्ञातव्य छ, वर्ण–व्यवस्थाका ४ वर्ण छन्– ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्र।

दलित को हुन् ? यो प्रश्न धेरैको मन–मस्तिष्कमा गम्भीर ढंगले गढेर बसेको छ। डा.भीमराव अम्बेडकरको एउटा महŒवपूर्ण सोधको निष्कर्ष हो– ‘अछूतपनको मूलको प्रजातीय सिद्धान्त त्याग्नयोग्य छ।’ अर्थात छूत÷अछूत, सानो÷ठूलो, यो जात, त्यो जात, यो नश्ल र त्यो नश्लको वैज्ञानिक भेद छुट्याउन सम्भव छैन। त्यतिमात्रै होइन, उत्पत्तिको ऐतिहासिक प्रमाण पनि पर्याप्त छैनन्। नश्ल (रेस) का आधारमा व्यक्तिको जात र धर्म पहिचान गर्न विज्ञानले सक्दैन। यो विज्ञान होइन, दूषित मनोविज्ञान हो, जातीय विभाजन र विभेद।

दलित मूलवासी या आदिवासी समुदाय हुन्। उनीहरूमाथि छुवाछूत, विभेद, अन्याय, अत्याचार लादिनु र शासन सत्ताबाट बहिष्करणमा पारिनुका राजनीतिक कारण हुन्, नकि प्रचार गर्ने गरिए जस्तो देउता, पाप र ईश्वरको। दलित आदिवासी किन र कसरी हुन् ? यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघ आइएलओ–१६९ को धारा १ को उपधारा १(ख) बमोजिम ‘कुनै स्वतन्त्र देशका ती जनतालाई आदिवासी (इन्डिजिनियस) मानिन्छ जो त्यो भूभाग नियन्त्रणमा जाँदा वा उपनिवेश कायम हुँदा वा हालको देशको सिमाना कायम हुँदा त्यो देश वा देशको भूभागमा बसोबास गरेको जनसंख्याका सन्तान हुन् जसले आफ्नो कानुनी हैसियत जस्तोसुकै रहे पनि आफ्ना केही वा सबै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संस्थाहरूलाई कायम राखेका छन्।’ संयुक्त राष्ट्र संघको यो परिभाषाका आधारमा स्पष्टरूपमा भन्न सकिन्छ– दलित आदिवासी समुदाय हो।

दलित समुदाय जनजातिचाहिँ नभएको ठोकुवा गर्न सकिने आधार छन्। सोही आइएलओ १६९ को धारा १ उपधारा (क) बमोजिम जनजाति (ट्राइबल) भन्नाले ‘कुनै स्वतन्त्र देशमा राष्ट्रिय समाजका समुदायहरूभन्दा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्थितिहरूका कारण फरक रहेका र जसको अवस्था आंशिक वा पूर्णरूपमा उनीहरूको आफ्नै प्रथा वा परम्पराहरू वा विशेष कानुन वा नियमहरूले सञ्चालित जनता त्यहाँका जनजाति हुन्।’ जनजातिका आफ्नै बेग्लै प्रथा, परम्परा, विशेष कानुन हुनुपर्ने स्पष्ट गर्छ।

दलित भर्सेस् अन्य समुदाय

दलित समुदाय एक बेग्लै पहिचानधारी र विशेष शक्ति हो। अब यस समुदायलाई अन्य, जस्तै– आर्य–खस, आदिवासी जनजाति या अन्य कुनै समुदायसँग विलिन बनाउन सम्भव छैन। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटानलगायत हिन्दु धर्मावलम्बी रहेका मुलुकहरूमा बसोबास गर्ने करिब ३० करोड जनता दलित समुदायमा पर्छन्। विश्वको कुल जनसंख्याको ७ देखि १० प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्या रहेको अनुमान छ। त्यस्तै ३७ प्रतिशतसहित नेपालकै सबैभन्दा विशाल जनसंख्या भएको समुदाय हो– आदिवासी जनजाति। दलित र जनजाति, दलित र आर्य–खस, दलित र अन्य उत्पीडित समुदायबीच एकता या संघर्ष शक्ति सन्तुलनको हिसावमा मात्रै सम्भव छ। कतिपय समुदाय त अझै दलितलाई बेग्लै समुदाय र शक्ति मान्नै तयार देखिन्न। यो ठूलो विडम्बना र महाभूल हो।

उत्पीडित समुदायबीच एकता कसरी सम्भव होला ? एउटै जात, क्षेत्र, भाषी, वर्ग र समुदायबीच मुद्दामा एकता गर्न सकेमात्रै त्यो बलियो, टिकाउ र सशक्त बन्न सक्छ। अब मेरो जातिका व्यक्तिको दल, धार्मिक संस्था, क्षेत्रीय संगठन, सगोत्रीय नेतृत्व छ भन्दैमा एकता भइहाल्छ भन्ने भ्रम त्याग्न जरुरी छ। उदाहरणका लागि, दलित समुदायबीच नै मुद्दाको विविधता र अस्पष्टता छन्। दलित समुदायको आन्तरिक एकता मजबुत बनाउन सकिएको छैन। दलितको एकता कुन–कुन मुद्दामा गर्ने ? स्वार्थ र यथार्थहरूको निक्र्योल कसरी गर्ने ? छलफल हुनै सकेको छैन। सात दशक लामो दलित आन्दोलनले आफ्नो मुक्ति, अधिकार, समानता र न्यायको मात्रै होइन, आफूबीचको एकताको मुद्दासमेत तय गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। एक समुदायभित्र आन्तरिक एकताको मुद्दा प्रस्ट गरिसकेपछि मात्रै अन्य समुदायसँग सहमति, सहकार्य, संयुक्त मुक्ति आन्दोलनको साझा मुद्दा तयार गरी अघि बढ्न सकिन्छ। शासनसत्तामाथिको नियन्त्रण त निकै टाढाको कुरा हो। अनि बल्ल पो सफलता हात पार्न सम्भव हुन्छ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलनको दुःख पनि उही हालतमा छ। जनजातिप्रधान संघ, संस्था, एलजिओ, राजनीतिक र सामाजिक संगठनबीच एकता छैन। जनमुक्तिलगायत अन्य नामधारी राजनीतिक दल खुलेका छन्। तथापि ती समान हैसियत र उद्देश्यका दल बीच एकता किन गर्न सकिएन ? यस प्रश्नको जवाफ दिन कोही तयार छैन। नेकपा, कांग्रेस आदि अन्य दलसँग आबद्ध जनजातिको त कुरै छाडौँ, जनमुक्ति, लिम्बुवान, मंगोल र अन्य जनजातिका नाममा राजनीति गर्ने शक्तिबीच मुद्दा टुङ्गाएर सार्थक एकता गर्न जरुरी छ।

अब जातीय, क्षेत्रीय, पहिचानवादी, दलित र सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग–समुदायबीच मुद्दामा एकता गरी बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न आवश्यक छ। मुद्दाबिहीन, एकताविहीन, उद्देश्य र लक्ष्यविहीन अधिकारवादी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार प्राप्तिका आन्दोलन, संघर्ष या दलको औचित्य पुष्टि हुँदैन।

एकताको मुद्दा

उत्पीडित समुदायका विशेषतः ३ वटा प्रमुख मुद्दा छन्। ती हुन्– राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक। नेपालको संविधान, २०७२ मा समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तका आधारमा शासन सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख छ। तथापि संघीय संसद्, सरकारदेखि प्रदेश संसद् र सरकारसम्म समानुपातिक समावेशितालाई लत्याइँदै आएको छ। ओली मन्त्रिमण्डलमा एकजना दलित, दुईजना महिला, केही जनजातिमात्रै मन्त्री छन्। ७     प्रदेशमध्य कुनै एक प्रदेशमा पनि दलित मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, दलको प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायत कुनै जिम्मेवार पदमा ल्याइएन। समानुपातिक समावेशीकरणको अर्थ कुनै समुदायको एक व्यक्तिलाई पद दिनु होइन। बरु उसको जातीय जनसंख्याका आधारमा जति प्रतिशत उपस्थिति छ, त्यति नै प्रतिशतको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। संविधानको मर्म र भावना विपरित ऐन–कानुन निर्माण गरिँदा धोकापूर्ण ढंगबाट उत्पीडित समुदायको संवैधानिक हक कुण्ठित हुनेगरी ऐन बनाइँदैछ। यस्तो कार्य संविधानको उल्लंघन र दोहन हो।

बहुमत, बहुसंख्यक जाति, समुदाय, क्षेत्र सत्ताको नेतृत्वभन्दा बाहिर छ। संख्यामा भारी, मूलवासी समुदाय अझै राज्यसत्ताबाहिर असंगठित र अधिकारविहीन अवस्थामा छ। यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक मुद्दामा एकता खोजी गर्ने कार्यको सुरुआत किन हुन सकिरहेको छैन ? जसरी हात्तीको बच्चालाई सानो छँदा कमजोर डोरीले बाँधेर राखिन्छ। धेरै कोसिस गर्दा पनि त्यो हात्तीको बच्चाले सानो डोरी चँुडाउन सक्दैन। पछि हात्ती ठूलो हुँदासमेत सानो र कमजोर डोरीले नै बाँधेर राखिन्छ तर त्यो शक्तिशाली बलवान् हात्तीले डोरी चुँडाउने कोसिस गर्दैन। किनभने सानोमा चुँडाउन नसकेको डोरी ठूलो भएपछि पनि चँुडाउन सकिँदैन भन्ने भ्रममा हात्ती रहिरहन्छ, डोरी चुडाउने कोसिस नै गर्दैन। हामी उत्पीडित समुदाय विशाल जनसंख्या, शक्ति र क्षमता हुँदाहुँदै सधैँ शासित कहिलेसम्म भइरहने ? बहुमत सिद्ध गर्ने बेला आउँदैछ।

प्रकाशित: २ पुस २०७६ ०३:४८ बुधबार