ढाका (एजेन्सी)– संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत (आइसिजे)मा सुनुवाइपछि रोहिन्जा मुसलमानबारे म्यानमारको अडानमा ‘नरमपना’ देखिएको बंगलादेशका विदेश मन्त्री एके अब्दुल मोमेनले बताएका छन्। ‘उनीहरूले आफ्नो अडानलाई नरम पारेका छन्। म्यानमारले मलाई रोहिन्जा शरणार्थीका सम्बन्धमा छलफल गर्न निमन्त्रणा गरेका छन्। यो राम्रो सुरुवात हो,’ बंगलादेशी समाचार संस्था ‘बिडीन्युज–२४’ ले आइतबार मन्त्री मोमेनलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ।

रोहिन्जा मुसलमानलाई जातीय आधारमा विभेद गरेको भन्ने आरोपलाई म्यान्मारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ साङ सुकीले गत बुधबार आइसिजेमा स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेकी थिइन्। नेदरल्यान्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा रोहिन्जा समस्या म्यान्मारको घरेलु समस्या भएको र यसको समाधान म्यान्मारले नै गर्ने विश्व मानवअधिकार तथा प्रजातन्त्रको प्रतीक मानिने नेत्री सुकीले बताएकी थिइन्।

कतारको राज्य सञ्चालित समाचार संस्था अल जजिराका अनुसार म्यान्मारको रखाइन राज्यमा सन् २०१७ को अगस्टमा अल्पसङ्ख्यक रोहिन्जा मुसलमान र सरकारी सेनाबीच भएका झडपपछि कम्तीमा सात लाख ४० हजार रोहिन्जा म्यान्मारबाट भागेर विभिन्न मुलुकमा गएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी बङंलादेशमा रहेका छन्। बंगलादेशको कोक्स बजार नजिक शरणार्थी शिविरमा मात्रै दुई लाख शरणार्थीले पाल टाँगेर विगत लामो समयदेखि सकसका दिन विताइरहेका छन्।

बंगलादेशले शरणार्थीलाई म्यान्मार फर्काउन त्यहाँको सरकारसँग दुई बर्ष पहिले सम्झौता गरेको थियो तर आजका मितिसम्म कुनै पनि शरणार्थीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै स्वदेश फर्किन मानेका छैनन्। संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधिले म्यान्मारमा रोहिन्जा समुदायको अवस्था ‘असुरक्षित,’ अस्थायी एवं असम्भव रहेको बताउँदै आएका छन्।

‘मलाई गरिएको निमन्त्रणामा मैले सबै रोहिन्जालाई म्यान्मार फिर्ता गरेपछि भ्रमण गर्ने बताएको थिएँ। त्यसपछि मैले उनीहरुलाई त्यहाँ भेट्नेछु। म्यान्मारले अहिले फेरि मलाई बोलाएको छ। हेरौं के गर्न सकिन्छ,’ बंगलादेशी विदेशमन्त्री मोमेनले सोमबार बताएका छन्।

‘मैले म्यान्मारका अधिकारीलाई बंगलादेश आउन र रोहिन्जासँग कुरा गर्न र उनीहरुको अपेक्षा बुझ्न भनेको छु। यसले उनीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गराउन सजिलो हुनेछ,’ मन्त्री मोमेनको भनाइ उद्धृत गर्दैै भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईले उल्लेख गरेको छ।

गत बुधबार आइजिसेमा बोल्दै म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ साङ सुकीले अल्पसंख्यक रोहिन्जा मुसलमान समुदायमाथि आफ्नो देशले जातीय संहार गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेकी थिइन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च अदालतमा म्यानमारविरुद्ध लागेको नरसंहारको आरोपमाथि बोल्दै नेत्री सुकीले रोहिन्जा समुदायमाथि कुनै जातीय सफाया नभएको जिकिर गरेकी थिइन्।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेतासमेत रहेकी सुकीले आफ्नो बयानको सुरुवातमै म्यानमारविरुद्धको मुद्दा ‘अपूर्ण र असत्य रहेको’ दाबी गरेकी थिइन्। नेत्री सुकीले रखाइन राज्यमा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको र रोहिन्जा लडाकुले सरकारी सुरक्षा चौकीमाथि कारबाही गर्ने गरेकाले त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप मात्रै बल प्रयोग गरिएको राष्ट्रसंघीय अदालतमा बताएकी थिइन्।

कुनै समय म्यानमारमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि विश्वभरबाट सेलिब्रिटीका रूपमा चिनिने नेत्री सुकी सन् २०१६ देखि म्यानमारमा प्रभावशाली पदमा रहेकी छन्। यद्यपि देशको शक्तिशाली सेनामाथि उनको नियन्त्रण नभए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुसन्धानकर्ताहरुले भनेसेनालाई जोगाउने खेलमा नेत्री सुकी लागेको दाबी गर्दै आएका छन्।

कुनै बेला सेनाको नियन्त्रणमा आफ्नै निवासमा वर्षौंसम्म निर्वासनमा रहेकी नेत्री सुकीले हाल सेनाको संरक्षणमा भूमिका खेलेको भन्ने विषयलाई विश्वभरबाट आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ।

प्रकाशित: १ पुस २०७६ ०१:४८ मंगलबार