काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिमा १९ विधेयक छलफलका लागि पठाइएका छन्। संसद् अधिवेशन ४ गतेदेखि सुरु हुँदै गर्दा समितिमा रहेका विधेयकलाई संसदीय समितिले पारित गर्नेगरी छलफल अघि बढाएको छैन। समितिमा रहेका विधेयक पारित नहुने हो भने संसद्मा बिजनेसको खाँचो पर्ने देखिन्छ। समितिमा रहेका विधेयकले संसद् अधिवेशनमा बिजनेस दिन नसकेमा बैठक निरन्तर हुन नसक्ने देखिन्छ। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका ४ विधेयक र प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका १० विधेयक छन्। राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पठाइएका ५ विधेयक गरी कुल १९ विधेयक संसदीय समितिमा रहेका छन्। ८ विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये केही विधेयक विवादित छन्। दुई विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका छन्।

समितिमा रहेका विधेयकमध्ये दुई विधेयक मात्र पारित भएका छन्। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पारित गरेको छ भने राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको प्रमाण दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिले पारित गरेको छ। यीबाहेक अन्य विधेयक समितिमा लामो छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेको छ। यो समितिमा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएका राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक छलफलका क्रममा छ। पारमाणविक विधेयक पारित भएपछि यो विधेयकमाथि केही दिनदेखि मात्र छलफल सुरु भएको छ।

कृषि समितिमा रहेको बीउ बिजन ऐन २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि एकदुई दिनबाहेक अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। कृषि समितिमा रहेको बिरूवा संरक्षण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमा निरन्तर छलफल हुन सकेको छैन। विकास समितिमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफल हुन बाँकी नै छ। विकास समितिमा रहेको अर्को सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि छलफल मै छ। समितिका सचिव वंशिराज पौडेलले भने कोरमको समस्याले समितिमा निरन्तर बैठक बस्न नसकेको हो।

राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्। नागरिकता विधेयक माथिको छलफल रोकिएको छ भने अन्य विधेयकमाथि आकलझुकल छलफल भइरहेको मात्र छ। अर्थ समितिमा रहेको बिमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि लामो समयदेखि छलफल रोकिएको छ। राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, प्रमाण दोस्रो संशोधन विधेयक, नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक, विभिन्न समितिमा छ। महिला तथा समाजिक समितिमा रहेको ज्येष्ठ नागरिक विधेयकमाथि समितिले सक्रियतापूर्वक छलफल गर्न सकेको छैन। अर्थ समितिमा रहेको नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक पनि छलफलका क्रममा छ।

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात(व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक छलफलका लागि पठाइएको छ। नेपाल इन्जिनियरिङ् परिषद्(पहिलो संशोधन) विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि पठाइएको छ। समितिले मिडिया काउन्सिल विधेयक र नेपाल इन्जिनियरिङ् परिषद्(पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल केन्द्रित गरेको छ। तर, छलफललाई निरन्तरता दिएको छैन। संसदमा शान्ति सुरक्षा विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी(पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन ) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, कारागार विधेयक रहेका छन्। संसदमा दर्ता भएका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दू्रततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार विधेयक भने विवादित छन्। राष्ट्रियसभामा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नेपाल विषेश सेवा विधेयक दर्ता भएका छन्।

विधेयकमाथि विरोधको सूचना दर्ता
राष्ट्रिसभामा दर्ता भएको नेपाल विषेश सेवा विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोधको सूचना दर्ता गरेको छ। कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्तले मंगलबार विरोधको सूचना दर्ता गरेका हुन्। नेपालको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन्। उनले राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम ९९ बमोजिम विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन्। विधेयकमा भएको व्यवस्थाले नागरिकका हरेक सूचना चुहावट हुने, गोपनीयता भंग हुने, स्वतन्त्रतालाई समाप्त पार्ने देखिएको उनले यस विधेयकलाई अघि नबढाउन विरोधको सूचना दर्ता गरेका हुन्।

प्रकाशित: १ पुस २०७६ ०३:३९ मंगलबार