उदयपुर- ७५ प्रतिशत हाराहारी जमिन ओगट्ने स्थानीय अव्यवस्थित बसोबास रहेको उदयपुरको मूल समस्याको दीगो व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारहरु प्रतिबद्ध देखिएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरको आयोजना र सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रको सहजीकरणमा सोमबार गाईघाटमा सम्पन्न ‘भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा अव्यवस्थित बसोबास र भूमि व्यवस्थापन गर्न जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तह प्रमुखहरुले प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

समथर तराई र भित्रिमधेस मिसिएको उदयपुरको खासगरी दक्षिणीभेगमा दसकौंदेखि बसोबास गरी आएकामध्ये ७५ प्रतशत बढी स्थानीयको जग्गा धनीपुर्जा नभएको र ऐलानी, ब्लक तथा सरकारी र नदी उकास जमिन रहेको छ। सुकुम्बासी, अव्यवस्थित र भूमिहीन किसानलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै २०५१, ०५८, ०६५ र ०७२ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर काममा खटाएर जमिन नाप्ने तथा तथ्यांक लिइए पनि स्थानीयले जमिनको स्वामित्व लिन पाएका छैनन्। उनीहरुलाई चाँडो व्यवस्थित बनाउन पनि स्थानीय सरकारहरु तत्काल दीगो भूमि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ऐन कानुन बनाएर बढ्न तयार भएका हुन्।

सदरमुकाम त्रियुगा नगरपालिका, कटारी, चौदण्डीगढी र बेलका नगपालिकाका ७५ देखि ८० प्रतिशत हाराहारी बसोबासीको धनीपुर्जा नभएको स्थानीय बताउँछन्। पटकपटक गठित आयोगहरुले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी बनाउन नसकेको हुनाले अब दीर्घकालीन निकास निकाल्न स्थानीयतहहरु आवश्यक ऐन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बेलका नगरप्रमुख दुर्गाकुमार थापाले बताए। पुस्तौंपुस्तादेखि बसोबास गरेको जमिनको स्वामित्व पाउन नसक्दा स्थानीयहरु अव्यवस्थित हुनु परेकाले बेलकाले गत वर्षदेखि भूमि व्यवस्थापन प्रक्रिया गत वर्षदेखि नै अघि बढाएको उनले बताए।

बेलकाले वडा नं. ३ मा गत वर्ष सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रको प्रााविधिक सहयोग र भूमि व्यवस्थापन तथा गरिबी मन्त्रालयको सहयोगमा आधुनिक प्रणालीमार्फत जमिनको सर्वेक्षण र तथ्यांक संकलन कार्य सकेर भूमि व्यस्थापनको कार्य अघि बढाएको मेयर थापाले बताए। उनका अनुसार गत वर्ष सम्पन्न सर्वेक्षणले देखाए अनुसार ३ वर्गमा विभाजन गरी जग्गाधनीलाई ‘किसान परिचयपत्र’ नेपालमै पहिलो पटक वितरण कार्यसमेत थालेको छ। चालु वर्ष अन्य वडामा बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न सर्वेक्षण कार्य भदौदेखि नै सुरु गरेको बताउँदै उनले नगरका ९ वटै वडाको भूमि व्यवस्थापन आगामी वर्षभित्र टुंग्याउने लक्ष्य लिएको बताए।

छलफलमा उदयपुरका ४ नगर र ४ गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले आ–आफ्नो भूमि ऐन बनाएर भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भूमिको लगत संकलन कार्य भूमि प्रशासन प्रणालीबाट जग्गाको पहिचान, नाप, नक्सांकन तथा अभिलेखन गर्न पनि उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कार्यक्रममा सहभागीहरुले राखेको बेलका नगरपालिकामा सञ्चालित कृषि तथा भूमिसम्बन्धी परिवेश अध्ययनको अनुभवबारे जिज्ञासामा मेयर थापाले अनुभव सुनाएका थिए।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख खड्ग परियारले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा भूमि व्यवस्थापन कार्य तत्काल सुरु गर्न जरुरी थान्दै त्यसका लागि समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास जिल्लाको प्रमुख समस्या देखिएको भन्दै प्रमुख परियारले त्यसको वैज्ञानिक, दीर्घकालीन र भूमिको समान वितरण हुनेगरी समाधान गर्न स्थानीय तहहरु लागी पर्न सुझाए।

कार्यक्रममा बेलकालाई भूमि व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्दै आएको सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रले अन्य स्थानीय तहलाई पनि आवश्यक प्राविधिक सहयोगका लागि दक्ष जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराउँने प्रतिबद्धता केन्द्रकी सावित्रा पुरीले व्यक्त गरिन्।

प्रकाशित: १ पुस २०७६ ०८:०० मंगलबार