पोखरा- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुने बताएका छन्। प्रेस सेन्टर कास्कीद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले असन्तुष्ट प्रतिपक्ष एवम् आन्दोलनरत दलसँग छलफलका आधारमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सकिने बताए। 

'सरकारले संशोधन प्रस्ताव सबैलाई सहमति हुने किसिमले ल्याएको हो, झन्डै चार महिना लगाएर संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो,' उनले भने, 'प्रतिपक्ष, मधेसी मोर्चा, थारु, सङ्घीय गठबन्धनसँग धेरै छलफलपछि मात्र संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो।' 

संशोधन प्रस्ताव अङ्गीकृतलाई राष्ट्रपति बनाउने, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने, देश विखण्डन गर्ने गरी ल्याउने प्रचार गरिए पनि नेपाली जनतालाई चोट पुर्याउने केही विषय त्यसमा नरहेको उgको भनाइ थियो। 

'सरकारले ल्याएको सीमाङ्कनको प्रस्ताव अहिलेको प्रतिपक्षले नै सत्तापक्ष भएका समयमा अघि सारेको प्रस्ताव हो,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'यसमा अस्पष्ट हुनुपर्ने छैन, प्रतिपक्षले विरोध गर्नुको औचित्य सिद्ध हुँदैन।' 'आफूले गर्दा राष्ट्रवादी हुने, अर्कोले गर्दा राष्ट्रघाति हुने भन्ने हुँदैन,' उनले भने। 

सरकारका तर्फबाट छलफललाई अघि बढाएको बताउँदै उनले प्रतिपक्षलाई पनि लिएर संशोधन प्रस्ताव, महाअभियोग र निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा प्रस्ताव प्याकेजमा सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे।
सरकारले सुरुमा स्थानीय तहको नै निर्वाचन गर्ने जानकारी गराउँदै उहाँले त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने बताए। 

अस्तिमात्र शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीसँगको छलफलमा अहिलेको स्थानीय निकायलाई नै स्थानीय तह बनाएर निर्वाचनमा जाने कि भन्नेबारे छलफल भए पनि त्यसबारे निष्कर्षमा पुगिनसकेको उनको भनाइ छ। रासस

 

प्रकाशित: १ पुस २०७३ ०५:५४ शुक्रबार