बुटवल– प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न गठित बिशेष समितिले १६ महिना पछि प्रतिवेदन बुझाएको छ।

 

समितिका सभापती दिपेन्द्र कुमार पुनले सोमबार प्रदेश सभाका उपसभामुख कृष्णि थारुलाइ प्रतिवेदन बुझाएका हुन।

 

सिलबन्दी प्रतिवेदन भित्र के कस्ता सुझाव सहितको सिफारिस छ भन्ने बिषय प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेश भएपछि मात्रै बाहिर आउने प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले पुनले बताए। 

 

समितिका सुझावलाइ गोप्य राखिएको भनिएपनि प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानीका लागि रुपन्देही, दाङ र कपिबस्तुको नाम सुझावमा समेटिएको सुचना समितिका सदस्यहरुले यस अघिनै चुहाइ सकेका छन।

 

ती सदस्यका अनुसार प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने बिषयमा समिति भित्र वा बाहिर पनि खासै बिवाद देखिएको छैन। सुरुमा अन्य नाम प्रस्ताव गर्नेहरुले पनि लुम्बिनी प्रति विमती नराखेकाले लुम्बिनीलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ। 

 

तर स्थानकालागि भने  समिति र विशेषज्ञको प्रतिवेदनले ठोस उपलब्धी हासील गर्ला भन्नेमा आफुहरु विश्वस्त नभएको ति सभासदले बताए। उनका अनुसार समितिको प्रतिवेदनमा रुपन्देही पहिलो प्राथमिकतामा छ।

 

त्यसपछि दाङ र कपिलबस्तु उपयुक्त हुन सक्ने गरी सुझाव दिइएको छ। बुटवल वा आसपासको क्षेत्रमा जमिन र पुर्वाधार सहज उपलब्ध हुन सक्ने गरी राजधानी निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।  दाङ र कपिलबस्तुलाइ  पनि स्थायी राजधानी बनाउन जनताको माग संगै भुगोलका दृष्टिकोणले सेन्टर पर्ने भएकाले उपयुक्त हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। 

 

संसदको दुइ तिहाइले नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि नाम र राजधानीबारे सिफारिस गर्न भन्दै २०७५ को साउनमा  प्रदेश सभा मार्फत विशेष समिति गठन गरिएको थियो।

तीन महिनाका लागि गठन गरिएको समितिले १६ महिनामा पुरा गरेकै दिन  सोमबार प्रतिवेदन  बुझायो।  यो प्रदेशमा नाममा खासै बिवाद छैन। तर स्थानका सम्बन्धमा समितिले समेत स्पष्ट सुझाव दिन नसकेपछि अन्तत यो बिषय सदनबाटै टुङ्गयाउन कसरत गर्नु पर्ने देखिन्छ।

 

स्थायी राजधानीका लागि बुटवल र दाङको दाबीकाबीच गठन भएको बिशेष समितिले पछिल्लो समय कपिलबस्तुलाई पनि चर्चामा ल्याइदिएको छ। 

प्रदेश नंम्बर ५ मा ८७ सभासद छन। दुइ तिहाइकालागि ५८ मत आवश्यक पर्छ। नेकपाले ह्वीप जारी गरयो भने उसंग स्पष्ट बहुमत छ। ८७ मध्ये काँग्रेसका १९, संघिय समाजवादी फोरमका ५, जनमोर्चा र राजपाका १/१ सभासद छन।